सिद्ध जैसी भारतीय मेडिकल के विकास से मानव जाति को लाभ होगा, स्वतंत्रता के बाद इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में भारतीय मेडिकल में नैदानिक ​​परीक्षणों की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित दर्शक मिल सकें। न्यायालय ने कहा कि सिद्ध जैसी भारतीय मेडिकल के विकास से न केवल मानव जाति को लाभ होगा बल्कि देश का गौरव पूरी दुनिया तक पहुंचेगा।

जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस बी पुगलेंधी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार द्वारा निषेधाज्ञा हटाने और पलायमकोट्टई में पुराने सरकारी सिद्ध मेडिकल कॉलेज को ध्वस्त करने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। राज्य ने चेन्नई में 30 एकड़ भूमि पर भारतीय मेडिकल के लिए अलग यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।

खंडपीठ ने तमिलनाडु सिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 जैसे विधानमंडल को लाने के राज्य के प्रयासों की सराहना की, लेकिन सुझाव दिया कि राज्य को चेन्नई में नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

अदालत ने कहा कि राज्य को पश्चिमी घाट में यूनिवर्सिटी स्थापित करने पर विचार करना चाहिए, जहां सिद्ध मेडिकल पद्धति की उत्पत्ति हुई और जहां यह प्रणाली अपने गौरव को प्राप्त कर सकती है।

अदालत ने आगे कहा,

"तमिलनाडु सिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 जैसे विधानमंडल को लाने के लिए कदम उठाने के लिए सरकार की सराहना करते हुए जो अब माननीय राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए लंबित है। हम सरकार से चेन्नई के पास सिद्ध यूनिवर्सिटी स्थापित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने और पश्चिमी घाट के पास उपयुक्त स्थान खोजने का अनुरोध करते हैं, जहां यह प्रणाली वास्तव में विकसित हुई और जहां यह अपने गौरव को प्राप्त कर सकती है।"

अदालत ने कहा कि भारतीय मेडिकल पद्धति के विकास से न केवल मानव जाति को लाभ होगा बल्कि इस देश का गौरव पूरी दुनिया तक पहुंचेगा।

खंडपीठ ने कहा कि ब्रिटिश काल में भी सिद्ध सहित भारतीय मेडिकल पद्धति को वर्ष 1924 में स्थापित सरकारी भारतीय मेडिकल विद्यालय में औषधि के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि खंडपीठ ने खेद व्यक्त किया कि स्वतंत्रता के बाद उचित संरक्षण नहीं मिला।

खंडपीठ ने कहा,

"तथ्य यह है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी हमने इस मेडिकल पद्धति में कोई नैदानिक ​​परीक्षण नहीं किया और न ही मान्यता/अनुमोदन प्राप्त किया है कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के पास पाठ्यक्रम और शोध गतिविधियों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए।"

पृष्ठभूमि

सरकारी सिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मूल रूप से कोर्टालम में कार्यरत है, उसे वर्ष 1964 में अस्थायी रूप से पलायमकोट्टई में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि अस्थायी परिसर में भारतीय मेडिकल केंद्रीय परिषद अधिनियम की धारा 34 के अनुसार आवश्यक भूमि और अन्य बुनियादी ढांचा नहीं है। जब स्टूडेंट ने उचित बुनियादी ढांचे की मांग करते हुए आंदोलन किया तो राज्य ने आश्वासन दिया कि इसे उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार सिद्ध और भारतीय मेडिकल की अन्य प्रणालियों के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया।

वर्ष 2014 में सरकार ने बाल मेडिकल वार्ड ग्रीन हाउस, कार शेड आदि को ध्वस्त कर स्वर्ण जयंती हॉल बनाने का प्रस्ताव रखा। इस बीच अलग यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए पूर्व स्टूडेंट ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने सरकार को अलग यूनिवर्सिटी स्थापित करने के सरकारी आदेश को प्रभावी करने का निर्देश दिया।

हालांकि सरकार ने यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आगे बढ़े बिना मौजूदा कॉलेज भवन को ध्वस्त करने और उसका जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया। जब इस कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई तो अदालत ने राज्य को मौजूदा भवनों को ध्वस्त करने से रोक दिया। राज्य ने पहले के आदेश को संशोधित करने और सरकार को भवन को ध्वस्त करने में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान याचिका दायर की।

न्यायालय ने कहा कि पिछले 60 वर्षों से प्रोफेसर और कर्मचारियों की सुविधा के लिए कॉलेज को अस्थायी स्थान पर काम करने की अनुमति दी गई, लेकिन वहां उचित बुनियादी ढांचे का अभाव है।

न्यायालय ने कहा कि 2012 में भारतीय मेडिकल के लिए केंद्रीय परिषद ने बुनियादी ढांचे की कमी का हवाला देते हुए पलायमकोट्टई में सरकारी सिद्ध मेडिकल कॉलेज को अनुमति देने से इनकार कर दिया। बाद में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से इस अस्वीकृति खारिज कर दी गई। न्यायालय ने कहा कि जब राज्य ने खुद ही सहमति व्यक्त की कि मौजूदा परिसर में विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है तो राज्य को मौजूदा परिसर में अधिक राशि खर्च करने की क्या आवश्यकता है, जो किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं करता।

न्यायालय ने कहा कि सिद्ध मेडिकल की प्रणाली पश्चिमी घाट से उभरी है, इसलिए राज्य को जीर्णोद्धार के लिए उपलब्ध धन का उपयोग करके कोर्टालम में कॉलेज को बहाल करने का प्रयास करना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि राज्य को प्रोफेसरों और कर्मचारियों की सुविधा के बजाय बड़े पैमाने पर समाज के हित में निर्णय लेना है।

न्यायालय ने कहा,

"हमें लगता है कि परियोजनाओं को अक्सर प्रशासकों की सुविधा के लिए चेन्नई ले जाया जाता है, न कि परियोजनाओं की आवश्यकताओं के लिए। सिद्ध मेडिकल मूल रूप से जड़ी-बूटियों से बनी होती है, जो जंगलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है।"

केस टाइटल- तमिलनाडु सरकार बनाम डॉ. एस. विजय विक्रमन