पदोन्नति का स्रोत, नियमितीकरण के बाद अन्य कर्मचारियों के समान स्थिति वाले कर्मचारी को लाभ से वंचित करने का कोई आधार नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार (3 सितंबर) को कहा कि पदोन्नति का स्रोत उन कर्मचारियों के बीच भेदभाव का कारक नहीं हो सकता, जिन्हें नए कैडर में पदोन्नत किया गया या सेवा में नियमित किया गया।

न्यायालय ने कहा,

“यह सामान्य बात है कि जब किसी कर्मचारी को नए कैडर में पदोन्नत किया जाता है या सेवाओं में नियमित किया जाता है, उस स्रोत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जिससे पदोन्नति की गई या नियमितीकरण किया गया। खासकर तब जब पदोन्नत पद या नियमित पद पर कर्मचारी उसी तरह की जिम्मेदारियों दायित्वों और कर्तव्यों को निभाता रहता है जैसे कि किसी अन्य स्रोत से पदोन्नत या नियुक्त व्यक्ति करता है।”

सिंगल बेंच के निर्णय की पुष्टि करते हुए चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को उच्चतर वेतनमान/नए कैडर में पदोन्नत किया जाता है तो उसे उसी ग्रेड में अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों को दिए जा रहे समान लाभों से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मचारी को किसी अन्य स्रोत से पदोन्नत किया गया, न कि उस स्रोत से जिससे अन्य कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया।

वर्तमान मामले में राज्य सरकार ने इलेक्ट्रीशियन के पद से कार्यभारित पद पर नियमित होने के बाद प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता को नियमितीकरण लाभ प्रदान करने के एकल जज के निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील दायर की थी।

राज्य ने तर्क दिया कि नए कैडर में पदोन्नत होने पर रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी कार्यभारित पद पर काम करते समय प्राप्त समान वेतन पाने का हकदार था।

राज्य का तर्क खारिज करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रन द्वारा लिखित निर्णय में इस प्रकार टिप्पणी की गई, उन्होंने कहा,

“हमें सरकारी वकील के तर्क को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिला कि वह केवल कार्यभारित प्रतिष्ठान में वेतन पाने का हकदार था। हमें अनुलग्नक-ए या बी में भी ऐसी कोई शर्त नहीं मिली और अन्यथा भी हमने पाया है कि जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष कैडर में नियुक्त किया जाता है तो जिस स्रोत से उसे लिया गया, वह उसी कैडर में बने रहने वाले अन्य कर्मचारियों से उसके साथ भेदभाव करने का कारण नहीं हो सकता, जिनकी जिम्मेदारियां और दायित्व भी समान हैं।''

फिर से यह इंगित नहीं करेगा कि रूपांतरण पर कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित प्रतिष्ठान के कर्मचारियों से अलग तरीके से व्यवहार किया जाएगा। यदि ऐसा होता तो केवल वे व्यक्ति जिन्हें नियमित प्रतिष्ठान में उपलब्ध पद में समायोजित किया जा सकता था, उच्च वेतनमान प्राप्त करते लेकिन अन्य, जिन्हें समान पदों पर बने रहने की अनुमति है, जो पद भी उनकी रिटायरमेंट या रोजगार से अलग होने के समय समाप्त हो जाएगा। उनके साथ दूसरों से अलग तरीके से व्यवहार किया जाएगा स्पष्ट रूप से भेदभाव का मामला बनता है।

तदनुसार अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल - बिहार राज्य एवं अन्य बनाम हृदयानंद तिवारी, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 257/2022