Transfer Of Property Act में प्रॉपर्टी का बेनामी मालिक किसे माना जाता है?

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 Ostensible Owner के संबंध में प्रावधान उपलब्ध करती है। जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है दृश्यमान का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति का असल स्वामी नहीं है परंतु वे संपत्ति का स्वामी प्रतीत होता है। साधारण भाषा पर इसे संपत्ति का नकली स्वामी कहा जा सकता है। इसके संबंध में भारत में बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1988 भी निर्माण किया गया है।

Ostensible Owner ऐसा स्वामी है जो स्वामी तो दिखाई पड़ रहा है परंतु संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं है अनेकों प्रकरण में किसी संपत्ति को करें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है परंतु स्वामी बनाकर प्रस्तुत किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाता है। जैसे कि एक पिता अपने अर्जित किए धन से कोई संपत्ति खरीदता है तथा उस संपत्ति को अपने पुत्र के नाम रजिस्टर्ड करवा देता है। इस प्रकार उसका पुत्र उस संपत्ति का Ostensible Owner हो जाता है।

यदि वास्तविक स्वामी की प्रत्यक्ष या अभिव्यक्त अथवा विवक्षित सम्मति से अंत तक अपने आप को उसकी किसी संपत्ति का स्वामी घोषित किए हुए हैं तो कोई भी अंतर जो इस अन्तरण से ऐसे प्रत्यक्ष असल स्वामी की संपत्ति प्राप्त करेगा वह संपत्ति में उसी प्रकार का हित प्राप्त करेगा जैसा कि वास्तविक स्वामी के पास था पर अगर वास्तविक स्वामी ने अंतरिक के हितों को सीमित कर दिया था तो अंतर उसी प्रकार का हित प्राप्त कर सकेगा जिस प्रकार का हित अन्तरक में निहित था।

वास्तविक स्वामी अपने गुप्त स्वामित्व के आधार पर अन्तरित सम्पत्ति को वापस पाने का अधिकारी नहीं होगा जब तक कि वह कोई ऐसा साक्ष्य न प्रस्तुत कर दे जिससे यह सिद्ध हो जाए कि अन्तरिती को अन्तरक की सम्पूर्ण परिस्थितियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष ज्ञान था। यह माना जाता है कि वास्तविक स्वामी ने अपने आचरण द्वारा Ostensible Owner को इस बात की अनुमति दी थी कि वह सम्पत्ति अन्तरित करे। अतः अन्तरितों को वही हित प्राप्त होगा जो वास्तविक स्वामी को प्राप्त था।

इस सिद्धान्त का उद्देश्य Ostensible Owner द्वारा किए गये अन्तरणों से अन्तरिती को बचाना है तथा वास्तविक स्वामी के अधिकारों को सीमित या नियंत्रित करना है। इस सिद्धान्त का वर्तमान स्वरूप राम कुमार बनाम मैक्वीन के बाद में प्रिवी कौंसिल द्वारा इस प्रकार प्रतिपादित किया गया था-

"साम्या का यह एक सार्वभौम प्रवर्तनीय सिद्धान्त है कि जहाँ कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात की अनुमति देता है कि वह उसकी एक सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने आप को स्वामी के रूप में प्रकट करे और कोई अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से प्रतिफालार्थ और इस विश्वास के साथ उक्त सम्पत्ति को क्रय करे कि अन्तरक सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी है, तो वास्तविक स्वामी को इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपने अव्यक्त स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति को वापस प्राप्त कर ले जब तक कि वह क्रेता के विश्वास का खण्डन नहीं कर देता कि उसे इस बात की प्रत्यक्ष या विवक्षित सूचना थी कि विक्रेता सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं है अथवा ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके आधार पर उसे छानबीन करनी चाहिए थी और यदि उसने छानबीन की होती तो उसे वास्तविक तथ्यों का पता चल गया होता।"

