लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाना कांस्टेबल की बर्खास्तगी का उचित आधार: पटना हाईकोर्ट
Amir Ahmad
18 Nov 2026 12:02 PM IST

पटना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल द्वारा प्रशिक्षण से पहले भरे गए सत्यापन फॉर्म में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाना सेवा से बर्खास्तगी का उचित आधार है। सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए आवश्यक जानकारी का सही और पूर्ण खुलासा महज औपचारिकता नहीं, बल्कि ईमानदारी और भरोसे से जुड़ी बुनियादी शर्त है।
चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस पार्थ सारथी की पीठ ने कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए उसकी लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) खारिज की।
मामले में अपीलकर्ता महिला कांस्टेबल का चयन हुआ और उसने 1 अगस्त, 2018 को सेवा ज्वाइन की थी। प्रशिक्षण से पहले उसने सत्यापन फॉर्म भरा, जिसमें यह पूछा गया कि क्या वह कभी किसी आपराधिक या दीवानी मामले में आरोपी रही है अथवा जेल गई। इस सवाल के जवाब में उसने 'नहीं' लिखा। इसी तरह, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या दीवानी मुकदमा लंबित होने के सवाल पर भी उसने 'नहीं' जवाब दिया।
हालांकि, फॉर्म भरने के समय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 341, 323, 324 और 504/34 के तहत FIR दर्ज थी और मामला लंबित था।
जानकारी छिपाने के आरोप में उसे 11 अक्टूबर, 2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कांस्टेबल ने बचाव में कहा कि उसने अनजाने में फॉर्म भरा था जानबूझकर तथ्य नहीं छिपाए और फॉर्म का प्रारूप भी स्पष्ट नहीं था। इसके बावजूद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उसकी अपील भी खारिज हो गई।
इसके बाद उसने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने पहले पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) को उसकी अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। 15 मई, 2019 को अपीलीय आदेश पारित हुआ। बाद में सिंगल जज ने उसकी याचिका खारिज करते हुए बर्खास्तगी बरकरार रखी, जिसके खिलाफ उसने डिवीजन बेंच में अपील की।
कांस्टेबल की ओर से Avtar Singh v. Union of India फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि आपराधिक मामले में संलिप्तता की जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने के हर मामले में बर्खास्तगी जरूरी नहीं है, विशेषकर जहां आवेदन या सत्यापन फॉर्म भरने से पहले ही मामले में दोषसिद्धि या बरी होने का फैसला हो चुका हो और बाद में नियोक्ता को इसकी जानकारी मिले।
वहीं, राज्य की ओर से कहा गया कि कांस्टेबल ने नियुक्ति के बाद सत्यापन फॉर्म में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई थी। फॉर्म भरने के बाद की गई जांच में मामला सामने आया, जिसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से बर्खास्त किया गया।
राज्य ने State of U.P. v. Dinesh Kumar फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी नौकरी के आवेदन में पूरी और सही जानकारी देना कोई साधारण प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि निष्पक्षता, ईमानदारी और सार्वजनिक विश्वास से जुड़ी अनिवार्य शर्त है।
डिवीजन बेंच ने पाया कि कांस्टेबल ने अपने खिलाफ लंबित मामले की जानकारी छिपाई थी। बिहार पुलिस मैनुअल, 1978 के नियम 365 और 673 का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का चरित्र खराब पाया जाता है या उसका बयान झूठा होता है, तो उसे पुलिस बल से हटाया जा सकता है।
कोर्ट ने Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited v. Anil Kanwariya फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि यदि कर्मचारी ने नियुक्ति के शुरुआती चरण में आपराधिक मामले से जुड़ी जानकारी के संबंध में गलत घोषणा की है या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं, तो उसे सेवा में जारी रखने या नहीं रखने का निर्णय नियोक्ता पर छोड़ना उचित है।
इसके अलावा, State of U.P. v. Dinesh Kumar फैसले को दोहराते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के आवेदन में पूर्ण खुलासा निष्पक्षता, ईमानदारी और सार्वजनिक विश्वास की बुनियादी आवश्यकता है। यदि जानकारी छिपाने की गलती बार-बार की जाती है, तो यह महज अनजाने में हुई चूक नहीं रह जाती, बल्कि जानबूझकर तथ्य छिपाने को दर्शाती है।
खंडपीठ ने Yogeeta Chandra v. State of Uttar Pradesh फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें किसी आपराधिक मामले में आरोपी या शिकायतकर्ता होने के सवाल पर 'नहीं' कहना महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के समान माना गया।
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि कांस्टेबल ने सत्यापन फॉर्म में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे। बिहार पुलिस मैनुअल के क्लॉज 573(c) के तहत गलत जानकारी देने के कारण उसकी बर्खास्तगी उचित थी।
इन निष्कर्षों के साथ डिवीजन बेंच ने सिंगल जज का आदेश बरकरार रखा और कांस्टेबल की लेटर्स पेटेंट अपील खारिज की।

