S.52 Transfer Of Property Act | न्यायालय लंबित विभाजन मुकदमे में पक्षकार को मेडिकल व्यय को पूरा करने के लिए भूमि का अपना हिस्सा बेचने की अनुमति दे सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि यदि कोई पक्षकार विभाजन के बाद मिलने वाली भूमि को बेचना चाहता है, अपनी बेटी और खुद के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए तो उसके अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए। केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसी बिक्री संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 से प्रभावित होगी।

मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अरुण कुमार झा ने इस बात पर जोर दिया यदि याचिकाकर्ता अपनी बेटी के इलाज के खर्च के साथ-साथ खुद के लिए भी बंटवारे के बाद मिलने वाली जमीन को बेचना चाहता है तो उसकी प्रार्थना पर विचार किया जाना चाहिए। उसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि इस तरह के अलगाव से संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 प्रभावित होगी। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 मुकदमे के लंबित रहने के दौरान भूमि के पूर्ण हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाती। भूमि को न्यायालय की अनुमति से हस्तांतरित किया जा सकता है और याचिकाकर्ता ने इसके लिए अनुमति मांगी है।

उपरोक्त निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिका में आया, जिसमें उप न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने याचिकाकर्ता के अपने हिस्से की भूमि का एक हिस्सा बेचने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

प्रतिवादी जो मूल रूप से वादी थे, ने पैतृक संपत्ति में 7/36 हिस्सा आवंटित करने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। याचिकाकर्ता ने भी मुकदमे की संपत्ति में 7/36 हिस्सा मांगा था। 2003 में याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी की शादी के लिए धन जुटाने के लिए संपत्ति का हिस्सा बेचने की अदालत से अनुमति प्राप्त की थी। हालांकि प्रतिवादियों की कार्रवाइयों के कारण बिक्री बाधित हो गई।

अब याचिकाकर्ता ने अपने और अपनी बेटी के मेडिकल व्यय को पूरा करने के लिए अपने हिस्से के दो बीघा बेचने की मांग की। उन्होंने जमीन बेचने की अनुमति मांगने के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन किया था। हालांकि, कोर्ट ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के तहत निषेध का हवाला देते हुए इसके लिए अनुरोध अस्वीकार कर दिया, जो मुकदमा लंबित रहने के दौरान संपत्ति के हस्तांतरण को रोकता है।

यह तर्क देते हुए कि ट्रायल कोर्ट का तर्क त्रुटिपूर्ण था याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इसी अदालत ने पहले याचिकाकर्ता का आवेदन स्वीकार कर लिया, जिसमें उसे अपनी बेटी की शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी ज़मीन के दो बीघा हिस्से को बेचने की अनुमति दी गई।

इसके अलावा वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि वर्तमान मामला विभाजन का मुकदमा है, जहां ज़मीन की बिक्री की अनुमति से इनकार नहीं किया जाना चाहिए था। अदालत ने पहले वादी के निषेधाज्ञा के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार किया कि चूंकि यह विभाजन का मुकदमा था, इसलिए पार्टियों के शेयरों को उनकी ज़मीन की बिक्री के हिसाब से समायोजित किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि विचाराधीन मुकदमा एक विभाजन का मुकदमा था, जिसमें पक्षों के संबंधित शेयरों के बारे में स्वीकृत दावा था।

अदालत ने कहा,

"यदि याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के पास समान हिस्सा है, जिस पर किसी भी पक्ष द्वारा आपत्ति नहीं की जाती है तो याचिकाकर्ता को अपने जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए अपने हिस्से के हिस्से की बिक्री को निष्पादित करने से रोकना निश्चित रूप से याचिकाकर्ता की उम्र और रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों को देखते हुए उचित नहीं है।"

अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

“ट्रायल ने आदेश पारित करने में गलती की और अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट त्रुटि प्रतीत होती है। यह भी एक तथ्य है कि पहले याचिकाकर्ता की इसी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया। याचिकाकर्ता ने जमीन नहीं बेची थी, लेकिन आकस्मिक स्थिति को देखते हुए, यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार किया जाए।”

तदनुसार आरोपित आदेश रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल: बिजय कुमार सरावगी बनाम सुधीर कुमार सरावगी एवं अन्य।