भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। यह अधिनियम कानूनी कार्यवाही में निर्णयों, आदेशों और डिक्री की स्वीकार्यता और प्रासंगिकता के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 34 से 38 विशेष रूप से बताती हैं कि ये न्यायिक निर्णय न्यायालय में कब प्रासंगिक होते हैं।

धारा 34: न्यायालय के संज्ञान को रोकने वाले निर्णय (Judgments Preventing Court Cognizance)

धारा 34 में कहा गया है कि यदि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री किसी न्यायालय को किसी मुकदमे का संज्ञान लेने या सुनवाई करने से कानूनी रूप से रोकता है, तो यह निर्धारित करते समय एक प्रासंगिक तथ्य बन जाता है कि न्यायालय को मुकदमे का संज्ञान लेना चाहिए या सुनवाई करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मौजूदा न्यायिक निर्णय है जो कानूनी रूप से किसी नए मामले की सुनवाई को रोकता है, तो वह निर्णय यह तय करने में प्रासंगिक है कि नया मामला आगे बढ़ सकता है या नहीं।

धारा 35: विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों में अंतिम निर्णय (Final Judgments in Specific Jurisdictions)

धारा 35 सक्षम न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा प्रोबेट, वैवाहिक, एडमिरल्टी या दिवालियापन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले अंतिम निर्णयों, आदेशों या डिक्री पर केंद्रित है।

ये निर्णय तब प्रासंगिक होते हैं जब वे:

• किसी व्यक्ति से कोई कानूनी चरित्र प्रदान करते हैं या उससे कोई कानूनी चरित्र छीन लेते हैं।

• किसी व्यक्ति को किसी कानूनी चरित्र या विशिष्ट चीज़ का पूर्ण रूप से हकदार घोषित करते हैं।

ऐसे निर्णय उनके द्वारा घोषित कानूनी चरित्र या अधिकार का निर्णायक प्रमाण होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक बार जब न्यायालय या न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति या संपत्ति के अधिकार पर अंतिम निर्णय ले लेता है, तो उस निर्णय को उस स्थिति या अधिकार का निर्णायक प्रमाण माना जाता है।

उदाहरण:

यदि कोई निर्णय कानूनी चरित्र प्रदान करता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि कानूनी स्थिति उस समय से प्रभावी हुई जब निर्णय जारी किया गया था।

यदि कोई निर्णय किसी व्यक्ति को कानूनी चरित्र का हकदार घोषित करता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि हकदारी उस समय शुरू हुई जब निर्णय ने कहा कि यह शुरू हुई थी। यदि कोई निर्णय किसी कानूनी चरित्र को समाप्त कर देता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि कानूनी स्थिति उस समय समाप्त हो गई जब निर्णय ने इसे समाप्त घोषित किया।

यदि कोई निर्णय किसी व्यक्ति को संपत्ति का हकदार घोषित करता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि संपत्ति उस व्यक्ति की उस समय से थी जब निर्णय में निर्दिष्ट किया गया था।

धारा 36: सार्वजनिक मामलों से संबंधित निर्णय (Judgments Relating to Public Matters)

धारा 36 में कहा गया है कि धारा 35 के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए निर्णय, आदेश या डिक्री प्रासंगिक हैं यदि वे जांच से संबंधित सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं, लेकिन वे जो कहते हैं उसका निर्णायक सबूत नहीं हैं।

उदाहरण: यदि व्यक्ति A व्यक्ति B पर अपनी भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए मुकदमा करता है, और B सार्वजनिक मार्ग के अधिकार का दावा करता है, तो उस मामले में पिछला निर्णय प्रासंगिक होगा जहां A ने उसी भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए व्यक्ति C पर मुकदमा किया था और जहां C ने भी सार्वजनिक मार्ग के अधिकार का दावा किया था। हालांकि, यह निर्णायक रूप से यह साबित नहीं करेगा कि मार्ग का अधिकार मौजूद है।

धारा 37: अप्रासंगिक निर्णय (Irrelevant Judgments)

धारा 37 निर्दिष्ट करती है कि धारा 34, 35, या 36 में उल्लिखित निर्णय, आदेश या डिक्री आम तौर पर अप्रासंगिक हैं जब तक कि वे सीधे मुद्दे पर न हों या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत प्रासंगिक न हों।

उदाहरण:

1. यदि A और B दोनों C पर मानहानि का मुकदमा करते हैं और प्रत्येक मामला समान तथ्यों पर निर्भर करता है, तो A के पक्ष में दिया गया निर्णय स्वचालित रूप से B के मामले में निर्णय को प्रासंगिक नहीं बनाता है।

2. यदि A, B पर गाय चुराने का मुकदमा करता है, और B को दोषी ठहराया जाता है, तो यह निर्णय बाद के सिविल मामले में प्रासंगिक नहीं है, जहाँ A, C पर उस गाय के लिए मुकदमा करता है जिसे B ने अपनी दोषसिद्धि से पहले बेच दिया था।

3. यदि A, B के विरुद्ध भूमि पर कब्जे का आदेश प्राप्त करता है, और B का पुत्र C इसके कारण A की हत्या कर देता है, तो हत्या का मकसद दिखाने में निर्णय प्रासंगिक है।

4. यदि A पर चोरी का आरोप है और उसे चोरी के लिए पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है, तो पिछली दोषसिद्धि प्रासंगिक है क्योंकि यह सीधे मुद्दे पर है।

5. यदि A पर B की हत्या का मुकदमा चलाया जाता है, और B ने पहले A पर मानहानि का मुकदमा चलाया था, जिसमें A को दोषी ठहराया गया था, तो यह पूर्व निर्णय धारा 6 के तहत A की हत्या के उद्देश्य को दर्शाने के लिए प्रासंगिक है।

धारा 38: निर्णयों की प्रासंगिकता को चुनौती देना (Challenging Relevance of Judgments)

धारा 38 किसी भी पक्ष को किसी मुकदमे या कार्यवाही में धारा 34, 35 या 36 के तहत उद्धृत निर्णय, आदेश या डिक्री की प्रासंगिकता को चुनौती देने की अनुमति देती है। वे तर्क दे सकते हैं कि निर्णय किसी अक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया था या धोखाधड़ी या मिलीभगत के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कानूनी कार्यवाही में न्यायिक निर्णयों के प्रासंगिक होने पर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है। ये धाराएँ सुनिश्चित करती हैं कि सक्षम प्राधिकारियों के निर्णयों, आदेशों और डिक्री पर उचित विचार किया जाए, साथ ही विशिष्ट परिस्थितियों में उनकी प्रासंगिकता को चुनौती देने की भी अनुमति दी जाए। यह ढांचा अंतिम निर्णयों के महत्व और उन शर्तों को पहचान कर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करता है जिनके तहत उन्हें चुनौती दी जा सकती है।