भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत नाबालिग कौन है?

भारत में, 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत नाबालिग के रूप में देखा जाता है। इसमें 17 वर्ष और 364 दिन का व्यक्ति भी शामिल है। 1875 का भारतीय बहुमत अधिनियम यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति कब वयस्क होगा।

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार, नाबालिगों को अनुबंध करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह है कि नाबालिगों से जुड़ा कोई भी अनुबंध वैध नहीं है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है। कानून का उद्देश्य नाबालिगों के वयस्क होने तक अनुबंध में प्रवेश करने की उनकी क्षमता को प्रतिबंधित करके उनके हितों और कल्याण की रक्षा करना है।

नाबालिग के समझौते की प्रकृति

जब कोई नाबालिग कोई समझौता करता है, तो इसे अमान्य माना जाता है और इसका कोई कानूनी महत्व नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी पक्ष को समझौते में बताए गए किसी भी दायित्व को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। कानून किसी नाबालिग के साथ अनुबंध को ऐसा मानता है जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था, इसलिए कोई भी व्यक्ति शर्तों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।

नाबालिग के अनुबंध का कानूनी परिणाम

1. अनुबंध या टॉर्ट में कोई दायित्व नहीं:

अनुबंधों या अनुबंधों से संबंधित गलत कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या कानूनी मुद्दों के लिए नाबालिगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। चूँकि कोई नाबालिग उचित सहमति नहीं दे सकता है, इसलिए उनसे जुड़ा कोई भी समझौता वैध नहीं है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है।

2. Doctrine of estoppel

Doctrine of estoppel एक कानूनी सिद्धांत है, जो किसी को अपने पिछले बयानों का खंडन करने से रोकता है, यह नियम नाबालिगों पर लागू नहीं होता है. इसका मतलब यह है कि नाबालिग अपने पिछले बयानों का वैध रूप से खंडन कर सकता है

3. Ratification of a Contract:

यदि कोई व्यक्ति अनुबंध करते समय नाबालिग है, तो अनुबंध अमान्य है। वयस्क होने के बाद अनुबंध स्वतः वैध नहीं होगा। हालाँकि, यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो वे एक नया अनुबंध कर सकते हैं।

4. Doctrine of Restitution:

यदि कोई नाबालिग वयस्क होने का झूठा दावा करता है और अनुबंध में प्रवेश करता है, तो उन्हें अनुबंध से उनके पास मौजूद कोई भी सामान वापस करना पड़ सकता है। यह केवल तभी लागू होता है जब आइटम बेचे या दिए नहीं गए हों और इसमें कोई भुगतान शामिल न हो। अवयस्क अनुबंध के माध्यम से प्राप्त माल अपने पास नहीं रख सकता। वह यह नहीं कह सकता कि सिर्फ इसलिए कि वह नाबालिग है, उस पर सामान वापस करने का कोई दायित्व नहीं है

नाबालिग के नियम का अपवाद

आम तौर पर यह कहा जाता है कि किसी नाबालिग की सुरक्षा के लिए उसका समझौता अमान्य है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं:

1. जब नाबालिग ने अपना काम कर दिया:

भले ही एक नाबालिग अनुबंध में वादे करने वाला मुख्य व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन वे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। यदि नाबालिग समझौते के अपने हिस्से को पूरा करता है, तो वे इसे लागू कर सकते हैं, खासकर यदि दूसरे पक्ष ने अपना पक्ष बरकरार नहीं रखा है।

2. नाबालिग के लाभ के लिए अभिभावक द्वारा किए गए अनुबंध:

यदि कोई अभिभावक नाबालिग के लाभ के लिए उसकी ओर से कोई अनुबंध करता है, तो यदि दूसरा पक्ष अपना वादा पूरा नहीं करता है तो नाबालिग कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उदाहरण के लिए, ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस बनाम मदन लाल के मामले में, एक अभिभावक ने नाबालिग की संपत्ति के लिए एक बीमा अनुबंध किया था, और जब संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो नाबालिग मुआवजे की मांग कर सकता था, और अदालत ने कहा कि अनुबंध वैध था।

3. शिक्षुता अनुबंध:

भारतीय प्रशिक्षु अधिनियम 1850 के अनुसार, यदि कोई अभिभावक किसी नाबालिग की ओर से प्रशिक्षुता अनुबंध में प्रवेश करता है, तो यह नाबालिग पर बाध्यकारी होता है।

मोहोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का ऐतिहासिक मामला

मोहोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का मामला नाबालिगों से जुड़े अनुबंधों के बारे में है। भारत में, अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है या वह कानूनी तौर पर उस उम्र तक नहीं पहुंचा है, तो उसके साथ कोई भी समझौता या अनुबंध शुरू से ही अमान्य माना जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कानून के अनुसार, इस आयु वर्ग के लोगों को अनुबंध करने की अनुमति नहीं है।

इस विशिष्ट मामले में, धर्मोदास घोष ने अपनी संपत्ति एक साहूकार के पास गिरवी रख दी थी जब वह अभी भी नाबालिग थे। साहूकार के वकील को धर्मोदास की उम्र के बारे में पता था। धर्मोदास ने कुछ पैसे का भुगतान किया लेकिन बाकी का भुगतान करने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह अनुबंध से बंधा नहीं था क्योंकि अनुबंध के समय वह नाबालिग था। उनकी मां ने उनके कानूनी अभिभावक के रूप में कार्य करते हुए साहूकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

अदालत का निर्णय यह था कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति (नाबालिग) वास्तव में कोई अनुबंध या महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है। यह मामला हमें सिखाता है कि चूंकि नाबालिग कानूनी तौर पर अपनी सहमति नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें वयस्कों के साथ व्यवहार में सुरक्षा की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, किसी नाबालिग के साथ अनुबंध करने का कोई भी प्रयास शुरू से ही अमान्य माना जाता है, और ऐसे अनुबंधों को "void ab-initio" कहा जाता है।

इस मामले में, प्रिवी काउंसिल, जो उस समय सर्वोच्च न्यायालय था, ने कानूनी सिद्धांत स्थापित किए:

1. किसी अवयस्क के साथ कोई भी अनुबंध वैध नहीं है और शुरू से ही अमान्य है।

2. भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 64 तब लागू नहीं होती जब पहली बार में कोई वैध अनुबंध न हो।

3. किसी प्रतिनिधि (जैसे वकील) के कार्य या ज्ञान को उस व्यक्ति के कार्य या ज्ञान माना जाता है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।