मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार को नर्सिंग एडमिशन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य को स्टूडेंट लीडर का एडमिशन फॉर्म स्वीकार करने का निर्देश दिया, जिसे लंबित आपराधिक मामलों के कारण बेसिक BSC और MSC नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया था।

जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने कहा कि बिना किसी दोषसिद्धि के केवल लंबित आपराधिक कार्यवाही होने से किसी उम्मीदवार को शिक्षा प्राप्त करने से अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए, खासकर जब आरोप नैतिक पतन से जुड़े न हों।

"हम देखते हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ता स्टूडेंट है। नैतिक पतन से संबंधित किसी भी मामले में शामिल नहीं है। वह केवल MSC नर्सिंग कोर्स में आगे की पढ़ाई करना चाहता है।"

एडमिशन नियमों में कुछ शर्तें बताई गईं और नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए शर्त संख्या 5.1 के तहत यह कहा गया कि चल रहे आपराधिक मामलों या पिछले दोषसिद्धि वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध असंवैधानिक था, क्योंकि वह रोजगार की तलाश नहीं कर रहा था बल्कि केवल उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था जो उसका अधिकार था।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि उसके खिलाफ आरोप भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत चार अलग-अलग एफआईआर से आए थे, उनमें नैतिक पतन शामिल नहीं था। मामले अभी भी अदालत में लंबित थे और याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया गया था।

याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि अप्रमाणित आरोपों के आधार पर उसे शिक्षा तक पहुंच से वंचित करना निर्दोषता के अनुमान के सिद्धांत के खिलाफ था, जो आपराधिक कानून का आधार है।

अदालत ने आपराधिक न्यायशास्त्र में सुधार सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि हम ध्यान दें कि आपराधिक न्यायशास्त्र का मुख्य सिद्धांत सुधार है, जिसके अंतर्गत समावेशी समाज बनना और व्यक्तियों को अपने जीवन, मानक और व्यवहार को बेहतर बनाने का अवसर देना शामिल है।

अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने एडमिशन फॉर्म भरते समय आपराधिक मामलों में अपनी संलिप्तता को नहीं छिपाया। न नियमों के कारण एफआईआर में अपनी संलिप्तता घोषित करने के बाद वह फॉर्म भरने में असमर्थ था।

अदालत ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के एडमिशन फॉर्म को भौतिक प्रारूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि फॉर्म को स्वीकार करना और याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति देना पक्षों के अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा। इसके अलावा, उन्होंने नोट किया कि परीक्षा मामले में अदालत के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

जजों ने याचिकाकर्ता के शिक्षा के अधिकार को भी स्वीकार किया। माना कि केवल इसलिए कि आपराधिक मामले लंबित हैं, याचिकाकर्ता को अपने करियर को आगे बढ़ाने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता की जांच में भागीदारी चल रही आपराधिक कार्यवाही में उसकी निर्दोषता या दोष की पुष्टि के बराबर नहीं है।

केस टाइटल: श्री रवींद्र परमार (रवि) बनाम मध्य प्रदेश राज्य