स्कूल प्रिंसिपल होने मात्र से POCSO Act की धारा 19 के तहत आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनती, अपराध की जानकारी होना जरूरी: पटना हाईकोर्ट

  • स्कूल प्रिंसिपल होने मात्र से POCSO Act की धारा 19 के तहत आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनती, अपराध की जानकारी होना जरूरी: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी स्कूल का प्रिंसिपल होने मात्र से उस पर POCSO Act की धारा 19 और 21 के तहत स्वतः आपराधिक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। इसके लिए यह साबित करने वाली सामग्री होनी चाहिए कि उसे यौन अपराध होने की जानकारी थी या ऐसी आशंका थी और इसके बावजूद उसने कानून के तहत रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की।

    जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की सिंगल बेंच ने नाबालिग स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की। अदालत ने कहा कि उपलब्ध सामग्री से कथित अपराध में प्रिंसिपल की संलिप्तता, उकसावे या जानबूझकर की गई ऐसी चूक साबित नहीं होती, जिससे उसे आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सके।

    मामला 17 सितंबर 2023 को नाबालिग छात्रा के पिता की शिकायत पर दर्ज FIR से जुड़ा था। आरोप था कि स्कूल के दो खेल शिक्षकों ने 27 अगस्त, 1 सितंबर और 12 सितंबर 2023 को छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। दोनों शिक्षकों के खिलाफ IPC की धारा 342, 354A, 354B, 506 और 34 के साथ POCSO Act की धारा 4 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया।

    जांच के दौरान विशेष POCSO अदालत, भागलपुर ने सवाल उठाया कि स्कूल के प्रभारी व्यक्ति के खिलाफ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 क्यों नहीं लगाई गई। जांच अधिकारी ने शुरुआत में बताया कि शिकायतकर्ता ने स्कूल प्रबंधन या प्रिंसिपल के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था। हालांकि, वरिष्ठ अधिकारी की पर्यवेक्षण रिपोर्ट के बाद प्रिंसिपल को भी आरोपी बना दिया गया और बाद में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।

    विशेष POCSO अदालत ने 4 फरवरी 2025 के आदेश से प्रिंसिपल के खिलाफ POCSO Act की धारा 17 और धारा 19 के साथ धारा 21 तथा JJ Act की धारा 75 के तहत अपराधों का संज्ञान लिया। इसके खिलाफ प्रिंसिपल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट का रुख किया और संज्ञान आदेश सहित आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की।

    प्रिंसिपल की ओर से दलील दी गई कि न तो FIR में और न ही पीड़िता के CrPC की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज बयानों में उनकी कोई भूमिका बताई गई। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल प्रबंधन ने 17 सितंबर 2023 को ही आरोपी शिक्षकों को निलंबित किया और अगले दिन उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं। इसके अलावा, जांच में सहयोग करते हुए CCTV फुटेज भी उपलब्ध कराए गए।

    जांच के दौरान एकत्र सामग्री की समीक्षा करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे पता चले कि प्रिंसिपल को कथित घटनाओं की पहले से जानकारी थी या उन्होंने जानबूझकर अपराध को अंजाम देने में सहायता की अथवा उसे बढ़ावा दिया।

    बेंच ने कहा,

    “याचिकाकर्ता की ओर से किसी दोषपूर्ण कृत्य या चूक को दर्शाने वाली सामग्री के अभाव में केवल संस्थान का प्रिंसिपल होना अपने आप में उसे आपराधिक मुकदमे का सामना कराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।”

    POCSO Act की धारा 19 के तहत रिपोर्ट करने की वैधानिक जिम्मेदारी पर अदालत ने स्पष्ट किया कि इसके लिए यह सामग्री होना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति को अपराध होने की जानकारी थी या ऐसी आशंका थी। इसके बावजूद उसने इसकी सूचना नहीं दी। धारा 21 कानून के अनुसार ऐसे अपराध की रिपोर्ट या रिकॉर्ड करने में विफल रहने पर सजा का प्रावधान करती है।

    अदालत ने कहा कि केवल प्रिंसिपल का पद धारण करने से धारा 19 और 21 के तहत दंडात्मक जिम्मेदारी नहीं बनती। इसके लिए अपराध की जानकारी या आशंका और उसके बाद रिपोर्ट करने की वैधानिक जिम्मेदारी पूरी न करने का तथ्य सामने आना चाहिए। इस मामले में अभियोजन की सामग्री इन अपराधों के आवश्यक तत्वों को स्थापित नहीं करती।

    बेंच ने यह भी कहा कि POCSO Act की धारा 17 के तहत उकसावे का अपराध तभी बन सकता है, जब किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के लिए उकसाने, जानबूझकर सहायता करने या मुख्य अपराध में भागीदारी का कोई आधार मौजूद हो। इसी तरह JJ Act की धारा 75 लागू करने के लिए ऐसा साक्ष्य होना चाहिए, जिससे पता चले कि प्रिंसिपल ने पीड़िता पर हमला किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे छोड़ दिया या जानबूझकर उसकी उपेक्षा की अथवा ऐसा व्यवहार जानते हुए उसे बढ़ावा दिया।

    हाईकोर्ट ने जोर दिया कि स्कूल परिसर में कथित यौन अपराध होने मात्र से प्रिंसिपल की आपराधिक जिम्मेदारी स्थापित नहीं हो जाती। इसके लिए संबंधित कानूनों के आवश्यक तत्वों का पूरा होना जरूरी है।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपों और जांच में जुटाई गई सामग्री को सही मान लेने पर भी प्रिंसिपल के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

    इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2025 का संज्ञान आदेश रद्द किया और POCSO केस संख्या 30/2024 की पूरी आपराधिक कार्यवाही को प्रिंसिपल के संबंध में निरस्त किया।


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