समझौते में शामिल न होने वाला राज्य धारा 16 के तहत आवेदन नहीं कर सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की खंडपीठ ने माना कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और निजी कंपनी के बीच किया गया मध्यस्थता समझौता किसी भी कानूनी क्षमता में राज्य सरकार को शामिल या फंसाता नहीं है।

खंडपीठ ने माना कि ऐसा समझौता विशेष रूप से केंद्र सरकार के मंत्रालय और संबंधित कंपनी के बीच होता है, जिससे राज्य सरकार की कोई भूमिका या भागीदारी समाप्त हो जाती है। परिणामस्वरूप, खंडपीठ ने माना कि राज्य सरकार को मध्यस्थता समझौते या संबंधित मध्यस्थता कार्यवाही में पक्ष नहीं माना जा सकता।

संक्षिप्त तथ्य:

मध्य प्रदेश राज्य याचिकाकर्ताओं ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। पंचाट ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 16 के तहत आवेदन के बाद फैसला सुनाया कि इस मामले पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य ने तर्क दिया कि सभी कार्य अनुबंध जिनमें वह पक्षकार है, उन्हें मध्य प्रदेश मध्यस्थता अधिकरण अधिनियम 1983 के तहत गठित वैधानिक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विचाराधीन अनुबंध राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इसलिए यह अधिनियम, 1983 की धारा 2 (1) (i) में उल्लिखित कार्य अनुबंध की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

दूसरी ओर, टी.आर.जी. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी) ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश राज्य प्रश्नगत मध्यस्थता समझौते का पक्ष भी नहीं है। इसके अलावा समझौते के भीतर मध्यस्थता खंड में स्पष्ट रूप से विवादों को किफायती विवादों के निवारण के लिए सोसायटी (SAROD) के मध्यस्थता नियमों के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित करने का प्रावधान है।

विवाद समझौते संबंधित था, जो मध्य प्रदेश राज्य में नव-घोषित NH-552 एक्सटेंशन के पोरसा-अटेर-भिंड रोड खंड पर पक्के कंधों के साथ दो लेन के पुनर्वास और उन्नयन से संबंधित था। यह समझौता भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल के कार्यालय और प्रतिवादी के माध्यम से निष्पादित किया गया।

अनुबंध में कहा गया कि पुनर्वास कार्य भारत सरकार द्वारा प्राधिकरण को सौंपा गया और अनुबंध सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। समझौते के अनुच्छेद 26 के तहत विवाद समाधान खंड में निर्दिष्ट किया गया कि पार्टियों के बीच किसी भी विवाद, मतभेद या विवाद को प्रदान किए गए सुलह प्रावधानों के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाना है। यदि समझौता विफल हो जाता है तो विवाद को अंततः SAROD के नियमों के तहत मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त समझौते में यह निर्धारित किया गया कि यह भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा। दिल्ली की अदालतों को समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी मामले पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

हाईकोर्ट द्वारा अवलोकन:

हाईकोर्ट ने नोट किया कि यह समझौता भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और प्रतिवादी के बीच किया गया। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश राज्य न तो इस समझौते का पक्ष था और न ही इससे उत्पन्न होने वाली मध्यस्थता कार्यवाही का। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवाद को 1983 के अधिनियम के तहत गठित वैधानिक न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्थिर पाया। 1983 का अधिनियम राज्य सरकार या उसके अधिकारियों सार्वजनिक उपक्रमों या निगमों द्वारा किए गए कार्य अनुबंधों पर लागू होता है, जिनमें से कोई भी याचिका में शामिल नहीं है।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि यह समझौता केवल भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और प्रतिवादी के बीच था, न कि राज्य सरकार या किसी संबद्ध निकाय के साथ। मध्यस्थता की कार्यवाही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खिलाफ शुरू की गई, जो हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता नहीं था।

इसके अलावा समझौते में मध्यस्थता खंड में विशेष रूप से SAROD (विवादों के किफायती निवारण के लिए सोसायटी) के मध्यस्थता के नियमों का उल्लेख किया गया। हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि 1983 के अधिनियम के तहत विवादों को वैधानिक न्यायाधिकरण को संदर्भित करने का इरादा था तो समझौते में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

इसलिए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाई। इसने आगे कहा कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर याचिका विचारणीय नहीं थी।

केस टाइटल- मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम टी.आर.जी. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी और अन्य