जब अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है तो पीएमएलए के तहत कोई अभियोजन नहीं होगा/ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि जब पेरिडिकेट अपराध में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो उस पेरिडिकेट अपराध के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर की गई शिकायत भी बंद हो जाएगी।

जस्टिस अनूप चितकारा ने स्पष्ट किया कि PMLA Act के तहत कार्यवाही हमेशा किसी मुख्य आपराधिक अपराध के तहत प्राथमिक कार्यवाही के अधीन और गौण होती है, जिसे विधेय अपराध कहा जाता है। यदि मुख्य आपराधिक दंड प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख PMLA Act की अनुसूचियों में किया गया, तभी प्रवर्तन निदेशालय ऐसे अनुसूचित दंडात्मक अपराधों में उन व्यक्तियों के खिलाफ जांच कर सकता है, जिन्होंने धन शोधन किया, जिसमें प्राथमिक अपराध में आरोपी के रूप में नामित व्यक्ति शामिल या बाहर हैं।"

PMLA Act के तहत विधेय अपराध और अनुसूचित अपराध के बीच संबंध को स्पष्ट करते हुए न्यायाधीश ने उदाहरण दिया कि दीवार की आवश्यकता होती है और उसके बाद ही उस पर प्लास्टर किया जा सकता है। दीवार के अभाव में प्लास्टर नहीं लगाया जा सकता है। यदि दीवार टूटी हुई है तो प्लास्टर अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि यह अपने आप खड़ी नहीं हो सकती। विधेय अपराध वह दीवार है, जिस पर PMLA Act के अनुसूचित अपराध का प्लास्टर लगाया जा सकता है। दीवार नहीं तो प्लास्टर नहीं।"

न्यायालय ने कहा,

"अनुसूचित अपराध के तहत किसी भी अभियोजन के लिए विधेय अपराध की आवश्यकता अनिवार्य है। प्रवर्तन निदेशालय के पास बिना किसी प्राथमिक दंडात्मक अपराध के मामले में प्रवेश करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।”

इसने आगे विस्तार से बताया कि यदि संबंधित अपराध के परिणामस्वरूप क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है या संबंधित न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है या बरी कर दिया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि दीवार टूट गई और इसके साथ ही प्लास्टर भी चला जाएगा, यदि उस पर प्लास्टर लगाया गया है।

न्यायालय चेतन गुप्ता और अश्वजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) और धारा 482 सीआरपीसी के तहत सभी परिणामी कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई कि संबंधित अपराध में क्लोजर रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

याचिकाकर्ता के सीनियर वकील ने तर्क दिया कि ED ने कार्यवाही बंद नहीं की और उसे समन भेजना जारी रखा। PMLA Act की धारा 3 के तहत अपराध अनुसूचित अपराध के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए PMLA Act के तहत अपराधी या जांच का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने कहा,

"कोई कानूनी बाधा नहीं है, जो ECIR को रद्द करने की प्रार्थनाओं को अनदेखा करके धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय की शक्तियों को प्रतिबंधित करती है लेकिन शिकायत को रद्द करने के साथ-साथ सभी बाद की कार्यवाही रद्द करने के लिए शेष प्रार्थनाओं पर विचार करती है।"

पवाना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया कि यदि अनुसूचित अपराध के लिए अभियोजन सभी अभियुक्तों को बरी करने या सभी अभियुक्तों को मुक्त करने या अनुसूचित अपराध की कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द करने के साथ समाप्त होता है तो अनुसूचित अपराध अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसलिए PMLA Act की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अपराध की कोई आय नहीं होगी।

न्यायालय ने राजीव चन्ना बनाम भारत संघ मामले में दिल्ली हाइकोर्ट के हाल के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने दोहराया कि यदि प्राथमिक आधार अर्थात अनुसूचित अपराध को ही हटा दिया जाता है तो PMLA Act के तहत परिणामी कार्यवाही भी समाप्त हो जाएगी।

ECIR और FIR में अंतर

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ECIR का पूर्ण रूप प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट है और एफआईआर का पूर्ण रूप प्रथम सूचना रिपोर्ट है। दोनों के बीच अंतर यह है कि ECIR ऐसा शब्द है, जिसे ED ने किसी प्रशासनिक आदेश के माध्यम से स्वयं दिया। इसके विपरीत एफआईआर सीआरपीसी 1973 की धारा 154 के तहत एक क़ानून का निर्माण है।

यह जोड़ा गया इस वैधानिक मूल को देखते हुएजब कोई अपराध संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करता है तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है। इसके विपरीत जब ED किसी पूर्वनिर्धारित अपराध के आधार पर जांच शुरू करता है तो वे दिए गए चरण में किसी बिंदु पर जांच को ECIR सौंपने का निर्णय लेते हैं। इस कारण से अदालतों ने आमतौर पर एफआईआर रद्द कर दिया, जो स्वचालित रूप से सभी बाद की कार्यवाही रद्द कर देगा।

ECIR रद्द करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने के कारण शिकायत को अलग न करने का दृष्टिकोण ED को मनमानी शक्ति प्रदान करेगा

जस्टिस चिकारा ने कहा कि ECIR ED द्वारा जांच या पूछताछ/जांच शुरू करने के लिए शर्त नहीं है और यह केवल विभाग का आंतरिक रिकॉर्ड है, इसलिए इसे रद्द करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

जज ने इस बात पर प्रकाश डाला वहीं इसका यह मतलब नहीं है कि अगर अभियुक्त द्वारा की गई प्रार्थनाओं में से एक में ECIR रद्द करना भी शामिल है तो अदालतें शिकायत रद्द करने और आगे की कार्यवाही या प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष लंबित किसी अन्य कार्यवाही रद्द करने जैसी अन्य प्रार्थनाओं पर विचार नहीं करेंगी।

अदालत ने स्पष्ट किया,

"यदि ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो यह प्रवर्तन निदेशालय को अभियुक्त के खिलाफ जांच को जारी रखने और लंबित रखने के लिए अनियंत्रित मनमानी शक्तियां प्रदान करेगा इस बहाने या बहाने के तहत कि भले ही अभियुक्त को पूर्ववर्ती अपराध में बरी कर दिया गया हो। बरी किए जाने के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, या ऐसी अपील लंबित है या यहां तक ​​कि जब उन्हें अभियुक्त के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो उस स्तर पर उन्हें दोषमुक्त करने के बजाय वे जांच को जारी रखते हैं जिसका अभियुक्त के मानसिक स्वास्थ्य पर अद्वितीय प्रभाव पड़ेगा।"

वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा,

"याचिकाकर्ताओं को वर्तमान मामले में प्राथमिक अपराध में बरी कर दिया गया। परिणामस्वरूप, द्वितीयक साक्ष्य अर्थात प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभियोजित अपराध भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।"

उपर्युक्त के आलोक में न्यायालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई शिकायत को परिणामी कार्यवाही के साथ बंद किया जाना चाहिए।

याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कहा,

"एक बार शिकायत बंद हो जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ऐसे रिकॉर्ड को अपने ECIR रिकॉर्ड में रख सकता है, क्योंकि यदि बाद में ऐसे बंद करने आरोप लगाने या बरी करने के फैसले को उलट दिया जाता है तो आपत्ति को फिर से खोला जा सकता है।"

केस टाइटल- चेतन गुप्ता बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य