नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से आरोपी के साथ अभिभावक के घर से बाहर निकली, इसे अपहरण नहीं माना जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि यदि कोई नाबालिग लड़की अपनी मर्जी से अपने अभिभावक के घर से बाहर निकलती है तो वह अपहरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी, जिस पर फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने 17 वर्षीय लड़की का अपहरण करके उसे शादी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।

जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,

"कानून का सुस्थापित प्रस्ताव यह भी है कि आरोपी ने आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध साबित करने के लिए नाबालिग के अपने वैध अभिभावक की हिरासत से बाहर निकलने में सक्रिय भूमिका निभाई होगी और जहां नाबालिग विवेक की उम्र में है और अपनी मर्जी से अपने माता-पिता का घर छोड़कर आरोपी के साथ जाती है, वहां आरोपी पर अपहरण का आरोप नहीं लगाया जा सकता।"

न्यायालय ने कहा कि अभियोक्ता जो 17 वर्ष और 4 महीने की थी यानी विवेक की उम्र की और वयस्क होने के कगार पर थी, उसने याचिकाकर्ता को अपने वैध अभिभावक की हिरासत से बाहर निकलने में कोई सक्रिय भूमिका नहीं बताई।

उन्होंने कहा है कि यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ता के साथ शादी करने या उसे जबरन या बहकाकर अवैध संभोग करने के लिए बहकाने के माध्यम से अपहरण का मामला बनता है या नहीं, ऐसा सवाल है, जिसका फैसला केवल उन साक्ष्यों के गहन मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के दौरान पेश किए जाएंगे।

ये टिप्पणियां पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत 17 वर्षीय लड़की को शादी के बहाने बहला-फुसलाकर या अवैध संबंध बनाने के लिए अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं।

हालांकि, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान में कथित अभियोक्ता ने कहा कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी।

बयानों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 361 के तहत परिभाषित अपहरण के अपराध को स्थापित करने के लिए जो कि आईपीसी की धारा 363 के तहत दंडनीय है, अभियोजन पक्ष को ले जाने के तत्व को स्थापित करना है।

इसमें आगे कहा गया,

"कानून का सुस्थापित प्रस्ताव यह है कि यह प्रश्न कि क्या लेना था। मामले की सभी परिस्थितियों के संदर्भ में तय किया जाना चाहिए, जिसमें यह प्रश्न भी शामिल है कि क्या लड़की इतनी परिपक्व और बौद्धिक क्षमता वाली थी कि वह अपने बारे में सोच सके और अपना मन बना सके किन परिस्थितियों और किस उद्देश्य से उसने अपने अभिभावक के संरक्षण को छोड़ना आवश्यक और सार्थक समझा।”

जस्टिस बत्रा ने यह साफ किया कि जहां अभियोक्ता अपनी इच्छा से अपने अभिभावक/पिता का घर छोड़ती है और स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ जाती है, तब अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका को अभियोक्ता की इच्छा की पूर्ति में सहायता करने के रूप में माना जा सकता है और यह अभियोक्ता को उसके वैध अभिभावक के संरक्षण से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने से कम है और आईपीसी की धारा 361 के तहत अपहरण की परिभाषा के अर्थ में "लेना" के बराबर नहीं है।

न्यायालय ने नोट किया कि अभियोक्ता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में खुलासा किया कि वह अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ कर गई थी।

यह कहते हुए कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है या उससे कोई वसूली की जानी है ।

न्यायालय ने कहा,

"यह सीआरपीसी की धारा 438 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत का लाभ देने के लिए उपयुक्त मामला है।"

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी।

केस टाइटल- XXX बनाम XXX