मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मई 2026 में देवास में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मामले में दो आरोपियों को जमानत दी। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई थी और 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का केवल मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या पार्टनर होना अपने आप में उसकी आपराधिक जिम्मेदारी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

जस्टिस आलोक अवस्थी ने कहा कि अभियोजन पक्ष को कथित अपराध के कानूनी तत्वों के अनुसार प्रत्येक आरोपी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी साबित करनी होगी। केवल फैक्ट्री का मालिक या वित्तीय नियंत्रक होने के आधार पर हर परिस्थिति में आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।

दोनों आरोपियों ने स्पेशल जज (एससी/एसटी एक्ट) के उस आदेश को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील दाखिल की थी, जिसमें उनकी जमानत अर्जियां खारिज की गईं। दोनों आरोपी 17 मई 2026 से हिरासत में है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 मई 2026 को देवास जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। हादसे में 12 लोगों की जान चली गई और करीब 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के उचित इंतजाम नहीं थे, आवश्यक एनओसी प्राप्त नहीं की गईं और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। फैक्ट्री में अनुमत सीमा से कहीं अधिक विस्फोटक सामग्री भी रखी गई।

आरोप है कि अपीलकर्ता नंबर एक मुकेश विज फैक्ट्री का मुख्य वित्तीय नियंत्रक और पार्टनर था, जबकि अपीलकर्ता नंबर दो अनिल मालवीय फैक्ट्री का संचालन करता था।

आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया और वे मई 2026 से जेल में हैं। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अभियोजन का मामला कथित व्यावसायिक तथा वित्तीय लेन-देन पर आधारित है, जो उन्हें लगातार हिरासत में रखने का आधार नहीं हो सकता। दोनों आरोपियों की ओर से ऐसा कोई विशिष्ट कृत्य नहीं बताया गया, जिससे लोगों की मौत हुई हो। उनके खिलाफ मुख्य आरोप वित्तीय या व्यावसायिक लेन-देन से जुड़े हैं, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या के लिए आवश्यक आपराधिक कृत्य (एक्टस रियस) नहीं बनते।

राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि विस्फोट में 12 मजदूरों की मौत हुई। दोनों आरोपी अपनी फर्मों के माध्यम से फैक्ट्री के प्रमुख वित्तीय नियंत्रक और पार्टनर के रूप में काम कर रहे थे। राज्य के अनुसार, उनके बीच लेन-देन का पैमाना, प्रकृति और निरंतरता उनके ज्ञान, उकसावे और साझा मंशा को दर्शाती है।

हाईकोर्ट ने नोट किया कि मई की भीषण गर्मी के दौरान टिन की छत वाले शेड में पटाखों का निर्माण किया जा रहा था, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि दुर्घटना किसी व्यक्ति के जानबूझकर किए गए कृत्य का परिणाम नहीं थी। केस डायरी की जांच में यह भी सामने आया कि इस काम में किसी नाबालिग को नहीं लगाया गया।

कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि घटना बेहद गंभीर और दुखद है। 12 लोगों की मौत और 19 मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने से उनके परिवारों को भारी पीड़ा हुई। मजदूर अपनी आजीविका कमाने के लिए फैक्ट्री गए, लेकिन अभियोजन के अनुसार निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। कोर्ट ने कहा कि वह इस त्रासदी की गंभीरता और आरोपियों पर लगाए गए गंभीर आरोपों से पूरी तरह अवगत है।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि जमानत पर विचार करते समय अदालतों को आरोपों की गंभीरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाना होता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोप फैक्ट्री के मालिक, फाइनेंसर या पार्टनर होने और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन न करने से जुड़े हैं। अभियोजन पक्ष को कथित अपराध के कानूनी तत्वों के अनुसार प्रत्येक आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका साबित करनी होगी।

कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी कई महीनों से हिरासत में हैं। अधिकारियों की ओर से ऐसा कोई ठोस आधार नहीं दिखाया गया, जिससे यह साबित हो कि जांच की किसी आवश्यकता के कारण उन्हें लगातार हिरासत में रखना जरूरी है। केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर उनकी हिरासत जारी रखना उचित नहीं होगा।

जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश को विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण या रखरखाव से जुड़ी किसी गतिविधि को दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं माना जाएगा। दोनों आरोपी संबंधित कानूनों के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंधों और सक्षम अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (2021) 6 SCC 676 का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि आरोपों की प्रकृति, संभावित सजा की गंभीरता और उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य जमानत पर विचार के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं।

मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत देना उचित माना और उनकी अपीलें स्वीकार करते हुए निचली अदालत के जमानत खारिज करने वाला आदेश रद्द किया।

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