महिलाओं के लिए योजना का लाभ लेने के लिए वोटर ID जरूरी: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से कहा - दिल्ली सरकार भी यही मांगती है
Amir Ahmad
19 Nov 2026 5:39 PM IST

पंजाब सरकार ने गुरुवार को 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना (महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने की योजना) के तहत लाभ पाने के लिए वोटर ID कार्ड को अनिवार्य करने के अपने फैसले का बचाव किया।
सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार भी महिलाओं के लिए अपनी एक योजना में यही शर्त रखती है।
राज्य की ओर से पेश सीनियर वकील विकास सिंह ने चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर के सामने दलील दी कि अन्य राज्य सरकारें भी वेरिफिकेशन के लिए लाभार्थियों से उनका वोटर ID कार्ड मांगती हैं।
हालांकि चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा,
"चाहे यह सरकार हो या कोई और हम एक बहुत ही साधारण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इसका क्या औचित्य है? इसकी क्या जरूरत है?"
वकील विकास सिंह ने आगे कहा कि वोटर ID ही एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जिससे यह साबित होता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष इलाके का असली निवासी है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार एक बेहतर हलफनामा दाखिल करेगी क्योंकि अपने पिछले जवाब में उन्होंने केवल अन्य राज्यों की प्रक्रियाओं का ही जिक्र किया था।
याचिकाकर्ता चैरिटेबल सोसाइटी है, जिसने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना (02.04.2026 को अधिसूचित) को चुनौती देते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर की।
याचिका में कहा गया कि इस योजना का मकसद केवल सत्ताधारी दल के पक्ष में वोट हासिल करना है। योजना के क्लॉज 9 में उन दस्तावेजों का जिक्र है जो इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी हैं।
इस योजना के तहत पंजाब की वे महिलाएं जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, उन्हें मासिक आर्थिक सहायता मिलती है। इसमें अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को 1,500 रुपये और अन्य महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाते हैं।
याचिका में कहा गया कि योजना का लाभ लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंजाब राज्य के वोटर ID कार्ड को अनिवार्य करना साफ तौर पर दिखाता है कि इस योजना का मकसद केवल लाभार्थियों से वोट हासिल करना है।
आगे यह भी तर्क दिया गया कि पहचान आदि के लिए वोटर ID कार्ड एक दस्तावेज हो सकता है, लेकिन योजना का लाभ पाने के लिए इसे अनिवार्य करना इसके असली मकसद को उजागर करता है यानी वोट पाने के बदले में कुछ देना है।

