धारा 7, 8 और 9, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022: रोकथाम के उपाय और निगरानी तंत्र

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022, एक ऐतिहासिक कानून है जो सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए बनाया गया है।

यह अधिनियम अनुचित साधनों (Unfair Means) को रोकने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियम और उपाय प्रस्तुत करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों का प्रबंधन, अनधिकृत प्रवेश पर रोक, और अपराधों के लिए संस्थागत जिम्मेदारी जैसे प्रावधान शामिल हैं।

परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध (Prohibition on Entry to Examination Centers)

इस अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान है कि परीक्षा केंद्रों में अनधिकृत प्रवेश को रोका जाए। धारा 7 के अनुसार, केवल वे लोग जिन्हें सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से संबंधित कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है, जैसे परीक्षक (Examiner), निरीक्षक (Invigilator), और अन्य कर्मचारी, या जो परीक्षा में भाग ले रहे हैं, केवल वही परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षा का वातावरण नियंत्रित और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहे।

उदाहरण के लिए, यदि कोई गैर-परीक्षार्थी (Non-Examinee) किसी परीक्षार्थी की सहायता करने के बहाने परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो यह धारा के तहत दंडनीय अपराध होगा। यह अधिनियम परीक्षा की ईमानदारी को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

केवल अधिकृत परीक्षा केंद्र का उपयोग (Use of Authorized Examination Centers Only)

धारा 8 स्पष्ट रूप से कहती है कि सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन केवल अधिकृत परीक्षा केंद्रों (Designated Examination Centers) में ही किया जाना चाहिए। यह प्रावधान किसी भी अनधिकृत स्थान पर परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देता, जिससे निगरानी की कमी और संभावित अनुचित साधन उपयोग होने की संभावना खत्म हो जाती है।

कल्पना कीजिए कि कोई संस्थान परीक्षा को किसी गैर-पंजीकृत स्थल (Unregistered Venue) जैसे निजी कार्यालय या अनधिकृत कक्षा में आयोजित करता है। यह न केवल एक प्रक्रियात्मक उल्लंघन (Procedural Violation) है, बल्कि अनुचित साधनों के लिए अवसर भी प्रदान करता है। इस प्रकार, यह अधिनियम पारदर्शिता और जिम्मेदारी को मजबूत करता है।

प्रबंधन और संस्थानों की जिम्मेदारी (Accountability of Management and Institutions)

यह अधिनियम धारा 9 के तहत संस्थागत जिम्मेदारी को सख्ती से लागू करता है। इसमें कहा गया है कि यदि इस कानून के तहत कोई अपराध प्रबंधन (Management), संस्थान (Institution), या अन्य इकाई द्वारा किया गया है, तो उस समय प्रबंधन में शामिल हर व्यक्ति, जैसे निदेशक (Director), प्रबंधक (Manager), या भागीदार (Partner), को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि कोई संस्थान प्रश्नपत्र लीक (Leak) करने का दोषी पाया जाता है, तो उस समय के निदेशक, प्रबंधक, या अन्य अधिकारी, जो इस अपराध के प्रति सहमति या लापरवाही करते हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर सकता है कि उसने अपराध को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे और उसे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसे दंड से मुक्त किया जा सकता है।

धारा 9(2) विशेष रूप से यह कहती है कि यदि अपराध किसी व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत (Consent or Connivance) से हुआ है, तो वह व्यक्ति भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जिम्मेदारी उच्चतम स्तर तक फैली हुई हो, जिससे प्रणालीगत भ्रष्टाचार (Systemic Corruption) और लापरवाही को हतोत्साहित किया जा सके।

संस्थागत अपराधों का उदाहरण (Illustrating Institutional Offenses)

कल्पना करें कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (Limited Liability Partnership - LLP), जिसे परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है, प्रश्नपत्रों को तीसरे पक्ष को बेचने का दोषी पाया जाता है।

जांच के दौरान, यह पता चलता है कि प्रबंध भागीदार (Managing Partner) इस कदाचार के बारे में जानता था लेकिन उसने सुधारात्मक कदम नहीं उठाए। धारा 9 के तहत, LLP और प्रबंध भागीदार दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

हालांकि, यदि कोई अन्य भागीदार यह साबित कर सकता है कि उसे इस कदाचार के बारे में जानकारी नहीं थी और उसने निवारक उपाय (Preventive Measures) किए थे, तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा।

रोकथाम के उपाय और निगरानी तंत्र (Preventive Measures and Oversight Mechanisms)

यह अधिनियम अपराधों को रोकने के लिए निवारक उपायों (Preventive Measures) पर जोर देता है। सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थानों को सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, जिसमें प्रश्नपत्रों की पहुंच पर निगरानी, परीक्षा के दौरान उचित पर्यवेक्षण, और प्रश्नपत्र वितरण की सुरक्षा के लिए तकनीक का उपयोग शामिल है।

उदाहरण के लिए, परीक्षा केंद्रों पर निगरानी कैमरे (Surveillance Cameras) लगाना, परीक्षा सामग्री संभालने वाले कर्मियों का विस्तृत लॉग (Detailed Log) बनाए रखना, और प्रश्नपत्र वितरण को सुरक्षित करने के लिए डिजिटल तकनीक (Digital Technology) का उपयोग, इस अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप है।

इसके अलावा, स्वतंत्र प्राधिकरणों (Independent Authorities) द्वारा नियमित ऑडिट और निरीक्षण संभावित उल्लंघनों के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन निवारक मानदंडों का पालन न करने वाले संस्थानों को दंडित किया जा सकता है, जिससे अनुपालन और जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

नामित अदालतों की भूमिका (Role of Designated Courts)

न्याय सुनिश्चित करने के लिए, यह अधिनियम अपराधों के परीक्षण के लिए नामित अदालतों (Designated Courts) की स्थापना करता है।

इन अदालतों में अनुभवी न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं जो परीक्षा कदाचार (Examination Malpractice) से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देते हैं। यह समर्पित तंत्र न केवल कानूनी कार्यवाही को तेज करता है, बल्कि इन अपराधों की गंभीरता के बारे में एक मजबूत संदेश भी देता है।

भर्ती प्रक्रियाओं के लिए व्यापक प्रभाव (Broader Implications for Recruitment Processes)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम भर्ती परीक्षाओं के संचालन के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। प्रणालीगत कमजोरियों को संबोधित करके और व्यक्तियों और संस्थानों को जिम्मेदार ठहराकर, यह भर्ती प्रक्रियाओं में सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करता है। परीक्षार्थी यह विश्वास कर सकते हैं कि उनकी योग्यता

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022, भर्ती परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा है।

इसके प्रावधान, जैसे अनधिकृत पहुंच पर प्रतिबंध, केवल अधिकृत परीक्षा केंद्रों का उपयोग, और संस्थागत जिम्मेदारी सुनिश्चित करना, पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं।

कठोर सुरक्षा उपायों को लागू करके और नामित अदालतों को सशक्त बनाकर, यह अधिनियम अनुचित साधनों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध पैदा करता है। अंततः, यह योग्यता और विश्वास के मूल्यों को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक परीक्षाएं सभी के लिए एक विश्वसनीय और निष्पक्ष प्रक्रिया बनी रहें।