पंचायत नियमों का अनुपालन प्रमाणित न होने पर अपील को संशोधन के माध्यम से चुनाव याचिका में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में कहा कि यदि मध्य प्रदेश पंचायत (चुनाव याचिकाएं, भ्रष्ट आचरण और सदस्यता के लिए अयोग्यता) नियम 1995 के प्रावधानों का अनुपालन प्रमाणित न हो तो अपील को संशोधन के लिए आवेदन के माध्यम से चुनाव याचिका में नहीं बदला जा सकता।

ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि चुनाव को केवल चुनाव याचिका में ही चुनौती दी जा सकती है और चुनाव याचिका नियम 1995 के अनुसार ही दायर की जा सकती है।

जस्टिस विनय सराफ की एकल पीठ ने कहा,

“यदि नियम 1995 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन प्रमाणित न हो तो अपील को चुनाव याचिका में बदलने के लिए संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती। चुनाव याचिका नियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार ही दायर की जानी चाहिए। संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति देकर नियम 1995 के प्रावधानों के अनुपालन में दायर न की गई अपील को चुनाव याचिका में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने ग्राम पंचायत चोपना से पंच पद के लिए चुनाव लड़ा था। याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित किया गया तथा उसके पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया गया।

याचिकाकर्ता के निर्वाचन से व्यथित होकर प्रतिवादी ने प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए अधिनियम, 1993 की धारा 91 के तहत उपमंडल अधिकारी के समक्ष अपील दायर की। याचिकाकर्ता ने म.प्र. की धारा 91 के तहत अपील की स्थिरता के संबंध में आपत्ति उठाई। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम) और उसके बाद, प्रतिवादी द्वारा सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 के तहत एक आवेदन पेश किया गया, जिसमें अपील के कारण शीर्षक को सुधारने के लिए अपील के स्थान पर चुनाव याचिका शब्द डालने और अधिनियम 1993 की धारा 91 के स्थान पर धारा 122 का उल्लेख करने के साथ-साथ अपीलकर्ता शब्द को याचिकाकर्ता और गैर-अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि प्रस्तावित संशोधन से लिस की प्रकृति बदल जाएगी।अधिनियम 1993 की धारा 91 के तहत दायर अपील को अधिनियम की धारा 122 के तहत चुनाव याचिका में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

एसडीओ ने प्रतिवादी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए आवेदन को अनुमति दी कि गलती टाइपोग्राफिकल त्रुटि और असावधानी के कारण हुई थी। SDO के उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव याचिका अधिनियम, 1993 की धारा 122 के तहत तथा नियम 1995 के नियम 3 के अनुसार दायर की जा सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि नियम 1995 के नियम 7 के अनुसार चुनाव याचिका प्रस्तुत करते समय याचिकाकर्ता को निर्दिष्ट अधिकारी के पास 500/- रुपए की राशि जमानत के रूप में जमा करानी होती है तथा जब तक राशि जमा नहीं हो जाती, तब तक चुनाव याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

चुनाव याचिका के साथ कोई जमानत राशि नहीं दी गई, वहां याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता तथा नियम 8 के तहत इसे खारिज किया जा सकता है, जिसमें प्रावधान है कि यदि नियम 3, 4 या 7 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो याचिका को निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।

यह तर्क दिया गया कि अपील को चुनाव याचिका में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आगे यह भी कहा गया कि मूल अपील दाखिल करने के समय या संशोधन के बाद भी नियम 1995 के नियम 5 (सी) के प्रावधानों के अनुसार कोई सत्यापन नहीं किया गया।

इसके अलावा, सीपीसी के आदेश 6 नियम 15 (4) के प्रावधानों के अनुसार तथाकथित चुनाव याचिका के समर्थन में कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया।

इसके विपरीत प्रतिवादियों के वकील ने एसडीओ द्वारा पारित आदेश का इस आधार पर समर्थन किया कि याचिकाकर्ता के चुनाव को प्रतिवादी द्वारा याचिका पेश करके विधिवत चुनौती दी गई लेकिन टाइपोग्राफिकल त्रुटि या अनजाने में इसे अपील के रूप में तैयार किया गया और अपील में गलत प्रावधान का उल्लेख किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि यदि गलत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए याचिका दायर की गई तो याचिका के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय इसे ठीक किया जा सकता है और जब चुनाव याचिकाकर्ता (प्रतिवादी) के ज्ञान में आया कि गलत प्रावधान का उल्लेख किया गया तो संशोधन आवेदन दायर किया गया, जिसे उप मंडल अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमति दी गई।

रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा कि केवल सही प्रावधानों का उल्लेख करके अपील की प्रकृति को चुनाव याचिका में नहीं बदला जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि नियम 1995 के नियम 5 के अनुसार दलीलों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाना आवश्यक है। हालांकि, वर्तमान अपील में अपील ज्ञापन में कोई सत्यापन नहीं था। इस प्रकार, संशोधन के माध्यम से भी अपील को वैध चुनाव याचिका में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने कहा,

“जब हलफनामे द्वारा तथ्यों का सत्यापन नहीं किया जाता है तो याचिका को चुनाव याचिका नहीं माना जा सकता है। इसी तरह प्रतिवादी द्वारा नियम 7 के अनुसार सुरक्षा की राशि जमा नहीं की गई थी और इसलिए, याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है और नियम 8 के तहत खारिज किए जाने योग्य है।”

इस प्रकार SDO द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और वर्तमान याचिका को स्वीकार कर लिया गया।

केस टाइटल: चंचल गुप्ता बनाम श्रीमती राखी ढाली रिट याचिका संख्या 27237/2022