क्रिमिनल कोर्ट की इर्रेगुलर प्रोसिडिंग क्या है?

क्रिमिनल कोर्ट में इर्रेगुलर प्रोसिडिंग जैसी व्यवस्था है। यह प्रावधान BNSS में किये गए हैं। साधारण अर्थों में ऐसी कार्यवाही जिसे करने के लिए कोई दंड न्यायालय सशक्त नहीं है उसके बाद भी उन कार्यवाहियों को कर देता है।

यह अनियमित कार्यवाहियां कब शून्य होती हैं तथा कब इन अनियमित कार्यवाहियों को अनदेखा किया जा सकता है अर्थात वह कौन सी परिस्थितियां है जिनमें कोई अनियमित कार्यवाही होने के बाद भी दंड प्रक्रिया अवैध नहीं होती है तथा वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें अनियमित कार्यवाही के परिणामस्वरूप न्याय प्रक्रिया शून्य व अवैध हो जाती है।

इस संबंध में BNSS की धारा 506 और धारा 507 है।

धारा 506 के अंतर्गत उन अनियमित कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है जो न्यायिक कार्यवाही को दूषित नहीं करती है एवं धारा 507 के अंतर्गत उन अनियमित कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है जो किसी न्यायिक कार्यवाही को दूषित कर देती है अर्थात शून्य कर देती है। फिर उन अनियमित कार्यवाहियों के कारण न्यायिक कार्यवाही का कोई वजूद नहीं रह जाता है।

धारा 506

इस धारा में ऐसी (9) अनियमितताओं का उल्लेख है जिनसे न्यायिक कार्यवाही दूषित नहीं होती है क्योंकि वह भूलवश सद्भावनापूर्वक कारित होती है। यह अनियमितताएं ऐसी है जिन्हें करने के लिए मजिस्ट्रेट विधि द्वारा अधिकृत नहीं है लेकिन उसके द्वारा यह गलती से परंतु सदभावनापूर्वक कारित होती है।

ललितचंद चौधरी बनाम सम्राट के एक पुराने प्रकरण में कहा गया है कि ऐसी अनियमितता के आधार पर किसी न्यायिक कार्यवाही को अपास्त नहीं किया जाएगा। इस धारा में यह गर्भित रूप से अशायित है की ऐसी अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय विफल नहीं होना चाहिए।

पी सी चिदंबरम पिल्लई बनाम सम्राट के मामले में कहा गया है कि जहां धारा 200 के अधीन किसी अपराध का सम्यक संज्ञान करने के पश्चात मजिस्ट्रेट ऐसा अन्वेषण किए जाने का आदेश पारित करता है जिसे देने के लिए अधिकृत नहीं है तो यह एक ऐसी अनियमितता होगी जिसे धारा 460(Crpc) के अंतर्गत सुधारा जा सकता है, अतः ऐसे आदेश के पश्चातवर्ती कार्यवाही दूषित नहीं होगी।

अब्दुल अनीस खान बनाम राज्य के मामले में कहा गया है कि जहां मजिस्ट्रेट ने मानहानि संबंधी एक व्यक्तिगत परिवाद का पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान किया है तो इस त्रुटिपूर्ण संज्ञान के परिणामस्वरूप संपूर्ण न्यायिक कार्यवाही दूषित नहीं होगी। अतः इस अनियमितता को धारा 460(Crpc) के अधीन सुधारा जा सकता है।

पी सी मिश्रा बनाम शासन सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा गया है कि अनुसंधान के दौरान सह आरोपी को सरकारी गवाह बनाने का अधिकार मजिस्ट्रेट व विशेष न्यायाधीश दोनों को ही समान रूप से है। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाने के उपरांत मजिस्ट्रेट द्वारा माफी गवाह अर्थात सरकारी गवाह बनाने का आदेश दिया जाना एक अनियमितता हो सकती है किंतु उसके कारण विचारण कार्यवाही दूषित नहीं होती है क्योंकि भ्रष्टाचार का उक्त प्रकरण अनुसंधान में था।

यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है गलती से सदभावनापूर्वक कर देता है तो कार्यवाही दूषित नहीं होगी।

धारा 97 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना।

किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 174 के अधीन आदेश देना।

धारा 196 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना।

अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है पकड़ने के लिए धारा 207 के अधीन आदेशिका जारी करना।

किसी अपराध का धारा 210 की उपधारा धारा (1) के खंड क या खंड ख के अधीन संज्ञान करना।

