क्‍या किसी Government Employee को Annual Increment सिर्फ़ इसलिए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अगली सुबह Retire हो गया?

मुख्य कानूनी मुद्दा

Supreme Court ने The Director (Admn. and HR), KPTCL & Ors. v. C.P. Mundinamani & Ors. केस में एक महत्वपूर्ण Service Law से जुड़ा सवाल तय किया: क्या कोई Government Employee जिसने Annual Increment अपने सेवा के आखिरी दिन Earn किया हो, उसे सिर्फ़ इस वजह से उस Increment से वंचित (Denied) किया जा सकता है क्योंकि उसका Retirement अगली सुबह हो गया?

यह मामला सिर्फ एक Service Benefit का नहीं है, बल्कि यह Administrative Fairness, Legal Interpretation और Article 14 के तहत Constitutional Equality से भी जुड़ा हुआ है।

कानूनी प्रावधान (Legal Provision): Regulation 40(1)

इस केस का केंद्र Regulation 40(1) है जो Karnataka Electricity Board Employees Service Regulations, 1997 का हिस्सा है। इस Regulation में लिखा है कि "Increment अगले दिन से लागू (Accrue) होता है जिस दिन इसे Earn किया गया हो।"

KPTCL ने Employees को Increment देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि जब Increment लागू (Accrue) हुआ, तब तक वह कर्मचारी सेवा (Service) में नहीं थे क्योंकि वे Retire हो चुके थे।

न्यायालय की व्याख्या (Court's Interpretation): कानून की आत्मा को समझना (Understanding the Spirit of the Law)

Supreme Court ने इस Technical Logic को ख़ारिज (Rejected) कर दिया। Court ने कहा कि जब एक कर्मचारी एक साल की सेवा पूरी कर चुका होता है और उसका Conduct अच्छा रहा हो, तो उसने अपना Annual Increment Earn कर लिया होता है। सिर्फ़ इसलिए कि वह अगले दिन Service में नहीं है, उसे उसका Earn किया गया लाभ (Benefit) नहीं देना अन्यायपूर्ण (Unjust) होगा।

Court ने कहा कि "Accrue" शब्द को Liberal और Fair तरीके से Interpret करना ज़रूरी है, ताकि Technical Rule के चलते किसी कर्मचारी के साथ अन्याय (Injustice) न हो।

Incentive का तर्क ख़ारिज (Rejection of the Incentive Argument)

Appellant ने कहा कि Annual Increment एक प्रकार का Incentive है, जो आगे अच्छा प्रदर्शन (Performance) करने के लिए दिया जाता है। इस तर्क को Court ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया।

Court ने साफ़ किया कि Annual Increment पिछले साल की सेवा (Past Service) का Recognition होता है, भविष्य की Performance का नहीं। अगर एक कर्मचारी ने ईमानदारी से एक साल सेवा दी है, तो वह उस Increment के लिए हकदार (Entitled) है, चाहे अगली सुबह उसका Retirement हो जाए।

संविधानिक मूल्य और Article 14 (Constitutional Values and Article 14)

Court ने कहा कि सिर्फ़ इस आधार पर Increment न देना कि कर्मचारी अगले दिन Service में नहीं था, Article 14 का उल्लंघन (Violation) है जो Equality और Non-Arbitrariness की गारंटी देता है।

अगर दो कर्मचारी एक जैसे Service Record रखते हैं, पर एक को Increment मिल जाता है और दूसरे को नहीं, सिर्फ़ इसलिए कि उसकी Retirement एक दिन पहले थी, तो यह Discrimination है।

महत्वपूर्ण फैसले जिनका समर्थन किया गया (Relevant Judgments Supporting the View)

Supreme Court ने कई High Courts के फैसलों को Quote किया, जिन्होंने कहा कि Annual Increment पिछले साल की सेवा का हिस्सा है और उसे Retirement की Technical Date के आधार पर नहीं छीना जा सकता।

1. P. Ayyamperumal v. The Registrar & Ors. (Madras High Court, 2017):

यह कहा गया कि Increment न देना अनुचित (Unjust) है जब कर्मचारी ने एक साल की सेवा पूरी कर ली हो।

2. Gopal Singh v. Union of India (Delhi High Court, 2020):

Increment एक हक (Right) है जो एक साल की सेवा पूरी करने पर मिलना चाहिए, Accrual की Date सिर्फ़ एक Formality है।

3. Nand Vijay Singh v. Union of India (Allahabad High Court, 2021):

Technical आधार पर Increment न देना Arbitrary और Article 14 का उल्लंघन है।

4. Yogendra Singh Bhadauria v. State of Madhya Pradesh:

Increment Earn हो चुका हो तो उसे Retire होने की वजह से Deny नहीं किया जा सकता।

5. Arun Kumar Biswal v. State of Odisha (Orissa High Court):

Same Principle को दोहराया गया।

6. Takhatsinh Udesinh Songara v. State of Gujarat (Gujarat High Court):

Earned Increment पर Denial गलत है।

विरोधी मत को नकारा गया (Rejection of the Contrary View)

Supreme Court ने Andhra Pradesh High Court के Full Bench के निर्णय को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर कर्मचारी Accrual Date पर सेवा में नहीं है, तो उसे Increment नहीं मिल सकता। Court ने इस Interpretation को Technical और Narrow बताया और कहा कि यह अन्यायपूर्ण (Unreasonable) है।

Increment एक कानूनी अधिकार है (Increment as a Legal Right)

Court ने कहा कि Annual Increment सिर्फ़ Salary का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक Statutory Right है जो Service Regulations के तहत आता है। यह कोई Discretionary या Bonus नहीं है। इसे एक साल की सफल और ईमानदार सेवा के बदले में दिया जाता है।

Service Law में न्याय की ओर एक कदम (A Step Towards Fairness in Service Law)

Supreme Court का यह निर्णय यह सिद्ध करता है कि Earn किया गया लाभ सिर्फ़ Technical Reason की वजह से Deny नहीं किया जा सकता। Court ने यह सुनिश्चित किया कि Fairness और Equity का पालन हो, और सरकार के कर्मचारी के Legitimate अधिकार (Right) की रक्षा हो।

यह फैसला न सिर्फ़ Service Law को मजबूती देता है, बल्कि यह यह भी बताता है कि कानून का Interpretation ऐसा होना चाहिए जिससे न्याय हो और Constitutional Principles जैसे Article 14 का पालन हो।

ऐसे निर्णय यह स्थापित करते हैं कि Service Rules को Just और Liberal तरीके से Interpret करना चाहिए, ताकि कर्मचारी की मेहनत और ईमानदारी का सम्मान किया जा सके और वह किसी Technical Clause के कारण वंचित न रह जाए।