सनी देओल की 'सूर्या' फिल्म की रिलीज पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, सेंसर प्रमाणपत्र के बिना सोशल मीडिया पर भी प्रदर्शन नहीं होगा
Amir Ahmad
17 Nov 2026 4:38 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्टर सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' के प्रदर्शन को लेकर भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) की याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस समीर जैन की पीठ ने स्पष्ट किया कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5(B) के तहत प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही फिल्म का प्रदर्शन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य उपयुक्त मंच पर किया जा सकेगा।
IMA ने याचिका में दावा किया कि फिल्म चिकित्सा संघ और सामान्य चिकित्सकों की छवि को नुकसान पहुंचाती है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा,
“इस मामले में नोटिस जारी किया जाता है। कोर्ट स्पष्ट करता है कि अधिनियम, 1952 की धारा 5(B) के तहत प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही फिल्म का प्रदर्शन किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या उपयुक्त मंच पर किया जाएगा।”
पीठ ने नियमित प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी करने के साथ ही दस्ती तामील की अनुमति भी दी। मामले को 20 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि उन्होंने 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में कई प्रतिवेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि फिल्म में ऐसे संवाद और दृश्य हैं, जिनसे चिकित्सा संघ तथा सामान्य डॉक्टर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने की आशंका है।
उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म का प्रदर्शन सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5(B)(2) का उल्लंघन होगा। यह प्रावधान केंद्र सरकार को फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में प्रमाणन प्राधिकरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने का अधिकार देता है।
धारा 5(B)(1) के अनुसार, यदि सक्षम प्राधिकरण की राय में किसी फिल्म या उसके किसी हिस्से से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता प्रभावित होती है, अथवा उसमें मानहानि या अदालत की अवमानना शामिल है या उससे किसी अपराध को बढ़ावा मिलने की आशंका है, तो उसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता।
राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह समय से पहले दायर की गई। उन्होंने दलील दी कि धारा 5(B)(2) के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया गया और सक्षम प्राधिकरण फिल्म की जांच करने के बाद उचित निर्णय लेगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया और मामले को 20 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

