Swarnrekha River Revival: ट्रंक लाइन बिछाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से पहले सर्वेक्षण एक महीने के भीतर पूरा हो जाएगा: एमपी हाइकोर्ट में बताया

ग्वालियर में स्वर्णरेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए दायर जनहित याचिका में ट्रंक लाइन बिछाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए सौंपी गई कंपनी ने मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह एक महीने के भीतर सर्वेक्षण पूरा कर लेगी। कंपनी के प्रतिनिधि ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि सर्वेक्षण पूरा होने के एक महीने के भीतर परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी और जस्टिस आनंद पाठक की खंडपीठ ने एमिक्स क्यूरी से भी अंतरिम आवेदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिसमें आरोप लगाया गया कि गंदगी और अपशिष्ट अभी भी नदी में रिस रहे हैं और इसे प्रदूषित कर रहे हैं।

ग्वालियर नगर निगम ने इस मामले में पहले ही जवाब दाखिल कर दिया। ग्वालियर में बैठी पीठ ने आदेश में कहा कि के.एन. गुप्ता और शैलेन्द्र सिंह कुशवाह एमिक्स क्यूरी को अगली सुनवाई की तिथि से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

वर्तमान में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हनुमान बंध से जलालपुर तक ट्रंक सीवर लाइन बिछाने के प्रयास चल रहे हैं। इससे पहले न्यायालय ने कहा कि 2017 में धन आवंटन के बावजूद कोई ट्रंक लाइन नहीं बिछाई गई।

स्वर्ण रेखा नदी के प्रवाह के समर्पित क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सीवेज लाइन के डायवर्जन के लिए 13 किलोमीटर के इस हिस्से का सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। ग्वालियर नगर निगम ने खंडपीठ के समक्ष पहले कहा था।

न्यायालय के अनुसार स्वर्ण रेखा नदी पहले ग्वालियर शहर की जीवन रेखा है, जो हनुमान बंध से शुरू होकर मुरैना जिले के बानमोर में समाप्त होकर सांक नदी में मिल जाती है।

कहा गया कि स्थानीय प्रशासन के लापरवाह रवैये के कारण नदी में पानी का प्रवाह नाटकीय रूप से कम हो गया और लापरवाही से कचरा निपटान के कारण नदी एक छोटी सी धारा के बराबर हो गई।

न्यायालय ने पाया कि इस याचिका की सुनवाई के दौरान शहर में गिरते भूजल स्तर पर भी चिंता व्यक्त की गई। इस दुविधा को देखते हुए न्यायालय ने वर्ष 2023 में हितधारकों से स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार करने के साथ-साथ ग्वालियर नगर पालिका में क्षेत्र के डी-कंक्रीटीकरण और सीवेज सिस्टम की प्रक्रिया के लिए कहा।

सुनवाई की तिथि पर हर्ष सिंह आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, नीतू माथुर, सीईओ स्मार्ट सिटी ग्वालियर, अंकित पांडे, डीएफओ और एस.के. वर्मा, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर ने न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

डीपीआर की प्रक्रिया का कार्यभार संभाल रहे रुद्राभिषेक इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (आर.ई.पी.एल.) के प्रतिनिधि मोहम्मद जुल्करनैन भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे।

मामले को लंबित मुद्दों पर आगे की कार्रवाई के लिए 4 अप्रैल 2024 को सूचीबद्ध किया गया।

राज्य की ओर से एडिशनल अंकुर मोदी उपस्थित हुए।

केंद्रीय जल आयोग की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल प्रवीण कुमार नेवास्कर उपस्थित हुए।

ग्वालियर नगर निगम की ओर से वकील दीपक खोत ने दलीलें पेश कीं।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील- यश शर्मा ने पक्ष रखा।

मामले की पृष्ठभूमि

06.02.2024 को एएजी ने न्यायालय को सूचित किया कि स्वर्ण रेखा नदी के चैनल (दोनों ओर 200 मीटर) के साथ 203 हेक्टेयर क्षेत्र में नून पिकअप वियर से हनुमान बंध तक वृक्षारोपण के लिए सरकार द्वारा 1.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

ग्वालियर में नदी को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित मुद्दे भी प्रासंगिक हैं, जैसा कि न्यायालय ने बार-बार कहा है:

i) केदारपुर में पहले से मौजूद दो ऐसे संयंत्रों के अलावा एक अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र की आवश्यकता, यह देखते हुए कि वहां पहले से ही 6 वर्षों से अधिक समय से कचरा जमा है और नगर निगम ग्वालियर की स्थानीय सीमा से प्रतिदिन 450 टन कचरा एकत्र किया जाता है।

(ii) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए निधियों के लिए नमामि गंगे को संशोधित प्रस्ताव (डीपीआर)।

(iii) दैनिक आधार पर घरों से कचरा एकत्र करने के लिए आवश्यक वाहनों और सहायक कर्मचारियों के मुकाबले उपलब्ध कचरा संग्रह वाहनों की संख्या।

निगम ने पिछले साल कहा था कि स्वर्ण रेखा नदी के दोनों तरफ मुक्त प्रवाह के समर्पित क्षेत्र की बाड़ लगाने के लिए निविदाएं जारी की गई, जिससे ठोस अपशिष्ट के प्रवाह को रोका जा सके।

विभिन्न अवसरों पर न्यायालय ने विभिन्न विषयों पर डीपीआर तैयार करने में देरी करने धनराशि जारी करने में हिचकिचाहट और जारी निर्देशों की अनदेखी करने के लिए संबंधित राज्य अधिकारियों की निंदा की।

केस टाइटल- विश्वजीत रतोनिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य