मद्रास हाइकोर्ट ने ED अधिकारी अंकित तिवारी को जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाइकोर्ट ने गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारी अंकित तिवारी द्वारा दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। अंकित को दिसंबर, 2023 में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने गिरफ्तार किया था। DVAC ने आरोप लगाया कि अंकित ने उसके खिलाफ लंबित मामले को बंद करने के लिए डॉ. सुरेश बाबू नामक व्यक्ति से रिश्वत के रूप में पैसे की मांग की।

इस साल फरवरी में स्पेशल कोर्ट ने तिवारी की दूसरी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि तिवारी सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत वैधानिक जमानत के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 55वें दिन मामले की जांच पर रोक लगा दी, जिसके कारण जांच अधिकारी जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी। इसके बाद तिवारी ने इस आदेश पर पुनर्विचार के लिए मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै पीठ से संपर्क किया।

जस्टिस ढंडापानी ने तिवारी की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि अदालत सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनुपात का पालन करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के कारण गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने से उसके हाथ बंधे हुए हैं।

अदालत ने आगे कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट को मामले की योग्यता के आधार पर विचार करने की अनुमति दी, लेकिन तिवारी वैधानिक जमानत के लिए तभी पात्र होते अगर जांच एजेंसी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया होता। वर्तमान मामले में अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी 55वें दिन ही आरोप पत्र के साथ तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण उसके हाथ बंधे हुए हैं। इस प्रकार अदालत ने पक्षों को आदेश को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।

अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक का व्यापक आदेश दिया है, इसलिए आदेश की कोई अन्य व्याख्या न केवल अदालत का अनादर करेगी बल्कि अवमानना ​​भी होगी।

अदालत ने कहा,

“बहुत सम्मान के साथ इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक का व्यापक आदेश दिया गया तो उस आदेश की जिस तरीके से व्याख्या की गई, उसके अलावा किसी अन्य तरीके से व्याख्या करना न केवल असम्मान का कार्य होगा। यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​होगी, लेकिन यह भी अवमाननापूर्ण कृत्य होगा, जिसमें इस न्यायालय को पक्षकार नहीं होना चाहिए।”

अदालत ने कहा कि हालांकि अधिकारी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन करना होगा, जिसने हाइकोर्ट को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। अदालत ने आगे कहा कि अधिकारी को जमानत देने से जांच एजेंसी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसे आरोप पत्र दाखिल करने से रोका गया और जिसने डिफ़ॉल्ट जमानत की स्थिति को जन्म दिया।

केस टाइटल- अंकित तिवारी बनाम राज्य