पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग का वह आदेश रद्द किया, जिसमें हरियाणा पुलिस भर्ती में असफल उम्मीदवार को बैंड स्किल टेस्ट की वीडियोग्राफी देने से इनकार किया गया। सूचना आयोग ने यह कहते हुए वीडियोग्राफी देने से मना किया कि उम्मीदवार ने मूल्यांकन प्रक्रिया में दुर्भावना या गड़बड़ी का प्रथम दृष्टया कोई सबूत पेश नहीं किया।

जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि सूचना मांगने के अधिकार को इस शर्त पर निर्भर नहीं किया जा सकता कि सूचना मांगने वाला व्यक्ति पहले उसी अनियमितता को साबित करे, जिसकी जांच के लिए वह रिकॉर्ड हासिल करना चाहता है। ऐसी शर्त सूचना तक पहुंच हासिल करने के उद्देश्य को ही विफल कर देगी। जब मांगी गई जानकारी का सीधा संबंध सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों के मूल्यांकन से हो, तो पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व बढ़ जाता है।

याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग-बी (BC-B) श्रेणी का उम्मीदवार था। उसने 30 नवंबर 2022 के विज्ञापन के तहत हरियाणा पुलिस में बैंड्समैन (कांस्टेबल) के पद के लिए आवेदन किया। चयन प्रक्रिया कुल 100 अंकों की थी। इसमें बैंड स्किल टेस्ट के तीन हिस्से थे—स्केल्स और इंस्ट्रूमेंट के लिए 25 अंक, अपनी पसंद का संगीत बजाने के लिए 25 अंक और साइट रीडिंग के लिए 10 अंक। इस टेस्ट की वीडियोग्राफी भी कराई गई।

फरवरी 2024 में जारी अंतिम चयन सूची में केवल चयनित उम्मीदवारों के नाम दिए गए। ब्रास बैंड में BC-B श्रेणी का एकमात्र पद दूसरे उम्मीदवार को मिला।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। इस दौरान राज्य सरकार ने उम्मीदवारों के अंक बताए। दोनों उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट में 13.6 अंक मिले थे, लेकिन बैंड स्किल टेस्ट में उनके अंकों में काफी अंतर था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता के साथ वह याचिका वापस ले लीयाचिकाकर्ता ने इससे पहले RTI आवेदन दाखिल कर BC-B श्रेणी के उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं, अंक और बैंड स्किल टेस्ट की वीडियोग्राफी मांगी थी। राज्य लोक सूचना अधिकारी (SPIO) ने RTI Act की धारा 8(1)(j) के तहत यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार किया कि आवेदन अन्य उम्मीदवारों से संबंधित है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।

दूसरी अपील पर राज्य सूचना आयोग ने उम्मीदवारों के अंक देने का निर्देश दिया, लेकिन वीडियोग्राफी देने से इनकार किया। आयोग ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं रखा गया, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया में दुर्भावना या प्रथम दृष्टया गड़बड़ी साबित हो सके।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी कि वीडियोग्राफी राज्य प्राधिकरण की ओर से आयोजित सार्वजनिक भर्ती परीक्षा का उसी समय तैयार किया गया आधिकारिक रिकॉर्ड है, न कि निजी जानकारी। वहीं, राज्य सरकार ने कहा कि चयन प्रक्रिया उचित तरीके से पूरी की गई और चयनित उम्मीदवार ने मेरिट में अधिक अंक हासिल किए। सरकार ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने बास ड्रम के लिए आवेदन किया, जबकि चयनित उम्मीदवार ने बी-फ्लैट क्लैरिनेट के लिए आवेदन किया। राज्य ने वीडियोग्राफी को RTI एक्ट की धारा 8(1)(j) के तहत छूट प्राप्त जानकारी बताया।

हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के UPSC बनाम एन. सुगाथन (2011) मामले के फैसले पर भरोसा किया। उस फैसले में कहा गया कि सार्वजनिक पद के लिए चयन में पीछे रह गए उम्मीदवार को यह जानने का अधिकार है कि नियुक्ति या सिफारिश करने वाले प्राधिकारी ने दूसरे उम्मीदवार को प्राथमिकता देने के लिए किन कारणों पर विचार किया।

कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के केवल सिंह गौतम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि विभागीय परीक्षा आयोजित करना और उसका मूल्यांकन करना सार्वजनिक गतिविधि है।

जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि इन फैसलों से यह सिद्धांत निकलता है कि सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया से सीधे जुड़ी जानकारी को केवल व्यक्तिगत जानकारी का नाम देकर रोका नहीं जा सकता। ऐसा करने से पहले मांगी गई जानकारी की प्रकृति और कानून के तहत उपलब्ध छूट की प्रासंगिकता की जांच करना जरूरी है।

कोर्ट ने गौर किया कि 100 अंकों में से 60 अंक बैंड स्किल टेस्ट के लिए निर्धारित थे। बेंच ने कहा कि दोनों उम्मीदवारों की कुल मेरिट में अंतर का बड़ा हिस्सा बैंड स्किल टेस्ट में दिए गए अंकों के कारण था और याचिकाकर्ता इसी टेस्ट की रिकॉर्डिंग मांग रहा था।

अलग-अलग वाद्य यंत्रों के चयन के संबंध में कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि वीडियोग्राफी को सूचना देने से छूट प्राप्त है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा कार्यवाही में दोनों उम्मीदवारों की संगीत क्षमता की तुलना करना या उन्हें दिए गए अंकों की शुद्धता तय करना मुद्दा नहीं है। सीमित सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता को सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित टेस्ट के उसी समय तैयार किए गए रिकॉर्ड तक पहुंच से वंचित किया जा सकता है।

RTI Act की धारा 8(1)(j) के तहत छूट के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि वीडियोग्राफी कोई असंबंधित निजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि सार्वजनिक पदों पर भर्ती के लिए सरकारी प्राधिकरण की ओर से किए गए मूल्यांकन का हिस्सा है। रिकॉर्डिंग में अन्य उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी होने मात्र से पूरी जानकारी उस असफल उम्मीदवार को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसने उसी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया हो और चयन से सीधे जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंच मांगी हो।

इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार की। कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 के सूचना आयोग के आदेश को उस सीमा तक रद्द किया, जिसमें वीडियोग्राफी देने से इनकार किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएं।

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