पटना हाईकोर्ट ने तांती-ततवा समुदाय को अनुसूचित जाति (SC के बजाय अति पिछड़ा वर्ग (EBC) की श्रेणी में रखने का फैसला बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस समुदाय के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्हें उनकी मूल श्रेणी यानी अति पिछड़ा वर्ग के तहत ही माना जाएगा।

चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने ट्रेड इंस्ट्रक्टर (फिटर) के पदों पर नियुक्ति से जुड़े अभ्यर्थियों की अपील खारिज की। ये नियुक्तियां विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत होनी थीं। अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति की श्रेणी के बजाय अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

अपीलकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आवेदन किया था। इसके लिए उन्होंने तांती-ततवा समुदाय का जाति प्रमाणपत्र भी जमा किया था। वे लिखित परीक्षा में शामिल हुए और सफल घोषित किए जाने के बाद उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भी बुलाया गया।

उनका तर्क था कि जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और उन्होंने आवेदन किया, उस समय लागू आरक्षण व्यवस्था के आधार पर ही उनकी पात्रता तय होनी चाहिए। बाद में हुए बदलाव को पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं किया जा सकता।

मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला डॉ. भीमराव आंबेडकर विचार मंच बिहार, पटना बनाम बिहार राज्य एवं अन्य प्रासंगिक हो गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के 1 जुलाई 2015 के उस संकल्प को रद्द किया, जिसके जरिए तांती-ततवा समुदाय को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 2015 के संकल्प के आधार पर इस समुदाय के जिन लोगों को अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर नियुक्त किया गया है उन पदों को वापस अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाए। साथ ही, इस समुदाय के लोगों को उनकी मूल श्रेणी अति पिछड़ा वर्ग के तहत समायोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में बिहार सरकार ने 12 अगस्त 2024 को राजपत्र अधिसूचना जारी की। इसके बाद श्रम संसाधन विभाग ने 4 और 19 सितंबर 2024 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग को पत्र भेजकर मेधा सूची में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया। आयोग ने 15 अक्टूबर 2024 को अभ्यर्थियों से आरक्षण के दावे के समर्थन में वैध जाति प्रमाणपत्र जमा करने को कहा।

इसके बाद अपीलकर्ताओं की उम्मीदवारी पर अति पिछड़ा वर्ग के तहत विचार किया गया। हालांकि, वे इस श्रेणी के लिए निर्धारित कटऑफ अंक हासिल नहीं कर सके और चयन से बाहर हो गए। उन्होंने आयोग के 30 अक्टूबर 2024 के फैसले को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में चुनौती दी थी, लेकिन 11 अगस्त 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ में अपील दायर की।

खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पष्ट प्रभाव यह है कि तांती-ततवा समुदाय को अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में ही माना जाएगा। आयोग ने इसी आधार पर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार किया।

खंडपीठ ने कहा,

“सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिणाम यह है कि तांती-ततवा जाति को अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में माना जाएगा। अपीलकर्ताओं की उम्मीदवारी पर भी इसी श्रेणी के तहत विचार किया गया।”

हाईकोर्ट ने यह भी गौर किया कि आयोग के अनुसार, किसी भी अपीलकर्ता ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित कटऑफ अंक हासिल नहीं किए। पीठ ने माना कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले या बाद में हुए बदलाव का सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। चूंकि भर्ती प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी नहीं हुई थी, इसलिए आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना जरूरी था।

खंडपीठ ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अपीलकर्ताओं को अति पिछड़ा वर्ग के तहत मानने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप था। इसी के साथ हाईकोर्ट ने अपील खारिज की और अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति श्रेणी का लाभ देने से इनकार करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना किया।

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