इस धारा में वर्णित सिद्धान्त वस्तुतः विबन्धन के सिद्धान्त का विधिक प्रवर्तन है। यह सिद्धान्त इस अधिनियम के अधिनियमित होने से पूर्व से ही देश में लागू है। इस धारा में वर्णित सिद्धान्त केवल स्वैच्छिक अन्तरणों पर लागू होता है। अन्य प्रकार के अन्तरण जैसे कोर्ट द्वारा विक्रय, इसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

विबन्धन के सिद्धान्त की व्याख्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को धारा 115 में की गयी है। इन दोनों सिद्धान्तों में मुख्य अन्तर यह है कि विबन्धन के अन्तर्गत विबंधित व्यक्ति की यह मंशा होती है कि विबंधन का आश्रय लेने वाला पक्षकार उसके इशारे पर कार्य करे, किन्तु इस धारा में वर्णित सिद्धान्त के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक स्वामी की ऐसी मंशा रही हो कि उसने अन्तरिती से सम्पत्ति लेने की अपेक्षा की हो।

मुख्य अन्तर यह है कि विबन्धन के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि विबंधित व्यक्ति की यह मंशा रही हो कि विबन्धन का आश्रय लेने वाला पक्षकार उसके अभ्यावेदन पर कार्य करे। जबकि इस धारा के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी एक दूसरे व्यक्ति को यह अनुमति दे कि वह अपने आप को सम्पत्ति के स्वामी के रूप में प्रस्तुत करे, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उसका आशय यह हो कि उसके अभ्यावेदन पर कोई पक्षकार कार्य करे। वस्तुतः जब कोई अपनी सम्पत्ति किसी दूसरे के आधिपत्य में करता है तो उसका आशय सम्पत्ति को ऋण दाताओं से बचाना होता है कि न कि दूसरे व्यक्ति अर्थात् Ostensible Owner द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में उस सम्पत्ति का अन्तरण करना।

इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं-

अन्तरक Ostensible Owner हो- प्रथम आवश्यक तत्व इस सिद्धान्त के लागू होने के लिए यह है कि अन्तरक सम्पत्ति का Ostensible Owner उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें स्वामित्व के सभी गुण विद्यमान हों फिर भी वह व्यक्ति वास्तविक स्वामी न हो। सूरज रतन थिरानी बनाम अजमाबाद टी कम्पनी के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्णीत किया था कि इस धारा में वर्णित सिद्धान्त को लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि अन्तरक वास्तविक स्वामी की सम्पत्ति से Ostensible Owner हो तथा अन्तरिती ने इस बात की सावधानी बरतते हुए कि उसे सम्पत्ति अन्तरित करने का अधिकार है, सम्पत्ति प्राप्त किया हो।

विबन्धन का सिद्धान्त वास्तविक स्वामी और सद्भावयुक्त अन्तरिती के बीच लागू होता है। यह वास्तविक स्वामी और Ostensible Owner के बीच प्रवर्तित नहीं होता है। अतः धारा 41 में वर्णित सिद्धान्त के अन्तर्गत Ostensible Owner वास्तविक स्वामी के हितों के प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकेगा।

निम्नलिखित व्यक्तियों को Ostensible Owner नहीं माना गया है-

(1) प्रबन्धक (2) प्रव्यंजित अभिकर्ता (3) अनुज्ञप्तिधारी* (4) घरेलू नौकर (5) न्यासी (6) सहभागीदार तथा (7) आदाता, जिसने दान के विखण्डन की शक्ति अपने पास सुरक्षित न रखी हो ऐसा समांशी (coparcener) जो पैतृक सम्पत्ति के केवल एक अंश को अपने कब्जे में लिए हुए है वह इस धारा के प्रयोजन हेतु Ostensible Owner नहीं होगा। भले ही उपरोक्त प्रकृति के व्यक्ति के पूर्ण एवं एकाकी नियंत्रण में सम्पत्ति विद्यमान सरकारी दस्तावेजों में वास्तविक स्वामी के रूप में उसका नाम दर्ज हो पर बेनामीदार Ostensible Owner की कोटि में आता है।

