क्या है प्रशांत भूषण अवमानना मामला? समझिये

जनहित वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण और भारत के सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामले ने व्यापक बहस और जांच को जन्म दिया है। आइए इस महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई के तथ्यों, तर्कों और परिणामों को सरल शब्दों में समझें।

प्रशांत भूषण अवमानना मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका के अधिकार के बीच नाजुक संतुलन को उजागर किया। जबकि न्यायालय ने सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के अपने अधिकार को बरकरार रखा, मामले ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और खुली बहस को बढ़ावा देने के महत्व को भी रेखांकित किया।

ट्वीट्स और अदालती कार्यवाही

प्रशांत भूषण ने भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) और भारत के लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की आलोचना करते हुए ट्विटर पर दो ट्वीट पोस्ट किए। अदालत ने उनके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की और आरोप लगाया कि ट्वीट ने न्यायपालिका के अधिकार और अखंडता को कमजोर किया है।

पहला ट्वीट (22 जून, 2020): "भारत के चीफ जस्टिस नागपुर में एक राजनीतिक दल के सदस्य की महंगी मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं, बिना मास्क या हेलमेट पहने। यह तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से चालू नहीं होता है, इससे इनकार किया जाता है लोगों को न्याय पाने का अधिकार है।"

दूसरा ट्वीट (27 जून, 2020): "पिछले 6 वर्षों में, औपचारिक आपातकाल के बिना भी भारत में लोकतंत्र को नुकसान हुआ है। इतिहासकार इस गिरावट में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को याद रखेंगे, खासकर पिछले 4 चीफ जस्टिस के कार्यों को।"

प्रशांत भूषण का बचाव

कार्यवाही के दौरान, भूषण ने तर्क दिया कि उनके ट्वीट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता द्वारा संरक्षित वैध आलोचना की अभिव्यक्ति थे। उन्होंने दावा किया कि न्यायाधीशों, यहां तक कि सीजेआई के आचरण पर सवाल उठाना, न्यायालय को बदनाम करने के समान नहीं है।

कोर्ट का फैसला

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया। इसने जोर देकर कहा कि हालांकि निष्पक्ष आलोचना स्वीकार्य है, न्यायपालिका पर दुर्भावनापूर्ण हमलों ने जनता के विश्वास को कमजोर कर दिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आलोचना संवैधानिक सीमाओं के भीतर होनी चाहिए और निंदनीय या आक्रामक बयानों में सीमा पार नहीं की जा सकती।

प्रमुख कानूनी सिद्धांत

इस मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाए। न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि हालांकि व्यक्तियों को आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी आलोचना से न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम नहीं होना चाहिए।

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की अगुवाई वाली तीन जस्टिस की पीठ को यह तय करना था कि क्या प्रशांत भूषण के ट्वीट संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत संरक्षित हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देता है। हालाँकि, यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) द्वारा सीमित है, जो कुछ प्रतिबंध लगाता है।

भारतीय न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Court Act, 1971) के अनुसार, कोई भी कार्रवाई जो न्याय के प्रशासन को लांछित करती है, उसके अधिकार को कम करती है या उसमें बाधा डालती है, उसे आपराधिक अवमानना माना जाता है। संविधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति देता है, भले ही सीधे उनके ध्यान में न लाया गया हो। न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण भेद किया। इसमें कहा गया है कि किसी जस्टिस की आधिकारिक क्षमता में आलोचना करना अवमानना के लिए सजा का हकदार है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उनकी आलोचना करना नहीं है। ऐसे मामलों में, जस्टिस मामले को निजी तौर पर संभाल सकते हैं।

न्यायालय ने पिछले मामले में जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर द्वारा उल्लिखित छह कारकों पर अपना निर्णय आधारित किया। इन कारकों में अवमानना शक्तियों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया को बनाए रखने के साथ मुक्त भाषण को संतुलित करना, न्याय प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करते हुए न्यायाधीशों को व्यक्तिगत हमलों से बचाना, अवमानना के मामलों पर निर्णय लेने में विवेक का उपयोग करना, आलोचना के प्रति अत्यधिक संवेदनशील न होना और केवल अवमानना को दंडित करना शामिल है। गंभीर और आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए।

परिणाम और सज़ा

दोषी पाए जाने के बावजूद, भूषण पर केवल 1 रुपये का मामूली जुर्माना लगाया गया, जो अदालत द्वारा एक प्रतीकात्मक संकेत था। इस निर्णय ने न्यायिक शक्ति की सीमाओं और स्वतंत्र भाषण की सुरक्षा के बारे में और बहस छेड़ दी।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया और बहस

इस मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया और लोकतांत्रिक समाज में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चर्चा छिड़ गई। कई कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि यह असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा सकता है।