किसी प्रकरण में किसी मामले को धारा 212 की उपधारा 2 के अधीन हवाले करना।

धारा 343 के अधीन क्षमादान करना।

धारा 450 के अधीन मामले को वापस मंगाना उसका स्वयं विचारण करना।

धारा 504 एवं धारा 505 के अधीन संपत्ति का विक्रय करना।

धारा 507

BNSS की धारा 507 कुल उन 17 प्रकारों की अनियमितताओं का उल्लेख करती है जिनके कारण कोई न्यायिक कार्यवाही दूषित हो जाती है। यदि यह अनियमितताएं किसी न्यायिक कार्यवाही में होती है तो वह न्यायिक कार्यवाही सिरे से शुन्य होगी क्योंकि इनसे सद्भावना का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इस धारा के उपबंध केवल ऐसे मामले में लागू होते हैं जिन पर विचारण करने के लिए कोई मजिस्ट्रेट को विधि के अंतर्गत अधिकारिता नहीं है। मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कोई ऐसी कार्यवाही जिसे करने के लिए वह सक्षम नहीं है इस धारा के अधीन अनियमित होने के कारण शून्य हो जाएगी।

विश्वनाथ मुखर्जी बनाम माधवी मुखर्जी 1983 कोलकाता के मामले में कहा गया है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट को इस सहिंता की धारा 125(CRPC) के अधीन भरण पोषण के लिए आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है तो उसके द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जाना ऐसी अनियमितता होगी जो धारा 461(CRPC) के अधीन शून्य प्रभावी होगी।

इस धारा में वर्णित अनियमितता युक्त कार्यवाही शून्य प्रभावी होने के कारण विधि के अंतर्गत उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है अतः इन्हें उच्चतर न्यायालय द्वारा अपास्त किया जाना आवश्यक नहीं होता क्योंकि इन कार्यवाहियों के लिए मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक अधिकारिता ही नहीं होती है।

रामदास केलुनायक बनाम बी एम मुद्देया कर्नाटक के मामले में निश्चित हुआ कि यह सामान्य सिद्धांत है कि अभियुक्त का विचारण उस ही मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा किया जाए जो इसके लिए सक्षम है। यदि साक्ष्य किसी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित की गई है जिसे ऐसा करने की अधिकारिता नहीं हो तो उत्तरावर्ती न्यायालय इसे अगले प्रक्रम से कार्यवाही चालू नहीं करते हुए उसे पुनः शुरू से प्रारंभ करेगा।

BNSS की धारा 507 के अधीन अग्रलिखित वह अनियमित कार्यवाहियां है जिनके कारण कोई भी न्यायिक कार्यवाही दूषित हो जाती है-

(क)- संपत्ति को धारा 85 के अधीन कुर्क करना और उसका विक्रय।

(ख)- किसी डाक या तार अधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी वारंट जारी करना।

(ग)- परीशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करना।

(घ)- सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना।

(ड)- सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना।

(च)- परीशांति कायम रखने के लिए बंधपत्र को रद्द करना।

(छ)- भरण पोषण के लिए आदेश देना-

(ज)- स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 152 के अधीन आदेश देना-

(झ)- लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का धारा 162 के अधीन प्रतिषेध करना।

(त्र)- अध्याय 10 के भाग ग या भाग घ के अधीन आदेश देना।

(ट)- किसी अपराध का धारा 210 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन संज्ञान करना।

(ठ)- किसी अपराधी का विचारण करना

(ड)- किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण करना

(ढ)- किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्यवाही पर धारा 364 के अधीन दंडादेश पारित करना।

(ण)- अपील का विनिश्चय करना।

(त)- कार्यवाही धारा 438 के अधीन मांगना।

(थ)- धारा 491 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना।

BNSS के अंतर्गत यह वह अनियमित कार्यवाहियां है जो कोई भी दांडिक न्यायिक कार्यवाही को दूषित कर देती है तथा इन अनियमितताओं की अनदेखी किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती।

ऊपर वर्णित निम्न 17 प्रकारों में यदि किसी एक परिस्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता है तो ऐसी अनियमितता के कारण न्यायिक कार्यवाही दूषित हो जाएगी।

उदाहरण के तौर पर यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी प्रकरण में किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त नहीं है या फिर वह अपराध संक्षिप्त विचारण किए जाने योग्य नहीं है और फिर भी उस अपराध का संक्षिप्त विचारण कर दिया जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही अनियमित हो जाएगी तथा यह कार्यवाही प्रभाव शून्य (void) होगी।