बेनामीदार वह व्यक्ति होता है जिसके नाम में कोई सम्पत्ति प्राप्त की जाती है जैसे पत्नी, पुत्र, मित्र, पुत्री इत्यादि परन्तु सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिफल यह स्वयं अदा नहीं करता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है। सम्पत्ति का मूल्य अदा करने वाला व्यक्ति असली या वास्तविक स्वामी होता है जब कि वह व्यक्ति, जिसके नाम में सम्पत्ति रहती है बेनामोदार होता है। अगर बेनामीदार ने उपरोक्त सम्पत्ति का अन्तरण कर दिया है तो वास्तविक स्वामी यह नहीं कह सकेगा कि अन्तरण शून्यकरणीय है।

रामकुमार कुंडू बनाम मैक्वीन के बाद में मैक्वीन ने हाबड़ा में स्थित साढ़े तीन बीघे जमीन एवं उसी पर स्थित कुछ भवनों को प्राप्त करने हेतु बाद दायर किया। विवादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी के पिता ने सन् 1843 में बन्नो बीबी नामक एक मुस्लिम स्त्री से खरीदा था जो एलेक्जेंडर मैक्डोनाल्ड नामक व्यक्ति को रखैल थी। क्रय के समय से लेकर 24 वर्षों तक प्रतिवादी एवं उसके पिता ने अबाधित रूप से उस सम्पत्ति को अपने कब्जे में रखा तथा उसका उपयोग किया। पिता की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति वर्तमान अपीलार्थों को प्राप्त हुई थी।

वादी मैक्वोन, एलेजेण्डर मैक्डोनाल्ड तथा बन्नो बीबी की सन्तान था। मैक्वीन ने वाद चलाने के लिए यह आधार बनाया कि विवादग्रस्त सम्पत्ति मैक्डोनाल्ड ने बन्नो बोबो के नाम से खरीदी थी। अतः असली स्वामी मैक्डोनाल्ड है और बन्नो बीबी केवल बेनामीदार हैं। अतः उसके द्वारा किया गया अन्तरण अवैधानित है फलतः शून्य होगा। मैक्वोन ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मैक्डोनाल्ड ने उसके पक्ष में एक वसीयत लिखा था, जिसके आधार पर भी उसे सम्पत्ति पाने का अधिकार है।

प्रिवी कौंसिल ने अभिनिर्णीत किया है कि सामान्य आचरण का यह सिद्धान्त है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति Ostensible Owner के रूप में धारण करने दे तो यह एक सार्वभौम सिद्धान्त होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा बेची गयी सम्पत्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना किसी सूचना और ज्ञान के तथा पूर्ण प्रतिफल के बदले खरीदी गयी हो तो असली या वास्तविक स्वामी अपने गुप्त अधिकारों के आधार पर सम्पत्ति वापस नहीं ले सकेगा। वह तभी सम्पत्ति को वापस पाने का अधिकारी होगा जब यह सिद्ध कर दे कि क्रेता को प्रत्यक्ष अथवा विवक्षित सूचना कि विक्रेता, विक्रय करने के लिए प्राधिकृत नहीं है फिर भी उसने सम्पत्ति क्रय किया। कालान्तर में इस सिद्धान्त की विवेचना सुप्रीम कोर्ट ने भी की।

सूरज रतन थिरानी बनाम अजमाबाद टी कम्पनी के वाद में सरकार ने एक चाय का बाग 'क' नामक व्यक्ति के पक्ष में पट्टा किया। बाद में इस बाग को आजम अली नामक एक व्यक्ति ने खरीद लिया और उसका नाम अजमाबाद टी कम्पनी रख दिया। आजम अली की मृत्यु के बाद उसके आठ पुत्र और पत्नी उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बने। चाय बाग उसके सबसे बड़े पुत्र मो० इस्माइल को उत्तराधिकार के रूप में मिला। पट्टे की अवधि खत्म होने के बाद भी सम्पत्ति उसी के नाम पर रही और उसने अन्य सम्पत्तियों के साथ चाय बाग भी बन्धक रख दिया। बन्धक ग्राही ने उसे नीलाम करा कर स्वयं खरीद लिया।

