धोखाधड़ी का प्रयास और अदालत के खिलाफ आरोप लगाने की हद तक गए: एमपी हाईकोर्ट ने खंडवा भाजपा विधायक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खंडवा की मौजूदा विधायक कंचन तनवे पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने विधायक पर यह जुर्माना समय पर नोटिस मिलने के बावजूद कार्यवाही में जानबूझकर देरी करने के प्रयास के लिए लगाया है।

ज‌स्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिवादी विधायक द्वारा 'अदालत के साथ धोखाधड़ी' करने और समय पर लिखित बयान दाखिल न करने के 'गलत इरादे' को हासिल करने के प्रयास को माफ नहीं किया जा सकता। अदालत 42 वर्षीय विधायक द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर आदेश पारित कर रही थी, जिसमें अदालत के 13 मई के पहले के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, जिसने उन्हें एकतरफा बना दिया था।

जबलपुर में बैठी पीठ ने स्पष्ट किया कि, "यह जुर्माना दो आधारों पर लगाया गया है, (i) प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(6) के वैधानिक प्रावधान के बावजूद कार्यवाही में देरी करने का प्रयास किया गया है और (ii) गलत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी क्रमांक 1 ने न्यायालय के विरुद्ध आरोप लगाने की हद तक प्रयास किया है...।"

विधायक ने पहले कहा था कि न्यायालय ने उन्हें 06 मई को ही नोटिस तामील होना मान लिया था, हालांकि न्यायालय रजिस्ट्री को नोटिस प्राप्ति की पावती 08 मई को ही प्राप्त हुई थी। तदनुसार, अगली पोस्टिंग तिथि अर्थात 13 मई को न्यायालय ने उन्हें एकपक्षीय माना क्योंकि वे स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित नहीं हुईं।

हालांकि, भारतीय डाक वेबसाइट से प्राप्त संलग्न सेवा रिपोर्ट के अनुसार, 27 अप्रैल के कार्यालय नोट में पहले ही उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी को 23 अप्रैल को नोटिस तामील किया गया था।

कोर्ट ने कहा, “केवल उक्त सेवा रिपोर्ट के आधार पर, जिसे पंजीकृत नोटिस की ऑनलाइन सेवा रिपोर्ट द्वारा समर्थित किया गया था, इस न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को 06.05.2024 को तामील माना था। इसलिए, प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा अपने आवेदन में लगाया गया आरोप कि यद्यपि नोटिस की पावती की रसीद इस न्यायालय को 08.05.2024 को प्राप्त हुई थी, लेकिन उससे पहले मामले को 06.05.2024 को लिया गया था और प्रतिवादी क्रमांक 1 को तामील माना गया था, झूठा और निराधार है।”

1951 अधिनियम की धारा 86(6) में प्रावधान है कि चुनाव याचिका में कार्यवाही सामान्य रूप से दिन-प्रतिदिन जारी रहनी चाहिए। प्रतिवादी विधायक के वकील ने यह भी दलील दी थी कि खंडवा निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे मतदान के कारण वह 13.05.2024 को अदालत में उपस्थित नहीं हो सकीं। हालांकि, अदालत ने जवाब दिया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने की आवश्यकता नहीं थी, और उनके वकील उनकी ओर से पेश हो सकते थे।

हालांकि विधायक को समय पर जवाब दाखिल न करने के लिए पहले ही एकपक्षीय रूप से दोषी ठहराया जा चुका था, लेकिन एकल न्यायाधीश की पीठ ने चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक अन्य संशोधन आवेदन के कारण लगाए गए खर्च के भुगतान के अधीन उक्त आदेश को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

“…चूंकि संशोधन के लिए एक आवेदन लंबित है और अंततः यदि इसे अनुमति दी जाती है, तो प्रतिवादी संख्या 1 को संशोधित चुनाव याचिका का एक नया नोटिस जारी करने की आवश्यकता होगी, हालांकि उस पर पहले ही एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।”

इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई को फिर से होगी।

केस टाइटलः कुंदन मालवीय बनाम श्रीमती कंचन तनवे और अन्य।

केस नंबर: ईपी नंबर 2/2024

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