रिट कोर्ट प्राइवेट लॉ के तहत टोर्ट के दावे के अलावा सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए मुआवजा दे सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट टोर्ट पर आधारित दीवानी कार्रवाई में निजी कानून के तहत मुआवजे का दावा करने के पक्ष के स्वतंत्र अधिकार के अलावा पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दे सकता है।

ये टिप्पणियां बच्चे की मौत के कारण मुआवजे के लिए दायर याचिका के जवाब में आईं, जो कथित तौर पर भारी बिजली के तार के उस पर गिरने के बाद करंट लगने से मर गया था।

जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,

"रिट कोर्ट अपने सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण पीड़ित व्यक्ति और गलत काम करने वाले के विरुद्ध मुआवजा दे सकता है। साथ ही पीड़ित पक्ष को निजी कानून के तहत क्षतिपूर्ति का दावा करने का स्वतंत्र अधिकार भी है, जो कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करके अपकृत्य पर आधारित दीवानी कार्रवाई में है। इस प्रकार सार्वजनिक कानून क्षेत्राधिकार में मुआवजा देने का निर्णय किसी अन्य कार्रवाई जैसे कि क्षति के लिए मुकदमा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, जो कि पीड़ित या मृतक के उत्तराधिकारियों को उसी मामले में विधिपूर्वक उपलब्ध हो सकता है।"

न्यायालय ने कहा कि हालांकि मुआवजे की मात्रा प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगी और इस संबंध में कोई सीधा-सादा फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVN) दिल्ली के चीफ इंजीनियर द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा अपने 3 वर्षीय बेटे आरव शर्मा की मृत्यु के कारण मुआवजा देने का दावा खारिज कर दिया गया और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को 30.01.2020 से 25 लाख रुपये का मुआवजा और 18% प्रति वर्ष की दर से भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

यह आरोप लगाया गया कि मृतक बच्चा छत पर खेल रहा था। अचानक याचिकाकर्ता की छत से सटी 11000 केवी की भारी बिजली की लाइन बच्चे से टकरा गई, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

DHBVN ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन दुर्घटना वितरण लाइसेंसधारी की लापरवाही के परिणामस्वरूप नहीं हुई। यह कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने अवैध रूप से अपने घर को 11 केवी लाइन के लगभग नीचे तक बढ़ा दिया।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने संजय गुप्ता और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2022) 7 एससीसी 203] का संदर्भ दिया, जिसमें डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(1997) 1 एससीसी 416] पर भरोसा किया गया, जिससे यह रेखांकित किया जा सके कि जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के असंवैधानिक वंचन के लिए मुआवजे के लिए सार्वजनिक कानून में दावा, जिसकी सुरक्षा संविधान के तहत गारंटीकृत है, सख्त दायित्व पर आधारित दावा है और यह लोक सेवकों के अत्याचारी कृत्यों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए निजी कानून में उपलब्ध दावे के अतिरिक्त है।

इसने जागीर बनाम हरियाणा राज्य [सीडब्ल्यूपी-2648 ऑफ 2014] में हाईकोर्ट के फैसले का भी संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया कि रिट कोर्ट के पास उचित और त्रुटिहीन दलीलों या सबूतों के अभाव में भी उचित मुआवजे का आकलन करने की शक्ति और विवेक है।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि रिट कोर्ट किसी विशेष परिस्थिति में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दे सकता है, जहां प्रतिवादी (वर्तमान मामले में वितरण लाइसेंसधारी प्रतिवादी है) द्वारा लाए गए खतरे के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को चोट/जीवन की हानि हुई हो।

मुआवजे का तत्व सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध प्रदान किया जाता है और यह पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उल्लंघनकर्ता के खिलाफ सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष निजी कानून कार्रवाई में अपने उपचार की मांग करने के अधिकार पर जोर देता है।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यद्यपि मोटर वाहन अधिनियम के सिद्धांत स्वयं लागू नहीं होते। फिर भी उन्हें पीड़ित व्यक्ति को देय मुआवजे का पता लगाने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत माना जा सकता है।

हालांकि वर्तमान मामले में तथ्य का विवादित प्रश्न उभर कर आता है कि क्या विचाराधीन चोट पूरी तरह से याचिकाकर्ता की गलती के परिणामस्वरूप लगी थी या प्रतिवादी-वितरण लाइसेंसधारी की चूक के कारण थी। न्यायालय ने कहा कि सहभागी लापरवाही की स्थिति में भी याचिकाकर्ता कुछ मुआवजे का हकदार होगा।

जस्टिस भारद्वाज ने इस बात पर प्रकाश डाला,

"हालांकि कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करके निर्माण किया जा रहा था। फिर भी प्रतिवादी कानून का उल्लंघन करके किए गए निर्माण को रोकने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहा और दूसरी तरफ देखने लगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया चूक के कारण घटना में योगदान दिया।"

न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में शामिल विवाद के गुण-दोष पर विचार किए बिना या इस बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज किए बिना कि किस पक्ष की चूक हुई या यह सहभागी लापरवाही का मामला था या नहीं, ऐसा न हो कि इससे संबंधित पक्षों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, क्योंकि इससे तथ्यों के विवादित प्रश्न उठते हैं, जिन्हें रिट क्षेत्राधिकार में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं की वित्तीय कठिनाई को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ताओं को 5 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया गया।

न्यायालय ने कहा कि यदि उन्हें सलाह दी जाती है तो वे कानून के अनुसार उचित और उचित मुआवजे की मांग के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

केस टाइटल: दीपक शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य