वादी ने इस विक्रय को इस आधार पर चुनौती दी कि मो० इस्माइल केवल एक हिस्से का मालिक था अतएव उसे केवल उसी अंश का बन्धक करने का अधिकार था, इसलिए क्रेता को केवल एक के सम्बन्ध में ही अधिकार मिलेगा। उधर मो० इस्माइल ने बन्धक के विमोचन का अधिकार अपनी पत्नी को दे दिया था और उसने अपने इस अधिकार को वादीगण को सौंप दिया। विवादग्रस्त प्रश्न यह था कि क्या मो० इस्माइल बैनामीदार था? क्या उसके द्वारा किया गया अन्तरण धारा 41 के अन्तर्गत वैध था।

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्णीत किया कि सम्पत्ति सरकारी दस्तावेजों में मो० इस्माइल के नाम में दर्ज थी और उसका प्रबन्ध भी उसी के पास था, परन्तु केवल इतने ही साक्ष्य मो० इस्माइल को Ostensible Owner बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तनिक ही छानबीन से वास्तविकता का ज्ञान अन्तरितों को हो गया होता। अतएव अन्तरितों को धारा 41 का लाभ नहीं मिलेगा।

इसी प्रकार विधाधर कृष्ण राव मुंगी बनाम गनी को बाद में लक्ष्मण गोविन्द मंगी नामक एक व्यक्ति को दो पत्नियाँ थीं। प्रथम पत्नी जानकी बाई से दो पुत्र कृष्ण जी और दत्तात्रेय थे तथा दूसरी पत्नी भगवती बाई से श्रीधर और सदाशिव थे। विवादित सम्पत्ति जानकी बाई के नाम में थी, इसलिए

उनकी मृत्यु के पश्चात् वह सम्पत्ति उनके दोनों बेटों के नाम में ही गयी और उन्होंने उस सम्पत्ति को उसमान गनी को सन् 1963 में हस्तान्तरित कर दिया। द्वितीय पत्नी भगवती बाई के पुत्र श्रीधर के पुत्र विद्याधर का मत था कि जो सम्पत्ति उसमान गनी को अन्तरित की गयी है उसमें उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि जानकी बाई के नाम में खरीदी गयी सम्पत्ति बेनामी सम्पत्ति थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर यह मत व्यक्त किया कि

बेनामी संव्यवहार की वास्तविक परख यह है कि सम्पत्ति को प्राप्त करने हेतु धन किस व्यक्ति ने दिया था:

इस आशय का यदि कोई निष्कर्षात्मक साक्ष्य न हो तो युक्तियुक्त विधिक सम्भावनाएं विवाद की परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाएगी:

केवल इस आधार पर कि पति के हाथ में पत्नी की सम्पत्ति का प्रबन्ध था, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा कि पति पत्नी की सम्पत्ति का स्वामी हैं। उपरोक्त वाद में यह अभिनिर्णीत हुआ कि जानकी बाई ही सम्पत्ति की वास्तविक स्वामिनी थी अतः उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र उस सम्पत्ति को धारण करेंगे और उन्हें उस सम्पत्ति को अन्तरित करने का अधिकार होगा और अन्तरिती उचित अधिकार प्राप्त करेगा। बेनामी संव्यवहार के सम्बन्ध में तर्क प्रथम अपील में ही उठाया जाना चाहिए। द्वितीय अपील में इसे पहली बार नहीं उठाया जा सकेगा।

इस सम्बन्ध में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी अपना तर्क प्रस्तुत किया है।

राज बल्लव दास बनाम हरिपद दास के बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेनामी संव्यवहार के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने हेतु निम्नलिखित सिद्धान्त प्रस्तुत किया-

