Emergency फिल्म को मंजूरी देने से पहले आपत्तियों पर विचार करें : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने CBFC को निर्देश दिया

Amir Ahmad

3 Sep 2024 11:12 AM GMT

  • Emergency फिल्म को मंजूरी देने से पहले आपत्तियों पर विचार करें : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने CBFC को निर्देश दिया

    केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि कंगना रनौत की फिल्म Emergency के प्रमाणन के लिए आवेदन विचाराधीन है। फिल्म को अभी तक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है जिसे पहले 6 सितंबर को रिलीज किया जाना था।

    भारत संघ की ओर से पेश हुए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की पीठ के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि फिल्म को CBFC द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।

    इसे देखते हुए न्यायालय ने CBFC को फिल्म के ट्रेलर के संबंध में उसके समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करते हुए फिल्म को प्रमाण पत्र देने का निर्देश देते हुए कंगना रनौत की फिल्म Emergency की आसन्न रिलीज को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) का निपटारा कर दिया।

    न्यायालय ने जनहित याचिका में कोई अन्य आदेश पारित करने से इनकार किया, क्योंकि इसमें जोर दिया गया कि बोर्ड फिल्म को प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, इसलिए न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर पूर्वाग्रह करने का कोई मतलब नहीं है।

    गौरतलब है कि जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं जबलपुर सिख संगत और गुरु सिंह सभा इंदौर ने अदालत का रुख किया। इसमें दावा किया गया कि फिल्म में ऐसे दृश्य हैं जो सिख समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

    सोमवार को खंडपीठ ने केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को नोटिस जारी किया जब याचिकाकर्ताओं जिनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट नरिंदर पाल सिंह रूपराह ने किया, उन्होंने कहा कि फिल्म में कुछ घटनाओं का चित्रण सिख समुदाय को गुमराह और बदनाम कर सकता है।

    Emergency 1975 के आपातकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में बनी फिल्म है। फिल्म का प्रीमियर 6 सितंबर 2024 को निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म में विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, विशेष रूप से खालिस्तान शब्द का उपयोग सिख समुदाय के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म की कहानी भेदभाव को बढ़ावा दे सकती है। पगड़ी पहनने वाले युवा सिख बच्चों को खालिस्तानी करार दिया जा सकता है।

    याचिकाकर्ता सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में फिल्म की एक्ट्रेस और निर्माता कंगना रनौत से बिना शर्त माफ़ी की मांग कर रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म में सिख समुदाय का चित्रण न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि अपमानजनक भी है।

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