पत्नी के विवाहेतर संबंध का महज आरोप अंतरिम भरण-पोषण रोकने का आधार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
Amir Ahmad
17 Nov 2026 4:43 PM IST

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पति की ओर से पत्नी पर बिना पर्याप्त कारण अलग रहने या किसी अन्य पुरुष के साथ अनुचित संबंध रखने का महज आरोप लगा देना, उसे अंतरिम भरण-पोषण से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे आरोपों को सबूतों के जरिए साबित करना जरूरी है।
जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने कहा कि किसी एक पक्ष की ओर से दूसरे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को, बिना उचित पुष्टि के, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125(4) के तहत भरण-पोषण से वंचित करने की परिस्थितियों का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
“मौजूदा मामले में पति की मुख्य शिकायत है कि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के अलग रह रही है और कथित तौर पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनुचित संबंध बनाए हुए है। एक पक्ष द्वारा दूसरे के खिलाफ लगाए गए महज आरोप, जब तक उचित रूप से साबित न हों, अपने आप में धारा 125(4) के तहत परिकल्पित परिस्थितियों का निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकते।”
धारा 125(4) में उन परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनमें पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होती।
पति ने 6 अगस्त 2026 के उस आदेश को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें उसे पत्नी को 3,500 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया।
मामले के अनुसार, दोनों की शादी 16 जनवरी 2024 को हुई और वे वैवाहिक घर में साथ रह रहे थे। बाद में उनके बीच मतभेद पैदा हुए, जिसके बाद पत्नी अलग रहने लगी। इसके बाद उसने भरण-पोषण के लिए CrPC की धारा 125 के तहत कार्यवाही शुरू की।
पति ने दलील दी कि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के वैवाहिक घर छोड़कर चली गई। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी के मोबाइल फोन में उपलब्ध कुछ बातचीत से किसी अन्य पुरुष के साथ उसके अनुचित संबंध का संकेत मिलता है। पति के मुताबिक, CrPC की धारा 125 की उपधारा (4) और (5) ऐसी परिस्थितियों का प्रावधान करती हैं, जिनमें पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं होती। उसने कहा कि उस पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाला गय और अंतरिम भरण-पोषण का आदेश रद्द किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने धारा 125 के उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा कि यह प्रावधान ऐसी महिला को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए है, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। इसका मकसद उसे बेसहारा होने और भटकाव की स्थिति से बचाना है।
पीठ ने कहा,
“इस प्रावधान का उद्देश्य मूल रूप से सामाजिक और सुधारात्मक है। अंतरिम भरण-पोषण के आवेदन पर विचार करते समय कोर्ट को पक्षकारों की परिस्थितियों, उनके दावों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का प्रथमदृष्टया आकलन करना होता है। अंतरिम चरण में किया गया ऐसा आकलन पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का अंतिम निर्धारण नहीं माना जाना चाहिए।”
विवादित आदेश की समीक्षा करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने अंतरिम भरण-पोषण का निर्देश देने से पहले पत्नी के दावे और पति की आपत्तियों, दोनों पर विचार किया।
कोर्ट ने कहा कि पत्नी के कथित संबंध और CrPC की धारा 125(4) व 125(5) की प्रयोज्यता से जुड़े पति के तर्कों की जांच उचित चरण पर की जा सकती है। इसके लिए दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने और अपने-अपने दावों को साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
पीठ ने स्पष्ट किया कि पति को अपने बचाव में प्रासंगिक सामग्री और साक्ष्य फैमिली कोर्ट के समक्ष पेश करने का पूरा अवसर मिलेगा। अंतरिम चरण में की गई प्रथमदृष्टया टिप्पणियों से फैमिली कोर्ट की अंतिम सुनवाई प्रभावित नहीं होगी।
अंतरिम भरण-पोषण के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए हाईकोर्ट ने पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की।