कोई संव्यवहार बेनामी संव्यवहार है, इस तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व व्यक्ति पर होता है जो इस बात पर बल देता है कि कथित संव्यवहार बेनामी है।

यदि यह सिद्ध हो जाता है कि क्रय धनराशि उस व्यक्ति की नहीं थी जिसके नाम में सम्पत्ति अन्तरित की गयी थी तो प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि सम्पत्ति प्रतिफल देने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए खरीदी गयी थी जब तक कि विपरीत साक्ष्य न उपलब्ध हो जाए।

संव्यवहार के वास्तविक प्रकृति की अवधारणा उस व्यक्ति की मंशा से की जाती है जिसने क्रय धनराशि या प्रतिफल दिया था।

उसकी मंशा या इच्छा क्या थी, इस प्रश्न का निर्धारण विद्यमान परिस्थितियों, पक्षकारों के सम्बन्ध संव्यवहार को अस्तित्व में लाने का उनका उद्देश्य तथा संव्यवहार के पश्चात् उनके आचरण इत्यादि से किया जाता है।

अन्तरण का एक संव्यवहार बेनामी संव्यवहार होगा या नहीं इसका एक अच्छा उदारहण वेंकटराव के प्रकरण में देखने को मिलता है। इस प्रकरण में एक व्यक्ति जो कतिपय सम्पत्ति का स्वामी था, की मृत्यु के समय उसके तीन पुत्र एवं एक पुत्री लीलावती जीवित थी। वेंकटराव की मृत्यु के उपरान्त पुत्री लीलावती ने वाद पत्र में उल्लिखित सम्पत्तियों के विभाजन एवं 1/4 अंश की प्राप्ति हेतु भाइयों के विरुद्ध वाद संस्थित किया। वादिनी पुत्री का दावा था कि संपत्ति के असल स्वामी वेंकटराव है और उसके भाई Ostensible Owner है तथा इस आधार पर वह भी अपने

पिता की उत्तराधिकारी है।इस मामले में कोर्ट ने निम्नलिखित छः परिस्थितियों का उल्लेख किया जिन्हें संव्यवहार की प्रकृति का निर्धारण करने हेतु पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है-

स्त्रोत, जिससे क्रय धनराशि आ रही हो

क्रय के पश्चात् सम्पत्ति की प्रकृति एवं कब्जा

प्रयोजन, यदि कोई है, संव्यवहार को बेनामी रंग देने हेतु

पक्षकारों की स्थिति एवं दावाकर्ता एवं कथित बेनामीदार के बीच सम्बन्ध, यदि कोई है

विक्रय के उपरान्त विक्रय विलेख की अभिरक्षा

विक्रय के पश्चात् सम्बन्धित पक्षकारों का सम्पत्ति के प्रति आचरण किन्तु उपरोक्त उल्लिखित लक्षण व्यापक नहीं है। फिर भी प्रतिफल का स्रोत एवं सम्पत्ति का बेनामी क्रय करने का प्रयोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण परीक्षण है यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या एक व्यक्ति के नाम में किया गया क्रय वस्तुतः एक दूसरे व्यक्ति के लाभार्थ है. यह एक पूर्णरूपेण स्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों की मंशा बेनामी संव्यवहार का सार है तथा यह भी आवश्यक है कि रकम उस व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करायी गयी हो जो बेनामी सिद्धान्त को जागृत करता है।

एक व्यक्ति को धारा 41 के प्रयोजन हेतु वास्तविक स्वामी होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक जीवित मानव ही हो तथा एक दूसरा जीवित मानव को प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति से Ostensible Owner हो। सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी भारत संघ कोई राज्य अथवा निगमित या अनिगमित निकाय कम्पनी या व्यक्तियों का समूह स्थानीय प्राधिकारी भी हो सकती है और इनमें से किसी का भी अन्तरिती Ostensible Owner हो सकेगा।