सेवा से बर्खास्तगी साक्ष्य के आधार पर नहीं: पटना हाईकोर्ट ने महिला कांस्टेबल के साथ जन्मदिन मनाने के कारण बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल को बहाल किया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (21 अगस्त) को पुलिस कांस्टेबल की बहाली बरकरार रखी, जिसे प्रोबेशनर महिला कांस्टेबल के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने के आरोप के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

पुलिस कांस्टेबल को कथित कदाचार के लिए जांच अधिकारी ने बिना सबूत पेश किए सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी केवल प्रारंभिक जांच करने वाले अधिकारियों द्वारा दिए गए अफवाहों के आधार पर की गई।

चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने सबूत पेश किए बिना कांस्टेबल को बर्खास्त करके गलती की।

न्यायालय ने कहा कि बर्खास्तगी किसी वैध साक्ष्य पर आधारित नहीं थी, इसलिए इसे बर्खास्तगी नहीं कहा जा सकता। जांच अधिकारी को इस तरह के दोष को सुधारने का एक और मौका नहीं दिया जा सकता, जबकि उसके पास उचित रूप से गठित जांच में ऐसे साक्ष्य पेश करने का अवसर था।

न्यायालय ने कहा,

“हमें वैध साक्ष्य पेश करने के उद्देश्य से रिमांड देने के एडवोकेट जनरल के अनुरोध को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिला। अनुशासनात्मक प्राधिकारी/विभाग के पास उचित रूप से गठित जांच कार्यवाही में अवसर था। यदि ऐसे साक्ष्य पेश नहीं किए गए तो बर्खास्तगी की सजा वैध साक्ष्य के बिना लगाई गई पाई जानी चाहिए। हम एकल न्यायाधीश के विवादित निर्णय के निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं और अपील को समय रहते खारिज करते हैं।”

हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि प्रतिवादी/कांस्टेबल को जांच अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता तो मामला जांच अधिकारी को वापस भेज दिया जाता।

मामले को जांच अधिकारी को वापस भेजने से इनकार करते हुए न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पी. गुनासेकरन (2015) 2 एससीसी 610 के मामले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 226/227 के तहत हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करने की अनुमति है, जब तथ्य की खोज किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि यदि हर मामले में जहां जांच कार्यवाही में कोई वैध साक्ष्य नहीं पेश किया जाता है, वहां रिमांड किया जाता है, तो यह प्रबंधन/अनुशासनात्मक प्राधिकरण की लापरवाही को बढ़ावा देना होगा और विभागीय जांच के संचालन में लापरवाही को माफ करना होगा।

तदनुसार, एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल- बिहार राज्य और अन्य बनाम विकास कुमार @ विकास कुमार