अपराध मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में अपराध मामलों में पीड़ितों (Victims) को मुआवजा (Compensation) देने को न्याय (Justice) पाने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है।

इस फैसले से यह बात स्पष्ट होती है कि न्यायालय का ध्यान अब केवल अपराधियों (Offenders) को दंडित करने के बजाय पीड़ितों की हालत और उनके पुनर्वास (Rehabilitation) पर भी है।

मनोज सिंह बनाम राजस्थान राज्य (Manohar Singh v. State of Rajasthan) में न्यायालय ने पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए अदालतों की ज़िम्मेदारी पर जोर दिया और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की धारा 357 और धारा 357-ए का हवाला दिया।

इस फैसले के जरिए न्यायालय ने पीड़ितों की ओर से न्याय सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता (Commitment) को दोहराया।

पीड़ितों के लिए मुआवजा का कानूनी प्रावधान (Legal Provisions for Victim Compensation): धारा 357 और धारा 357-A

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 357 अदालतों को पीड़ितों को मुआवजा देने की अनुमति देती है, जिससे आरोपी (Accused) पर लगाए गए जुर्माने (Fine) से पीड़ितों को आर्थिक राहत दी जा सकती है।

खासकर, धारा 357(1) के तहत, पीड़ितों को जुर्माने की राशि से मुआवजा दिया जा सकता है, जो चिकित्सा खर्च (Medical Expenses) और चोट के कारण हुए आय नुकसान (Loss of Income) जैसी जरूरतों को कवर करता है। वहीं, धारा 357(3) अदालतों को अतिरिक्त मुआवजा देने का अधिकार देती है, भले ही जुर्माना न लगाया गया हो।

यदि आरोपी मुआवजा देने में असमर्थ हो, तो धारा 357-ए के तहत राज्य (State) द्वारा यह राशि पूरी की जा सकती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ितों को आवश्यक सहायता (Support) प्राप्त हो।

इस मामले में, अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़ित को मुआवजा देना केवल अपराधी को दंडित करने से अधिक महत्वपूर्ण है; यह पीड़ित के न्याय पाने के अधिकार (Right to Justice) को मान्यता देता है और अपराध के कारण उत्पन्न असंतुलन (Imbalance) को बहाल करने का प्रयास करता है।

न्यायालय ने धारा 357(3) का प्रयोग कर शिकायतकर्ता (Appellant) को मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो दर्शाता है कि अदालत पीड़ितों को न्याय दिलाने में रुचि रखती है।

मुआवजा देने पर महत्त्वपूर्ण फैसले (Important Judgments Cited on Victim Compensation)

न्यायालय ने पीड़ितों को मुआवजा देने पर अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें मुआवजे के महत्त्व को न्याय प्रणाली के भीतर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

1. गुजरात राज्य बनाम गुजरात उच्च न्यायालय (1998)

इस मामले में, अदालत ने सजा देने के दौरान पीड़ितों के अधिकारों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें “विक्टिमोलॉजी” (Victimology) की अवधारणा का समर्थन किया गया, जिसका उद्देश्य पीड़ितों को उनके नुकसान की भरपाई कर संभव हद तक पुनर्स्थापित करना है। इस फैसले में दो प्रकार के पीड़ितों का उल्लेख किया गया: सीधे पीड़ित, जिन्हें अपराध के कारण तुरंत नुकसान हुआ है, और अप्रत्यक्ष पीड़ित, जो मुख्य पीड़ित के आश्रित हैं और उनके जीवनयापन पर निर्भर हैं।

2. अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013)

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से मुआवजा देने में उदारता बरतने का आग्रह किया ताकि पीड़ित न्याय प्रणाली में खुद को भूला हुआ न महसूस करें। निर्णय में यह भी कहा गया कि पीड़ितों को राहत देने का यह सिद्धांत प्राचीन काल से मौजूद रहा है और इसका उद्देश्य अपराध से प्रभावित लोगों को न्याय सुनिश्चित करना है।

3. हरी सिंह बनाम सुखबीर सिंह (1988)

इस फैसले में, अदालत ने निचली अदालतों द्वारा धारा 357 का उपयोग नहीं करने पर खेद व्यक्त किया और कहा कि उन्हें इस प्रावधान का इस्तेमाल कर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि पीड़ितों को अपराध प्रक्रिया में शामिल करना और उनकी तकलीफों का मुआवजा देना भी न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

4. सुरेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2014)

इस मामले में, अदालत ने कहा कि मुआवजा देने की जिम्मेदारी एक आपराधिक मुकदमे के हर चरण में आवश्यक है। इसने सुझाव दिया कि जहां भी आवश्यक हो, अंतरिम राहत (Interim Relief) प्रदान की जानी चाहिए, ताकि पीड़ितों की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस निर्णय को पीड़ित केंद्रित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।

मुआवजे की राशि निर्धारण में न्यायिक विवेक (Application of Judicial Discretion in Compensation Awards)

अदालत ने मुआवजा देने में न्यायिक विवेक (Judicial Discretion) का भी उल्लेख किया और स्पष्ट किया कि धारा 357 CrPC में “कर सकता है” शब्द का उपयोग किया गया है, फिर भी मुआवजा देने पर विचार करना अनिवार्य है।

यह विवेक ध्यानपूर्वक और न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि हर फैसले में पीड़ित की स्थिति का समुचित आकलन हो सके।

मनोज सिंह मामले में, न्यायालय ने यह भी कहा कि मुआवजा राशि का निर्धारण करते समय अदालतों को चिकित्सा खर्च, चोट की गंभीरता (Extent of Injury), आय का नुकसान और भावनात्मक कष्ट (Emotional Suffering) जैसे कारकों का आकलन करना चाहिए।

जब इन खर्चों का कोई ठोस प्रमाण न हो, तो न्यायालय को उचित अनुमान का सहारा लेना चाहिए और प्रत्येक मामले को सहानुभूति और लगन के साथ देखना चाहिए।

दंड बनाम मुआवजा पर अदालत की स्थिति (Court's Stance on Punishment Versus Compensation)

मनोज सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही दंड (Punishment) एक महत्वपूर्ण घटक हो, लेकिन पीड़ितों को मुआवजा देना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

अदालत ने के.ए. अब्बास बनाम साबू जोसेफ (2010) के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि मुआवजा कभी-कभी कारावास (Imprisonment) के बदले में या हल्की सजा के साथ दिया जा सकता है।

इस तरह की व्यवस्था अपराधियों के लिए एक पुनर्वासात्मक विकल्प (Rehabilitative Option) प्रदान करती है और अपराध न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) में संतुलन स्थापित करती है।

मनोज सिंह का यह निर्णय भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों की जरूरतों को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि न्यायालय को न केवल अपराधियों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए बल्कि पीड़ितों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए।

जैसे-जैसे निचली अदालतें इस मार्गदर्शन का पालन करेंगी, वे एक ऐसी कानूनी संरचना का निर्माण करेंगी जो अपराधियों के प्रति जवाबदेही (Accountability) और पीड़ितों के प्रति न्याय (Justice) दोनों पर जोर देती है।