पटना हाइकोर्ट ने वकीलों, वादकारियों को सभी जमानत आवेदनों में पिछले जमानत आवेदनों और आदेशों के विवरण का उल्लेख करने का निर्देश दिया

कुशा दुरुका बनाम ओडिशा राज्य 2024 लाइव लॉ (एससी) 47 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जारी निर्देश के मद्देनजर, पटना हाइकोर्ट ने सभी वकीलों पार्टी-इन-पर्सन/वादी को निर्देश दिया कि वे सजा के निलंबन के आवेदन सहित जमानत देने के लिए दायर किए गए आवेदन में निम्नलिखित विवरणों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले जमानत आवेदन में पारित आदेश (आदेशों) का विवरण और प्रतियांजिन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

याचिकाकर्ता द्वारा दायर किसी भी जमानत आवेदन का विवरण, जो किसी भी अदालत में संबंधित अदालत के निचली अदालत या हाईकोर्ट में लंबित है, और यदि कोई भी लंबित नहीं है तो उस आशय का एक स्पष्ट बयान देना होगा।

एक ही एफआईआर में अलग-अलग अभियुक्तों द्वारा दायर किए गए सभी आवेदन उसी न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे, जिन्होंने पहले किसी अभियुक्त के आवेदन पर सुनवाई की। (योग्यता के आधार पर निर्णय लिया गया या वापस ले लिया गया/दबाया नहीं गया के रूप में निपटाया गया) मामलों को छोड़कर रोस्टर की उपलब्धता के बावजूद, जहां न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गया हो या स्थानांतरित हो गया हो या अन्यथा मामले की सुनवाई करने में अक्षम हो गया हो। पहले के बॉल आवेदन जिनका निपटारा एक से अधिक माननीय पीठों द्वारा किया जा चुका है, आवेदन को उपलब्ध माननीय न्यायाधीश के साथ जोड़ा जाएगा।

जमानत आवेदन के शीर्ष पर या किसी अन्य स्थान पर विवरण का उल्लेख किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि जमानत के लिए आवेदन या तो पहला है, दूसरा या तीसरा और इसी तरह हो।

इसके अलावा अदालत की रजिस्ट्री को अदालत की प्रणाली का उपयोग करते हुए विचाराधीन अपराध मामले से संबंधित निर्णय या लंबित जमानत आवेदनों पर व्यापक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। यह रिपोर्टिंग प्रणाली निजी शिकायतों के मामलों तक भी फैली हुई है, जहां कोई एफआईआर नंबर उपलब्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदनों से संबंधित मौजूदा निर्देश उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अदालत के दिनांक 26-9-2022 के नोटिस में उल्लिखित समान लिस्टिंग प्रक्रिया का पालन करना होगा।

कुशा दुरुका बनाम ओडिशा राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने और नए जमानत आवेदनों में विसंगतियों से बचने के लिए पिछले लंबित और निर्णयित जमानत आवेदनों के व्यापक खुलासे के निर्देश जारी किए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को जमानत आवेदनों के साथ पिछले निर्णय या लंबित जमानत आवेदनों की रिपोर्ट संलग्न करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने एक ही एफआईआर से उत्पन्न सभी जमानत आवेदनों को एक ही न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने की आवश्यकता को भी दोहराया, जैसा कि पहले प्रधाननी जानी बनाम ओडिशा राज्य में निर्देशित किया गया। उस मामले के अनुसरण में बॉम्बे हाइकोर्ट ने पहले नोटिस जारी किया कि एक ही एफआईआर से उत्पन्न होने वाली जमानत याचिकाएं उसी न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएंगी। हालांकि, हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह लागू नहीं होगा, यदि पहली जमानत अर्जी पर फैसला करने वाले न्यायाधीश के पास अलग कार्यभार है, या वह डिवीजन बेंच का हिस्सा है।