प्राकृतिक अभिभावक होने का मतलब यह नहीं कि पिता जबरदस्ती बच्चे की कस्टडी ले ले: मद्रास हाईकोर्ट

  • प्राकृतिक अभिभावक होने का मतलब यह नहीं कि पिता जबरदस्ती बच्चे की कस्टडी ले ले: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भले ही पिता नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक हो, फिर भी वह जबरदस्ती बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकता। उसे कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करते हुए ही कस्टडी की मांग करनी चाहिए।

    जस्टिस एडी जगदीश चंद्र और जस्टिस बी कार्तिकेयन की बेंच ने एक पिता को निर्देश दिया कि वह अपने ढाई साल के नाबालिग बच्चे को उसकी माँ को सौंप दे।

    कोर्ट ने कहा,

    "भले ही तीसरा प्रतिवादी बच्चे का पिता और प्राकृतिक अभिभावक है और बच्चा अभी सिर्फ ढाई साल का है फिर भी नाबालिग बच्चे की कस्टडी जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। इसके लिए कानून में तय प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।"

    कोर्ट ने यह आदेश एक हेबियस कॉर्पस याचिका पर दिया, जिसे बच्चे की मां ने दायर किया था। मां ने पुलिस कमिश्नर और पुलिस इंस्पेक्टर से अपने नाबालिग बेटे को पेश करने की मांग की थी जो पिता की अवैध कस्टडी में था।

    मां के अनुसार उनकी शादी 2021 में हुई और उनके दो बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि पिता उन्हें मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। एक पारिवारिक विवाद के दौरान, पिता ने मां को अरुवल (एक तरह का हँसिया/धारदार हथियार) दिखाकर डराया-धमकाया था। इसके बाद वह बच्चों को लेकर अपना ससुराल छोड़कर अपनी मां के घर रहने चली गईं।

    मां ने बताया कि 28 अगस्त 2026 को पिता उनके घर आए और जबरदस्ती नाबालिग बच्चे को अपने साथ ले गए। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्हें न्याय के लिए 'हेबियस कॉर्पस' याचिका के जरिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

    वहीं पिता ने दलील दी कि वह बच्चे का पिता और प्राकृतिक अभिभावक हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्चे का एक स्कूल में दाखिला कराया था लेकिन जब माँ बच्चे को लेकर नहीं आईं तो वह उनके घर गए और बच्चे को ले आए। पिता ने यह भी माना कि उनके बीच पारिवारिक विवाद चल रहे हैं और अगर दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए तो आपसी सहमति से मामला सुलझ सकता है।

    अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि मां की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई। यह बताया गया कि समन मिलने के बावजूद पितापुलिस के सामने पेश नहीं हुए बल्कि उन्होंने जवाब भेजकर कहा कि वे बच्चे की देखभाल कर रहे हैं।

    मामले से जुड़ी सामग्री पर विचार करने के बाद अदालत ने पिता को निर्देश दिया कि वे नाबालिग बच्चे की कस्टडी मां को सौंप दें।

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