टीचर द्वारा स्टूडेंट को अनुशासित करने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग करने की संभावना: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग स्टूडेंट को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी टीचर को बरी किया

यह देखते हुए कि टीचर के पद के लिए स्टूडेंट को अनुशासित करना आवश्यक है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने टीचर को नाबालिग स्टूडेंट को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया है जिसने कथित तौर पर स्कूल में उसका उत्पीड़न किया था।

न्यायालय ने पाया कि स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर थी, जिसके लिए उसे फटकार लगाई गई, न तो एफआईआर और न ही सुसाइड नोट में उकसाने के लिए गंभीर उत्पीड़न के किसी विशेष मामले का उल्लेख है।

जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,

"कोई अपराध नहीं बनता। अनुशासन में उनके अनियंत्रित व्यवहार को रोकने के लिए कदम उठाना या उनके ग्रेड सुधारने के लिए उन्हें और अधिक दबाव डालना शामिल हो सकता है। किसी भी स्थिति में टीचर द्वारा कठोर और आक्रामक भाषा का उपयोग करने की संभावना है। अधिकांश स्टूडेंट्स पर शिक्षक के कार्य, आचरण या भाषा का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।"

कोर्ट ने कहा कि यदि कोई विशेष स्टूडेंट जो अतिसंवेदनशील स्वभाव का है, आत्महत्या करता है तो यह वास्तव में न्याय का उपहास होगा कि ऐसे परिदृश्य में एक अच्छे टीचर को उकसाने के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

वहीं न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि यह सुझाव देने के लिए साक्ष्य हैं कि टीचर का कार्य और आचरण किसी विशिष्ट स्टूडेंट के प्रति विशेष रूप से कठोर था और तीव्र उत्पीड़न की कई विशिष्ट घटनाएं थीं तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी।

न्यायालय स्कूल शिक्षक द्वारा एडिशनल सेशन जज जालंधर द्वारा पारित आदेश और आरोप-पत्र के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके तहत उसके खिलाफ धारा 305 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किया गया।

2019 में नरेश कपूर पर अपनी नाबालिग स्टूडेंट को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। आरोप लगाया गया कि मृतक के पास से बरामद सुसाइड नोट के अनुसार मृतक को याचिकाकर्ता नरेश कपूर द्वारा परेशान किए जाने के कारण आत्महत्या करने का यह कदम उठाया गया, जो स्कूल में उसका गणित शिक्षक है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आत्महत्या से ठीक पहले के दिनों में कपूर और मृतक के बीच बातचीत बिल्कुल नहीं थी। वर्तमान मामले में उकसाने का तत्व गायब था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार स्कूल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने पाया कि कपूर ने मृतक को परेशान नहीं किया। वास्तव में वह अच्छा टीचर है और हमेशा अपने स्टूडेंट की बेहतरी के लिए समय समर्पित करता है। कपूर केवल तभी सख्त होता था जब उसका प्रदर्शन सुधारने की आवश्यकता होती है।

उन्होंने कहा,

"उसने कभी किसी स्टूडेंट को ट्यूशन के लिए मजबूर नहीं किया। याचिकाकर्ता के आचरण के बारे में मृतक या उसके माता-पिता से ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं मिली थी।"

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने आईपीसी की धारा 107, 305 और हरभजन संधू बनाम पंजाब राज्य और अन्य, [सीआरएम-एम-34495 ऑफ़ 2021] में हाइकोर्ट के निर्णय का हवाला दिया जिसमें यह माना गया:

“उत्प्रेरण को स्थापित करने के लिए घटना और उसके बाद की आत्महत्या के बीच निकट और जीवंत संबंध होना चाहिए, क्योंकि मृतक को अभियुक्त द्वारा उकसाया जाना या अवैध रूप से की गई चूक या चूक ही एकमात्र कारक होना चाहिएजिसके कारण बाद में उसने आत्महत्या कर ली।”

जस्टिस बेदी ने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक को परेशान करने के मात्र आरोप अपने आप में पर्याप्त नहीं होंगे, जब तक कि अभियुक्त की ओर से ऐसी कार्रवाई के आरोप न हों जिसके कारण उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

न्यायाधीश ने कहा,

“यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अतिसंवेदनशील है और अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों से समान स्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है तो अभियुक्त को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराना असुरक्षित होगा।”

न्यायालय ने कहा,

"प्रत्येक मामले की उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जांच की जानी चाहिए तथा आस-पास की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसका आरोपी की कथित कार्रवाई और मृतक की मानसिकता पर असर पड़ सकता है।"

इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि भले ही आरोपी के खिलाफ आरोप इस तरह के हों कि वे किसी सामान्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करें, लेकिन अत्यधिक उत्पीड़न की घटना और उसके बाद आत्महत्या के बीच एक निकट और जीवंत संबंध होना चाहिए। आरोपी द्वारा की गई शिकायत ही एकमात्र कारक होनी चाहिए जिसके कारण बाद में मृतक ने आत्महत्या की।

वर्तमान मामले में एफआईआर और सुसाइड नोट का अध्ययन करते हुए न्यायालय ने कहा,

"शिकायतकर्ता या मृतक द्वारा ऐसी कोई विशेष घटना नहीं बताई गई, जिसके कारण मृतक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो।”

इसमें आगे कहा गया,

"वास्तव में याचिकाकर्ता/आरोपी की ओर से मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया गया। आरोपों और रिकॉर्ड से यह स्थापित नहीं हुआ कि आरोपी का मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने का इरादा था कि वह अंततः आत्महत्या कर ले। बात यह है कि मृतक को परेशान किया गया और इससे अधिक कुछ नहीं।"

न्यायालय ने स्कूल द्वारा गठित तीन सदस्यों की स्वतंत्र समिति के निर्णय पर भी ध्यान दिया, जिसने निष्कर्ष निकाला कि मृतक पढ़ाई में कमजोर था और याचिकाकर्ता का व्यवहार सामान्य रूप से स्टूडेंट्स और विशेष रूप से मृतक को परेशान करने के बराबर नहीं था।

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने कहा कि हालांकि यह सच है कि मजबूत संदेह के आधार पर आरोप वास्तव में तय किए जा सकते हैं हालांकि, इस मामले में आरोपों को सही मानते हुए "बिल्कुल भी कोई अपराध नहीं बनता है।"

परिणामस्वरूप न्यायालय ने विवादित आदेश और आरोपपत्र रद्द कर दिया।

केस टाइटल- नरेश कपूर बनाम पंजाब राज्य और अन्य।