संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग

लोक सेवा आयोग (पीएससी) भारत में विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती और चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आयोग निष्पक्ष और कुशल भर्ती प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय (संघ) स्तर और राज्य स्तर दोनों पर स्थापित किए जाते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, संसद को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का अधिकार है, जो संघ और राज्यों दोनों के लिए सामान्य हैं। केंद्रीय स्तर पर इन सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) जिम्मेदार है।

इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य का अपना राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) है जिसे राज्य के भीतर प्रशासनिक सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की भर्ती का काम सौंपा गया है। ये आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और भर्ती प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

इन आयोगों की संरचना, नियुक्ति और कार्यों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग XIV में उल्लिखित हैं, जो अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक फैले हुए हैं।

अनुच्छेद 315 संघ और राज्य दोनों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन की रूपरेखा स्थापित करता है। यह उनके गठन और संचालन की नींव रखता है।

अनुच्छेद 316 यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का विवरण देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सदस्यों का चयन और नियुक्ति पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो।

अनुच्छेद 317 आयोगों के किसी सदस्य को हटाने और निलंबित करने, उनके कामकाज में जांच और संतुलन सुनिश्चित करने की प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है।

अनुच्छेद 318 आयोगों को अपने सदस्यों और कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तों से संबंधित नियम बनाने, अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों को एक बार सदस्य नहीं रहने के बाद पद पर बने रहने से रोकता है, जिससे हितों के टकराव को रोका जा सके।

अनुच्छेद 320 भर्ती प्रक्रिया में उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए, लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन करता है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) भारत में विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए सरल शब्दों में बताएं कि यह कैसे काम करता है और इसकी संरचना में क्या शामिल है।

अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे उभरती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन की अनुमति मिलती है।

अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के खर्चों से संबंधित है, उनके सुचारू कामकाज के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 323 आयोगों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का आदेश देता है-

नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन करते हैं।

कार्यालय का कार्यकाल: यूपीएससी के सदस्य छह साल तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, सेवा करते हैं।

पुनर्नियुक्ति: एक बार जब कोई व्यक्ति यूपीएससी में सेवा दे चुका होता है, तो उसे दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

इस्तीफा: कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है।

निष्कासन/निलंबन: केवल राष्ट्रपति ही किसी सदस्य को यूपीएससी से हटा सकते हैं। यदि कोई गंभीर मामला है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक उन्हें निलंबित भी कर सकते हैं।

निष्कासन की शर्तें: यदि कोई सदस्य दिवालिया हो जाता है, सेवा करते समय कोई अन्य भुगतान वाली नौकरी लेता है, या यदि राष्ट्रपति को लगता है कि वे स्वास्थ्य कारणों से भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो उन्हें हटाया जा सकता है।

शर्तों का विनियमन: राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं कि यूपीएससी में कितने सदस्य होने चाहिए और उनकी कार्य परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए। वे आयोग के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियम भी बनाते हैं।

प्रतिबंध: एक बार नियुक्त होने के बाद, किसी सदस्य की कार्य स्थितियों को उनके अहित के लिए नहीं बदला जा सकता है।

रिपोर्ट प्रस्तुत करना: यूपीएससी को राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट देनी होती है। यदि सरकार आयोग की सलाह का पालन नहीं करती है, तो उन्हें संसद को इसका कारण बताना होगा।