क्या न्यायिक प्रणाली की कुशलता के लिए अदालतों का बुनियादी ढांचा प्राथमिकता होनी चाहिए?

ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में अदालतों के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में सुधार की आवश्यकता पर विचार किया, खासकर अधीनस्थ अदालतों (Subordinate Courts) पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

अदालत ने जोर दिया कि एक मजबूत बुनियादी ढांचा न्यायपालिका (Judiciary) के प्रभावी संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और यह कानून के शासन (Rule of Law) को बनाए रखने में मदद करता है। इस लेख में इस मामले में उद्धृत किए गए प्रमुख निर्णयों और अदालत द्वारा संबोधित किए गए बुनियादी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें न्यायिक प्रणाली के लिए उचित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

न्यायिक बुनियादी ढांचा और कानून का शासन (Judicial Infrastructure and the Rule of Law)

न्यायपालिका कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो भारतीय संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत है। न्यायपालिका को प्रभावी ढंग से न्याय देने के लिए आवश्यक है कि उसके पास उपयुक्त बुनियादी ढांचा हो।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना उचित अदालत भवनों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास, और आधुनिक तकनीक के, न्याय प्रणाली अपने सर्वोत्तम स्तर पर काम नहीं कर सकती।

ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2010) के मामले में अदालत ने देखा कि न्यायिक प्रणाली कानून के शासन की आधारशिला (Bedrock) है। अधीनस्थ अदालतों के लिए उचित न्यायिक बुनियादी ढांचे के बिना, कानून के शासन को बनाए रखना संभव नहीं है।

इस निर्णय ने यह भी बताया कि अदालत शुल्क (Court Fees), जुर्माना (Fines), और लागत का उपयोग न्यायिक बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए, जो संविधान के तर्कसंगतता के सिद्धांत (Doctrine of Reasonableness) के अनुरूप है।

संविधान के तहत बुनियादी ढांचे का दायित्व (The Constitutional Obligation for Infrastructure)

सुप्रीम कोर्ट ने बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ (2012) का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई (Fair and Expeditious Trial) का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 39A भी समान न्याय (Equal Justice) और मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid) का अधिकार प्रदान करता है।

इन संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए, सरकार का दायित्व है कि वह पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा प्रदान करे। अदालत ने यह भी कहा कि वित्तीय सीमाओं (Financial Limitations) का हवाला देकर इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नागरिकों के मानवाधिकारों का एक मूलभूत हिस्सा है।

आधुनिक न्यायालय के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता (Need for Modernized Court Infrastructure)

अदालत ने विशेष रूप से 21वीं सदी में अदालतों के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, जब तकनीक जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि जैसे-जैसे नागरिक अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होते जाते हैं, न्याय प्राप्त करने की उनकी मांग बढ़ती जाती है।

इससे यह आवश्यक हो जाता है कि अदालतें सभी के लिए सुलभ (Accessible) और कुशल (Efficient) हों। विशेष रूप से ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों में अपर्याप्त अदालत का बुनियादी ढांचा न्याय तक पहुंच (Access to Justice) को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि देश के कई हिस्सों में अदालत परिसरों (Court Complexes) की स्थिति खस्ताहाल है। कुछ स्थानों पर अदालतें "वेंटिलेटर" पर हैं, यानी वे मुश्किल से काम कर रही हैं। खराब बुनियादी ढांचा न्याय तक पहुंच को बाधित करता है और कानून के शासन को कमजोर करता है, जो लोकतंत्र (Democracy) के सही कार्य के लिए आवश्यक है।

न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए योजना और बजट (Planning and Budgeting for Judicial Infrastructure)

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक संरचित विकास योजना (Structured Development Plan) की सिफारिश की। इस योजना में अल्पकालिक (Short-term), मध्यमकालिक (Medium-term), और दीर्घकालिक (Long-term) लक्ष्य शामिल होने चाहिए।

ये योजनाएं न्यायालय परिसर, न्यायाधीशों के चैंबर, वादियों के लिए प्रतीक्षालय और बेहतर केस प्रबंधन और रिकॉर्ड रखने के लिए आधुनिक तकनीक पर केंद्रित होनी चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि अधिकांश राज्य न्यायपालिका के लिए अपने कुल बजट का 1% से भी कम आवंटित करते हैं, जो कि पूरी तरह से अपर्याप्त है। इस समस्या को हल करने के लिए, अदालत ने सुझाव दिया कि अदालत के बुनियादी ढांचे के लिए धन को "योजनाबद्ध व्यय" (Planned Expenditure) के अंतर्गत रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस पर उचित ध्यान दिया जाए और इसका सही प्रबंधन हो।

अदालत के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निर्देश (Directions for Improving Court Infrastructure)

अदालत के बेहतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:

• अदालत परिसरों में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, और वातानुकूलन (Air-Conditioning) हो।

• साफ पेयजल (Clean Drinking Water), स्वच्छ शौचालय (Hygienic Washrooms), और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ सुविधाएं (Accessible Facilities) उपलब्ध हों।

• उच्च प्रोफ़ाइल मामलों के दौरान भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) में सुधार और सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

• न्यायालय परिसरों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगाए जाएं।

• ट्रायल को कुशल बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, खासकर जब अंडर-ट्रायल कैदियों की बात हो।

इसके अलावा, अदालत ने न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर (Residential Quarters) की निकटता पर जोर दिया, जिससे उनकी उत्पादकता (Productivity) में वृद्धि हो सके और अदालत के कामकाज में सुधार हो।

सुप्रीम कोर्ट के ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ के फैसले ने न्यायपालिका के लिए आधुनिक और अच्छी तरह से बनाए हुए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक प्रभावी न्याय वितरण प्रणाली (Justice Delivery System) उचित बुनियादी ढांचे पर निर्भर है, और इसे प्रदान करना सरकार का संवैधानिक दायित्व (Constitutional Duty) है।

यह निर्णय यह याद दिलाता है कि कानून का शासन, न्याय तक पहुंच, और न्यायपालिका का कुशल संचालन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। उचित बुनियादी ढांचे के बिना, न्यायपालिका अपने संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने, और समय पर न्याय देने की अपनी भूमिका को पूरा नहीं कर सकती।