तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने वाली मुस्लिम पत्नी को धारा 151 CPC के तहत अंतरिम भरण-पोषण का दावा करने का अधिकारः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि न्यायालयों को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने वाली मुस्लिम महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने का अधिकार है।

जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि हालांकि अधिनियम में अंतरिम भरण-पोषण देने का प्रावधान नहीं है लेकिन जब पत्नी यह कहकर न्यायालय में आती है कि उसके पास कोई साधन नहीं है तो न्यायालय अपनी आंखे बंद नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए पेश किया गया। इसलिए इसे उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए।

अदालत ने कहा,

"केवल इस तथ्य के लिए कि 1939 में औपनिवेशिक केंद्रीय कानून ने अंतरिम भरण-पोषण देने का प्रावधान नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय शक्तिहीन हैं अंतरिम भरण-पोषण के लिए दावा करने के अधिकार की व्याख्या करते समय न्यायालयों को पत्नी के सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब ​​पत्नी यह दलील देती है कि वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है तो न्यायालय अपनी आंखे बंद नहीं कर सकता।"

मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए जज ने कहा कि जब पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध विवादित नहीं थे तो न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में भरण-पोषण देने पर कोई रोक नहीं थी।

न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्ण पीठ के निर्णय पर भी विचार किया, जिसमें यह माना गया था कि CPC की धारा 151 न्यायालय को पत्नी और नाबालिग बच्चों को भरण-पोषण देने का अधिकार देती है, जहां परिस्थितियां ऐसा करने की मांग करती हैं और मामले की योग्यता के आधार पर प्रथम दृष्टया संतुष्टि के आधार पर इसे उचित ठहराती हैं।

न्यायालय ने कहा,

"इन निर्णयों का अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि पत्नी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा भरण-पोषण के दावे का पति द्वारा यह कहते हुए विरोध किया जाता है कि उनके बीच कोई विवाह नहीं है तो न्यायालय अंतरिम भरण-पोषण प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि वास्तव में विवाह है। परिणामस्वरूप, पति पर अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का दायित्व निर्धारित करना होगा। जैसा कि जस्टिस होरविल के निर्णय से देखा जा सकता है, जिसे राजमन्नार, सी.जे. और वेंकटराम अय्यर. जे. ने स्वीकार किया यदि संबंध विवाद में नहीं है तो न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए भरण-पोषण प्रदान करने पर कोई रोक नहीं है।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि भरण-पोषण प्रदान करने का उद्देश्य पत्नी को समान अवसर प्रदान करना है। इस प्रकार न्याय को बढ़ावा देने के लिए सभी पक्षों को समान अवसर सुनिश्चित करना है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि यदि वह यह मान ले कि न्यायालय के पास भरण-पोषण प्रदान करने का अधिकार नहीं है तो यह न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा।

न्यायालय फैमिली कोर्ट, उधगमंडलम द्वारा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने के आदेश के विरुद्ध पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। फैमिली जज के समक्ष पत्नी ने तर्क दिया था कि चूंकि उसकी नौकरी चली गई है इसलिए वह गंभीर आर्थिक संकट में है। उसके पास कोई बचत नहीं है। उसने कहा कि पति बाल रोग विशेषज्ञ और सहायक प्रोफेसर भी है, इसलिए वह अच्छा वेतन कमा रहा है। इसलिए अंतरिम भरण-पोषण की मांग कर रहा है।

हालांकि पति ने कर्ज में होने का दावा किया था लेकिन फैमिली कोर्ट ने पक्षों की सामाजिक आवश्यकताओं वित्तीय क्षमता और अन्य दायित्वों सहित उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पत्नी को सम्मान और आराम से रहने में सक्षम बनाने के लिए 20,000 रुपये का अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000 रुपये भी दिए। इसके खिलाफ पति ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

पति की ओर से यह तर्क दिया गया कि धारा 151 CPC केवल प्रक्रियात्मक राहत प्रदान करती है। कोई ठोस राहत नहीं। इसलिए इसका उपयोग अंतरिम भरण-पोषण देने के लिए नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल जज ने भरण-पोषण का आदेश देने में गलती की। यह आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर था इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता थी।

हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में विवाह और बच्चे के जन्म को स्वीकार किया गया। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि पति का कर्तव्य है कि वह प्राचीन इस्लामी कानून और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम के तहत लगाए गए वैधानिक कर्तव्य के अनुसार पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण करे।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 2(ii) के अनुसार, पति द्वारा अपनी पत्नी को दो वर्ष की अवधि तक भरण-पोषण न देना तलाक का आधार है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करना पति का दायित्व है।

न्यायालय ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अनुसार भी पत्नी सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट या आपराधिक न्यायालय के समक्ष संरक्षण आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक राहत, हिरासत आदेश और मुआवजा आदेश की राहत का दावा कर सकती है। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत पति को अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

इस प्रकार फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई मनमानी न पाते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज की।