जेल स्टाफ़ मोबाइल फ़ोन के अनधिकृत कब्ज़े में कैदियों के साथ प्रतिनिधि दोष का साझेदार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जेल स्टाफ़ जेल में मोबाइल फ़ोन के अनधिकृत कब्ज़े में पाए जाने वाले कैदियों के साथ प्रतिनिधि दोष साझा करता है।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस दीपक सिब्बल, जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता और जस्टिस राजेश भारद्वाज की पांच जजों की पीठ ने कहा,

"केवल जेल स्टाफ़ की सक्रिय मिलीभगत से ही कैदी के पास कथित तौर पर मोबाइल फ़ोन का अनधिकृत कब्ज़ा हो सकता है। बाद में संबंधित जेल स्टाफ़ कैदी के साथ प्रतिनियुक्त दोष साझा करता है।"

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कैदियों को जेल कर्मचारियों द्वारा तलाशी लेने के बाद ही सेल में रखा जाता है। जब तक कि इस कर्तव्य को पूरा करने में विफलता न हो, कैदी को मोबाइल फोन के साथ आवंटित सेल में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह भी कहा गया कि कानून इस मुद्दे को संबोधित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

न्यायालय ने कहा,

"जेल कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी प्रतिरूपी दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, जो कि (उपर्युक्त) कारणों से कैदी को सेल में मोबाइल फोन ले जाने में दोषी ठहराते हैं, जो संबंधित जेल में उसे आवंटित हो जाता है।"

पूर्ण न्यायाधीशों की पीठ का गठन दस प्रश्नों के सेट पर निर्णय लेने के लिए किया गया। मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि संबंधित नियमित न्यायालय द्वारा किसी भी दोषसिद्धि के बिना संबंधित कैदी से मोबाइल फोन के अनधिकृत कब्जे का पता चलने मात्र से उसे पैरोल का विशेषाधिकार मांगने से वंचित कर दिया जाता है। खासकर तब जब जघन्य अपराध में भी कुछ सख्त शर्तों के अधीन सक्षम अधिकार क्षेत्र की नियमित अदालतें संबंधित अभियुक्त को जमानत दे सकती हैं।"

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कैदियों के पास मोबाइल फोन पाए जाने मात्र से ही पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। यह बेहद कठोर और दमनकारी है।

केस टाइटल- अचन कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य।