पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी ढाई साल की बेटी को पिता के पास से वापस दिलाने की मांग करने वाली मां की हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी सामान्यतः मां के पास होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। माता-पिता के कानूनी अधिकारों को बच्चे के हितों से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी आमतौर पर मां को दी जाती है, लेकिन कोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चे का कल्याण है। बच्चे की सुविधा, संतुष्टि, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और शारीरिक व बौद्धिक विकास जैसे पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। माता-पिता के कानूनी अधिकारों को बच्चे के कल्याण पर हावी नहीं होने दिया जा सकता।

माता-पिता का विवाह फरवरी 2023 में हुआ था और अप्रैल 2024 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। जून 2025 में परिवार बेंगलुरु चला गया, जहां पति काम करता था। 22 मई 2026 को वैवाहिक विवादों के बाद पत्नी बच्ची को लेकर अपने माता-पिता के घर बरनाला चली गई। 19 अगस्त 2026 को पति अपनी पत्नी के मायके पहुंचा और बच्ची को अपने साथ ले गया। इसके अगले दिन पत्नी के भाई की शिकायत पर पति के खिलाफ बरनाला के सिटी थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 333, 115(2) और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। तब से बच्ची बेंगलुरु में अपने पिता और दादा-दादी के साथ रह रही है।

मां ने दलील दी कि बच्ची बहुत छोटी है और देखभाल, पोषण तथा भावनात्मक सुरक्षा के लिए पूरी तरह उस पर निर्भर है। उसने तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी, नित्या आनंद राघवन बनाम स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और यशिता साहू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान समेत कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पांच साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी सामान्यतः मां को ही दी जानी चाहिए।

वहीं, पिता ने कहा कि वह बच्ची का प्राकृतिक अभिभावक है और उसके पास बच्ची की कस्टडी को अवैध नहीं कहा जा सकता। उसके मुताबिक, मां ने बच्ची की उचित देखभाल नहीं की, जिसके कारण उसका वजन कम हुआ और दांतों में सड़न हो गई। पिता ने दावा किया कि अब बच्ची उसके और उसके माता-पिता के साथ स्वस्थ है और उसकी अच्छी देखभाल हो रही है।

पिता ने बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट में गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 के तहत पहले ही याचिका दाखिल कर रखी थी, जिस पर 2 नवंबर 2026 को सुनवाई होनी थी। उसने दलील दी कि ऐसे में रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उसने मां के स्वास्थ्य और आचरण को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए।

शुरुआत में ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट को माता-पिता द्वारा एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों और जवाबी आरोपों पर कोई निष्कर्ष दर्ज करने से बचना चाहिए।

यशिता साहू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (2020) के फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्चे की कस्टडी को लेकर एक अभिभावक द्वारा दूसरे के खिलाफ हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की जा सकती है। गार्जियनशिप कानून के तहत वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होना ऐसी याचिका पर विचार करने में बाधा नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः हेबियस कॉर्पस रिट अवैध हिरासत के मामलों में जारी की जाती है, लेकिन बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामलों में कानून का मुख्य सरोकार हिरासत की वैधता से अधिक बच्चे का कल्याण होता है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बच्ची इतनी छोटी है कि वह अपनी पसंद व्यक्त नहीं कर सकती। कोर्ट ने माता-पिता के बीच बच्ची को बार-बार स्थानांतरित करने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि कम उम्र के बच्चे को दोनों माता-पिता के प्यार, स्नेह, साथ और सुरक्षा की जरूरत होती है। माता-पिता के बीच विवाद चल रहा है लेकिन बच्चा कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, जिसे एक अभिभावक से दूसरे के पास भेज दिया जाए। हर बार अलगाव और फिर मिलन का बच्चे पर मानसिक और मनोदैहिक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कस्टडी का फैसला करते समय हर परिस्थिति पर बहुत सावधानी से विचार करना जरूरी है।

कोर्ट ने पिता की ओर से पेश मेडिकल रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया। इनमें मई 2026 की मेडिकल जांच शामिल थी, जब दोनों माता-पिता साथ थे और बच्ची को वजन कम होने की समस्या के लिए सप्लीमेंट दिए गए। इसके अलावा अगस्त 2026 की डेंटल रिपोर्ट में बच्ची के आठ दांतों में कैविटी दर्ज की गई। पिता ने मां से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड भी पेश किए।

हाईकोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों में मामले की विस्तृत जांच सक्षम अदालत द्वारा किया जाना जरूरी है। ऐसी जांच को असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के तहत नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिट कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है।

कोर्ट ने अंत में कहा कि मौजूदा मामले में ऐसा कोई असाधारण कारण नहीं है, जिसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया जाए। पिता ने पहले ही उचित और प्रभावी कानूनी उपाय अपनाया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक यह संतोषजनक रूप से साबित न हो कि पिता के पास बच्ची की कस्टडी उसके हितों के प्रतिकूल है और उसके कल्याण को नुकसान पहुंचा रही है, तब तक कोर्ट को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

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