पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर कर दीपक प्रकाश के बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य (MLC) के रूप में मनोनयन को चुनौती दी गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनका मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 171(3)(e) और 171(5) का उल्लंघन करता है।

प्रिंस कुमार ओझा की ओर से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका में कोर्ट से क्वो वारंटो रिट जारी करने की मांग की गई। इसके तहत दीपक प्रकाश से पूछा गया कि वह किस अधिकार के तहत विधान परिषद के मनोनीत सदस्य का सार्वजनिक पद संभाल रहे हैं। याचिका में उनके मनोनयन से संबंधित अधिसूचना रद्द करने के लिए सर्टियोरारी रिट जारी करने की मांग भी की गई।

याचिकाकर्ता ने खुद को बिहार का पंजीकृत मतदाता और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 171(5) विधान परिषद में मनोनयन के लिए पांच क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ही पात्र बनाता है। ये क्षेत्र साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा हैं।

याचिका के अनुसार, संविधान में बताए गए ये पांच क्षेत्र ही मनोनयन के लिए निर्धारित पात्रता के आधार हैं। अनुच्छेद 171(3)(e) के तहत किसी व्यक्ति के मनोनयन के लिए इन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना अनिवार्य संवैधानिक शर्त है। याचिकाकर्ता का दावा है कि दीपक प्रकाश इस अनिवार्य योग्यता को पूरा नहीं करते हैं।

PIL में यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 171 का संवैधानिक उद्देश्य राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों के पुनर्वास या उन्हें विधान परिषद में पिछले दरवाजे से प्रवेश देने का रास्ता तैयार करना नहीं है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता या चुनावी सुविधा को समाज सेवा के रूप में पेश करके उसके मनोनयन को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

इन्हीं आधारों पर याचिका में दीपक प्रकाश के मनोनीत MLC के पद पर बने रहने के अधिकार को चुनौती दी गई और उनके मनोनयन संबंधी अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई।

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