MPPSC: हाईकोर्ट ने राज्य एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की फाइनल आंसर कुंजी में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 2024 मध्य प्रदेश राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।

इसने दोहराया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शैक्षणिक निकायों की विशेषज्ञता का सम्मान किया जाना चाहिए, जिससे न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा सीमित हो।

जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने कहा,

“इस विषय पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है। न्यायालय को विशेषज्ञ निकाय के निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि भौतिक त्रुटि या पक्षपात के पुख्ता सबूत न हों। न्यायालयों को मुख्य उत्तरों की सत्यता को मानकर उसी धारणा के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए।”

याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा में छह प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत थे, जिससे मुख्य परीक्षा के लिए उनकी योग्यता प्रभावित हुई। न्यायालय ने इस आधार पर याचिका पर विचार किया कि पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उसे देखना होगा कि न्यायिक पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं और किस हद तक।

रिकॉर्ड देखने पर न्यायालय ने पाया कि उत्तर कुंजी तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति ने अपने निर्णय विश्वसनीय स्रोतों और अकादमिक प्राधिकरण के आधार पर लिए थे, इसलिए किसी न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। इसने निष्कर्ष निकाला कि मामूली विसंगतियों को छोड़कर, जैसे कि विशेष प्रश्न (प्रश्न 11) में विशेषज्ञ समिति की फाइनल आंसर कुंजी स्थापित अकादमिक मानकों के अनुरूप थी।

“शैक्षणिक मामलों से निपटने वाले मामलों में किसी प्राधिकरण के आधार पर विशेषज्ञों की राय को महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसा मामला हो सकता है, जहां मॉडल उत्तरों में कुछ विरोधाभास हो सकते हैं। हालांकि, तथ्य यह है कि मॉडल उत्तरों में कुछ विरोधाभास होने पर भी उम्मीदवारों के बजाय संस्थान या परीक्षा निकाय को महत्व दिया जाना चाहिए।”

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता (प्रश्न 11) जैसे प्रश्नों के कई सही उत्तर थे। इसलिए वे सभी वैध विकल्पों के लिए अंक पाने के हकदार थे।

न्यायालय ने कहा कि प्रश्न 11 को स्पष्ट किया जा सकता है लेकिन यह विशेषज्ञ निकाय के निर्णयों को पलट नहीं सकता। इसने रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और बसवैया बनाम डॉ. एच.एल. रमेश जैसे उदाहरणों का हवाला दिया, जहां यह माना गया कि न्यायालयों को अकादमिक उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए, जब तक कि अधिकारियों की ओर से दुर्भावना स्थापित न हो जाए।

इसलिए उन्होंने मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: शिवम त्रिपाठी और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य