PC Act | भ्रष्टाचार के मामलों में इस आधार पर जमानत मांगना 'बेकार' है कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSPV) एस्टेट अधिकारी की गिरफ्तारी से पहले जमानत खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामले में इस आधार पर जमानत मांगना कि "सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बेकार है।

जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस आधार पर भी जमानत मांगी कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ।

उन्होंने कहा,

"यह तर्क निरर्थक है। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा कृत्य करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जिससे सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, जमानत का हकदार होगा, जो न तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है और न ही भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत आता है।"

ये टिप्पणियां संपदा अधिकारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिन पर आईपीसी की धारा 409, 418, 420, 467, 468, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2), 13(1)(सी), 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप लगाया गया कि कुमार ने रिश्वत लेने के बाद सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना आवंटी फर्म को दो दुकान-सह-कार्यालय (SCO) फिर से आवंटित किए, जिन्हें पहले वापस ले लिया गया।

नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि कुमार, हुडा, गुरुग्राम के संपदा अधिकारी होने के नाते फर्म के पक्ष में एससीओ के पुन: आवंटन से पहले पूरे तथ्यों की पुष्टि करें और अपने सीनियर अधिकारियों से अनुमति लें।

हालांकि यह कहा गया कि अधिकारी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके और नियमों का उल्लंघन करके, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष 1997 की दर और लागत पर 21 साल बाद उपरोक्त दोनों एससीओ आवंटित किए।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि फर्म, आरआर फाउंडेशन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को एससीओ का आवंटन अनंतिम था और मुख्य प्रशासक, एचएसवीपी पंचकूला से आवंटन की अंतिम मंजूरी के अधीन था।

यह प्रस्तुत किया गया कि एससीओ की बहाली के लिए आरआर फाउंडेशन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2018 में मुख्यमंत्री को प्रतिनिधित्व दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर नोट दिया और यदि अभ्यावेदन में बताए गए तथ्य सत्य हैं तो नियमों के अनुसार इसे आवंटित करने का निर्देश दिया।

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आवंटन पत्र की डिलीवरी न होने के तथ्य की पुष्टि करने के बाद आवंटी को इस शर्त के साथ आवंटन पत्र जारी किया कि उक्त आवंटन मुख्य प्रशासक, एचएसवीपी, पंचकूला से आवंटन की अंतिम मंजूरी के अधीन है।

राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता मुख्य सरगना है और दुर्भावनापूर्ण इरादा है जैसा कि स्पष्ट है कि कंपनी के खिलाफ पूरे सिविल मुकदमे और रिट याचिकाओं के लंबित होने के बावजूद, उन्होंने न केवल अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जल्दबाजी की, बल्कि सीईओ से आगे की जांच की प्रतीक्षा किए बिना प्रतीकात्मक कब्जा भी सौंप दिया।

यह कहा गया कि इससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता को कुछ पैसे दिए गए और पूरा काम अनुचित है। यह तर्क दिया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दिए गए संदर्भ का सहारा लेकर उन्होंने पुनः आवंटन जारी करने की कार्यवाही की, जिसके लिए वे सक्षम नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय जैसे सर्वोच्च पद को संदेह के घेरे में लाने का प्रयास किया।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि जांच के दौरान सह-आरोपी ने याचिकाकर्ता को रिश्वत के रूप में 2 लाख रुपये के भुगतान का खुलासा किया।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को सीईओ द्वारा अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी है, जबकि उससे विशेष रूप से पूछा गया, लेकिन इसके बजाय उसने अनंतिम आवंटन जारी किया। उसका दुर्भावनापूर्ण आचरण तब स्थापित हुआ, जब उसने उक्त लाभार्थियों को संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा सौंप दिया।

जस्टिस चितकारा ने कहा,

"याचिकाकर्ता के गलत आचरण की ओर इशारा करने वाला एक और कारण यह है कि उसे रिट याचिकाओं और अन्य सिविल कार्यवाही के लंबित होने की जानकारी थी। अनंतिम आवंटन जारी करते समय उसने चुपचाप इन सभी को नजरअंदाज किया। आवंटी को पत्र न देने के मामले में उसकी ओर से की गई जांच हुडा के अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ उपभोक्ता निवारण फोरम के समक्ष कार्यवाही का हिस्सा थी। याचिकाकर्ता ने प्राधिकरण और उपभोक्ता न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश को भी नजरअंदाज किया और उसे दरकिनार कर दिया।"

न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज किया कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल- मुकेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य