मेडिकल इमरजेंसी में BCI के 70% अटेंडेंस नियम से हाईकोर्ट की रिट शक्तियां सीमित नहीं: घायल लॉ स्टूडेंट को परीक्षा देने की अनुमति बरकरार
Amir Ahmad
17 Nov 2026 4:41 PM IST

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के लीगल एजुकेशन रूल्स, 2008 का नियम 12, जिसमें परीक्षा में बैठने के लिए कम-से-कम 70 प्रतिशत अटेंडेंस अनिवार्य है किसी असाधारण मेडिकल इमरजेंसी में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की राहत देने की शक्ति को सीमित नहीं करता।
जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर की खंडपीठ ने SVKM के नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS) की अपील खारिज की। यूनिवर्सिटी ने सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी, जिसमें सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल BBA-LLB स्टूडेंट को पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाओं में अस्थायी रूप से बैठने की अनुमति दी गई। दुर्घटना के कारण उसकी अटेंडेंस निर्धारित सीमा से 23 प्रतिशत कम रह गई।
खंडपीठ ने कहा,
“नियम 12 सामान्य शैक्षणिक मानक के रूप में न्यूनतम 70 प्रतिशत अटेंडेंस निर्धारित करता है। यह यूनिवर्सिटी को किसी छात्र की अटेंडेंस 65 प्रतिशत होने पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए छूट प्रदान करने तक सीमित करता है। लेकिन इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक कोर्ट के असाधारण न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र पर रोक के रूप में नहीं समझा जा सकता, खासकर तब जब उसके सामने मौजूदा मामले जैसी असाधारण मेडिकल इमरजेंसी हो।”
स्टूडेंट पांच वर्षीय BBA-LLB पाठ्यक्रम में पढ़ रहा है और पहले चार सेमेस्टर पास कर चुका था। 23 जुलाई 2026 को उसका गंभीर सड़क हादसा हो गया। इसमें उसकी दाहिनी जांघ में चोट आई, दाहिनी फीमर में पहले से लगी इम्प्लांट प्लेट क्षतिग्रस्त हो गई और कूल्हे में फ्रैक्चर के साथ स्क्रू भी टूट गए। उसे तत्काल सर्जरी करानी पड़ी।
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह बिस्तर पर आराम करने और इसके बाद फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी। उसे लंबे समय तक बैठने और दाहिने पैर पर वजन डालने से भी मना किया गया। स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी को अपनी मेडिकल स्थिति की जानकारी दी, लेकिन उसकी अटेंडेंस काफी कम हो गई और उसे सेमेस्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
11 नवंबर 2026 को सिंगल जज ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि याचिका के अंतिम निपटारे के अधीन छात्र को नवंबर 2026 में होने वाली पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाओं में अस्थायी रूप से बैठने दिया जाए।
यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट लोकेश सिंघल ने दलील दी कि नियम 12 के तहत 70 प्रतिशत अटेंडेंस अनिवार्य है और सक्षम प्राधिकरण अधिकतम पांच प्रतिशत की कमी ही माफ कर सकता है। स्टूडेंट की अटेंडेंस में 23 प्रतिशत की कमी होने के कारण नियम में छूट नहीं दी जा सकती।
खंडपीठ ने पाया कि सिंगल जज ने राहत देने से पहले छात्र के पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड पर भी विचार किया। कोर्ट ने कहा कि पहले चारों सेमेस्टर में छात्र ने सभी विषयों में लगातार 75 से 87 प्रतिशत तक अटेंडेंस बनाए रखी थी। पांचवें सेमेस्टर में कमी किसी लापरवाही के कारण नहीं, बल्कि गंभीर सड़क दुर्घटना, सर्जरी और उसके बाद स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया के चलते हुई।
पीठ ने यह भी कहा कि नियम 12 इस मामले में लागू होता है या नहीं, यह मुख्य विवाद के मूल प्रश्न से जुड़ा है, जिस पर सिंगल जज को अभी अंतिम निर्णय लेना है। इसके अलावा, चुनौती दिया गया आदेश केवल अंतरिम था। स्टूडेंट को दी गई अनुमति को अंतिम फैसले के अधीन रखकर यूनिवर्सिटी के अधिकारों की भी सुरक्षा की गई।
खंडपीठ ने कहा,
“स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने का अवसर देने से इनकार करने पर उसे अपूरणीय क्षति होगी और उसका पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो सकता है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हमें सिंगल जज के विवेकाधीन अंतरिम आदेश में कोई अवैधता, विकृति या अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि नहीं दिखती।”
हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी की अपील 25,000 रुपये के हर्जाने के साथ खारिज की। यह राशि चार सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट लॉयर्स वेलफेयर फंड में जमा करनी होगी।
हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश में की गई टिप्पणियां सिंगल जज पर बाध्यकारी नहीं होंगी। यूनिवर्सिटी को रिट याचिका पर अंतिम सुनवाई के दौरान अपनी सभी दलीलें उठाने की स्वतंत्रता रहेगी।

