National Judicial Appointment Commission को असंवैधानिक क्यों ठहराया गया?

National Judicial Appointment Commission (एनजेएसी) भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों को कैसे चुना जाता है, इसे बदलने की योजना थी। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाना और कॉलेजियम प्रणाली नामक पुरानी प्रणाली को प्रतिस्थापित करना था। एनजेएसी का सुझाव 2014 में रविशंकर प्रसाद, जो उस समय कानून और न्याय मंत्री थे, द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक नामक एक विधेयक के माध्यम से किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने विधेयक पारित कर दिया और राष्ट्रपति ने इस पर सहमति व्यक्त की। इसकी स्थापना 2014 में 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। विचार यह था कि एनजेएसी में सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज के सदस्य होंगे।

एनजेएसी में लोगों का एक विशिष्ट समूह था जो इसका हिस्सा होगा:

• भारत के मुख्य न्यायाधीश एनजेएसी के प्रमुख होंगे।

• सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे अनुभवी जज.

• कानून एवं न्याय मंत्री.

• प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से बने एक समूह द्वारा चुने गए दो प्रसिद्ध लोग।

एनजेएसी से पहले, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों का चयन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के नियमों के आधार पर किया जाता था। इन नियमों में कहा गया था कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से बात करने के बाद न्यायाधीशों का चयन करेंगे। लेकिन 1993 में जस्टिस पी.एन. भगवती ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की, जिसने न्यायाधीशों को चुनने के तरीके को बदल दिया। इस प्रणाली के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम के अन्य न्यायाधीश यह तय करते हैं कि कौन न्यायाधीश बनेगा। ऐसा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि मुख्य न्यायाधीश अकेले निर्णय न लें, बल्कि यह एक समूह निर्णय हो। हालांकि एनजेएसी के अमान्य होने के बाद आज भी नियुक्ति इसी तरह से होती है

एनजेएसी की संवैधानिकता

वर्ष 2015 में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम भारत के कानूनी और राजनीतिक क्षेत्रों में गहन जांच और बहस का विषय बन गया। इस अधिनियम, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय और देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करना था, को विभिन्न हलकों से समर्थन और आलोचना दोनों मिली। मामले की जड़ न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारी निगरानी के बीच संतुलन के इर्द-गिर्द घूमती है।

इस बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पांच न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मदन लोकुर, न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर ने 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ-साथ एनजेएसी अधिनियम को रद्द करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 4:1 के बहुमत से लिए गए इस निर्णय के दूरगामी प्रभाव थे और इसने भारत में न्यायिक नियुक्तियों के परिदृश्य को नया आकार दिया।

एनजेएसी अधिनियम को रद्द करने के पीछे प्राथमिक तर्क न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए इसका कथित खतरा था। बहुमत की राय यह थी कि सरकार की विधायिका और कार्यकारी शाखाओं को न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीधे हाथ रखने की अनुमति देने से न्यायपालिका की निष्पक्षता और अखंडता से समझौता हो सकता है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थकों में से एक, न्यायमूर्ति खेहर ने न्यायपालिका और सरकार की अन्य शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि नियुक्ति प्रक्रिया में राजनेताओं को शामिल करने से पक्षपात की संस्कृति पैदा हो सकती है और योग्यता का सिद्धांत कमजोर हो सकता है।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति खेहर ने न्यायिक नियुक्तियों पर राजनीतिक हस्तियों के संभावित प्रभाव के संबंध में वैध बिंदु उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि एनजेएसी अधिनियम के तहत नियुक्त न्यायाधीश उन राजनेताओं के प्रति आभारी महसूस कर सकते हैं जिन्होंने उनकी स्थिति को सुरक्षित रखने में मदद की, जिससे निष्पक्ष निर्णय देने की उनकी क्षमता से समझौता हो गया। इस भावना को पीठ के अन्य सदस्यों ने भी दोहराया, जिन्होंने हर कीमत पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

एनजेएसी अधिनियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसकी आलोचना हुई, वह मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली से इसका कथित विचलन था, जो दशकों से लागू था। कॉलेजियम प्रणाली, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह न्यायिक नियुक्तियों पर निर्णय लेता है, को राजनीतिक हस्तक्षेप और भाई-भतीजावाद के खिलाफ सुरक्षा के रूप में देखा गया था। जस्टिस खेहर और लोकुर ने तर्क दिया कि एनजेएसी अधिनियम ने कॉलेजियम प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर कर दिया है और नियुक्ति प्रक्रिया के राजनीतिकरण का जोखिम उठाया है।

इसके अलावा, एनजेएसी की संरचना और कार्यप्रणाली स्वयं जांच के दायरे में आ गई। इस अधिनियम ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान मंत्री और लोकसभा के नेता को आयोग में दो प्रतिष्ठित हस्तियों को नियुक्त करने की महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान कीं। इस प्रावधान को नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ व्यक्तियों को संभावित रूप से अनुचित प्रभाव देने के रूप में देखा गया था। एनजेएसी के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गईं, खासकर इसके सदस्यों के चयन और निष्कासन के संबंध में।

Minority Opinion

बहुमत की राय के विपरीत, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने एनजेएसी अधिनियम की वैधता की वकालत करते हुए एक असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम ने न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत जरूरी पारदर्शिता और जवाबदेही पेश की है। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने अधिक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों के चयन में राजनेताओं सहित कई हितधारकों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कॉलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही की कमी की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि एनजेएसी अधिनियम ने न्यायिक नियुक्तियों के लिए अधिक संरचित और पारदर्शी ढांचा प्रदान करके इन कमियों को संबोधित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने चयन प्रक्रिया में कार्यकारी शाखा के बहुमूल्य योगदान का हवाला देते हुए, आयोग में कानून मंत्री को शामिल करने का बचाव किया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनजेएसी अधिनियम को रद्द किया जाना भारत के कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। निर्णय ने लोकतंत्र की रक्षा के रूप में न्यायपालिका की भूमिका की पुष्टि की और बाहरी प्रभावों से इसकी स्वतंत्रता को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया। जबकि न्यायिक नियुक्तियों पर बहस जारी है, शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए फैसले ने उभरती चुनौतियों के सामने न्यायिक स्वायत्तता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक मिसाल कायम की है।