वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38-38B : केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) भारत में वन्यजीव संरक्षण (wildlife conservation) के लिए एक व्यापक कानूनी ढाँचा (legal framework) प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 38 केंद्र सरकार (Central Government) को अभयारण्यों (sanctuaries) और राष्ट्रीय उद्यानों (National Parks) को घोषित करने की शक्ति देती है, जबकि अध्याय IVA केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) की स्थापना और संरचना (structure) का विवरण देता है, जो देश में चिड़ियाघरों के विनियमन (regulation) के लिए जिम्मेदार है।

केंद्र सरकार द्वारा अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा

धारा 38(1) केंद्र सरकार को अभयारण्यों की घोषणा करने की शक्ति देती है। यह तब होता है जब राज्य सरकार (State Government) अपने नियंत्रण में किसी क्षेत्र को, जो पहले से ही अभयारण्य नहीं है, केंद्र सरकार को पट्टे पर (leases) या अन्यथा हस्तांतरित (transfers) करती है। यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि उस हस्तांतरित क्षेत्र में धारा 18 में निर्दिष्ट (specified) शर्तें पूरी होती हैं, तो वह एक अधिसूचना (notification) द्वारा उस क्षेत्र को एक अभयारण्य घोषित कर सकती है। इसके बाद, धारा 18 से 35 (दोनों सहित), 54 और 55 के प्रावधान ऐसे अभयारण्य पर उसी तरह लागू होंगे जैसे वे राज्य सरकार द्वारा घोषित एक अभयारण्य पर लागू होते हैं।

इसी तरह, धारा 38(2) केंद्र सरकार को राष्ट्रीय उद्यानों (National Parks) की घोषणा करने का अधिकार देती है। यह शक्ति तब लागू होती है जब केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि धारा 35 में निर्दिष्ट शर्तें धारा 38(1) में उल्लिखित किसी भी क्षेत्र पर पूरी होती हैं, भले ही उस क्षेत्र को पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उप-अभयारण्य (sub-sanctuary) घोषित किया गया हो या नहीं। अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है, और धारा 35, 54 और 55 के प्रावधान उस राष्ट्रीय उद्यान पर उसी तरह लागू होंगे जैसे वे राज्य सरकार द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय उद्यान पर लागू होते हैं।

धारा 38(3) इन केंद्रीय रूप से घोषित संरक्षित क्षेत्रों के प्रशासन (administration) को स्पष्ट करती है। इन मामलों में, मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wild Life Warden) की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निदेशक (Director) या इस संबंध में निदेशक द्वारा अधिकृत (authorised) किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

इन खंडों में राज्य सरकार (State Government) के संदर्भों को केंद्र सरकार (Central Government) के संदर्भों के रूप में और राज्य के विधानमंडल (Legislature) के संदर्भों को संसद (Parliament) के संदर्भों के रूप में माना जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित संरक्षित क्षेत्रों का प्रशासन भी केंद्रीय अधिकारियों के अधीन हो।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना और संरचना

अध्याय IVA के तहत, धारा 38A केंद्र सरकार को एक निकाय (body) स्थापित करने का निर्देश देती है जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority - CZA) के रूप में जाना जाएगा। इस प्राधिकरण का उद्देश्य अधिनियम के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करना और सौंपे गए कार्यों को करना है।

धारा 38A(2) प्राधिकरण की संरचना को परिभाषित करती है, जिसमें एक अध्यक्ष (chairperson), दस से अधिक नहीं होने वाले सदस्य (members), और एक सदस्य-सचिव (Member-Secretary) शामिल होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

धारा 38B अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल (term of office) और सेवा की शर्तों (conditions of service) को निर्दिष्ट करती है। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य (सदस्य-सचिव के अलावा) का कार्यकाल तीन साल से अधिक नहीं होगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार को लिखित रूप में इस्तीफा (resign) दे सकता है।

धारा 38B(3) उन कारणों को रेखांकित करती है जिनके लिए किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटाया जा सकता है। इनमें दिवालिया होना, नैतिक अधमता (moral turpitude) वाले अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहना, या पद का दुरुपयोग करना शामिल है, जिससे उनका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो। हालांकि, हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर (reasonable opportunity of being heard) दिया जाना चाहिए।

यदि पद खाली हो जाता है, तो उसे एक नई नियुक्ति (fresh appointment) द्वारा भरा जाएगा। प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य-सचिव के वेतन (salaries), भत्ते (allowances) और अन्य सेवा शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। धारा 38B(6) के अनुसार, प्राधिकरण केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है।

अंत में, धारा 38B(8) यह सुनिश्चित करती है कि प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इसलिए अमान्य (invalid) नहीं होगी कि इसमें कोई रिक्ति (vacancy) या दोष (defect) था।