वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 22 – 23 : अनुपालन सुनिश्चित करना और आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, न केवल वायु प्रदूषण के लिए मानक (Standards) स्थापित करता है बल्कि उनके प्रवर्तन (Enforcement) और अप्रत्याशित घटनाओं (Unforeseen Events) पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूत तंत्र (Robust Mechanisms) भी प्रदान करता है।

ये धाराएँ औद्योगिक संचालकों (Industrial Operators) के लिए मानकों को पूरा करने के लिए कानूनी दायित्व (Legal Obligation) को रेखांकित करती हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए अदालत के आदेश (Court Orders) प्राप्त करने के लिए राज्य बोर्ड (State Board) को सशक्त बनाती हैं, और एक आकस्मिक उत्सर्जन (Accidental Emission) की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया (Swift Response) और सूचना साझाकरण (Information Sharing) को अनिवार्य करती हैं।

अतिरिक्त उत्सर्जन पर प्रतिबंध और अदालत का हस्तक्षेप (Prohibiting Excess Emissions and Seeking Court Intervention)

धारा 22 एक वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र (Air Pollution Control Area) में संचालित औद्योगिक संयंत्रों (Industrial Plants) के लिए एक मौलिक मानक (Fundamental Standard) निर्धारित करती है। यह सख्ती से अनिवार्य (Mandates) करती है कि कोई भी व्यक्ति जो एक औद्योगिक संयंत्र चला रहा है, वह किसी भी वायु प्रदूषक (Air Pollutant) का उत्सर्जन (Emission) नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा जो राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक हो। यह प्रावधान धारा 17(1)(g) के तहत राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों को लागू करने का मुख्य कानूनी आधार (Core Legal Basis) है।

इस नियम के अनुपालन (Compliance) को सुनिश्चित करने के लिए, धारा 22A बोर्ड को सक्रिय प्रवर्तन (Proactive Enforcement) के लिए एक शक्तिशाली उपकरण (Powerful Tool) प्रदान करती है। यदि एक बोर्ड को यह आशंका (Apprehends) है, या यह मानने का कारण है, कि एक औद्योगिक संयंत्र चलाने वाला व्यक्ति मानकों से अधिक वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन करने की संभावना रखता है, तो वह एक अदालत (Court) (विशेष रूप से, एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट) में एक आवेदन (Application) कर सकता है। इस आवेदन का उद्देश्य उस व्यक्ति को ऐसे प्रदूषण का कारण बनने से रोकने के लिए अदालत का आदेश प्राप्त करना है।

आवेदन प्राप्त होने पर, अदालत अपनी इच्छानुसार कोई भी आदेश जारी कर सकती है। यदि अदालत एक रोक आदेश (Restraining Order) जारी करती है, तो वह व्यक्ति को उस कार्रवाई को रोकने का निर्देश दे सकती है जिससे उत्सर्जन होने की संभावना है। अदालत बोर्ड को भी अधिकृत (Authorize) कर सकती है कि यदि व्यक्ति निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो वह स्वयं निर्देश को लागू (Implement) करे। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि यह बोर्ड को एक संभावित प्रदूषण घटना (Potential Pollution Incident) को रोकने के लिए सीधी कार्रवाई (Direct Action) करने की शक्ति देता है। बोर्ड द्वारा ऐसे अदालत के आदेश को लागू करने में खर्च किए गए सभी व्यय (Expenses) को संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व (Land Revenue) या सार्वजनिक मांग (Public Demand) के बकाया (Arrears) के रूप में वसूल (Recoverable) किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रदूषक वित्तीय जिम्मेदारी (Financial Responsibility) वहन करे।

आपात स्थितियों में सूचना साझाकरण और उपचारात्मक उपाय (Information Sharing and Remedial Measures in Emergencies)

धारा 23 आकस्मिक (Accidental) या अप्रत्याशित उत्सर्जन (Unforeseen Emissions) के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करती है, रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया (Response) के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल (Clear Protocol) स्थापित करती है।

यदि निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी वायु प्रदूषक का उत्सर्जन होता है, या किसी दुर्घटना (Accident) या अन्य अप्रत्याशित कार्य या घटना के कारण होने की आशंका है, तो परिसर (Premises) के प्रभारी व्यक्ति का एक अनिवार्य कर्तव्य (Mandatory Duty) है कि वह तत्काल इस तथ्य की सूचना राज्य बोर्ड को दे और किसी भी अन्य निर्धारित प्राधिकरणों (Prescribed Authorities) या एजेंसियों को भी दे। यह सुनिश्चित करता है कि नियामक निकायों (Regulatory Bodies) को संभावित या वास्तविक प्रदूषण घटना के बारे में जल्द से जल्द सतर्क (Alerted) किया जाए।

ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर चाहे सीधे प्रभारी व्यक्ति से या किसी अन्य स्रोत से राज्य बोर्ड और अन्य प्राधिकरणों को कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। उन्हें, जितना जल्दी हो सके, वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures) करने होंगे। यह बोर्ड की भूमिका को न केवल एक प्रवर्तक (Enforcer) के रूप में बल्कि पर्यावरणीय आपात स्थितियों (Environmental Emergencies) में एक प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता (First Responder) के रूप में भी दिखाता है।

अधिनियम यह भी स्पष्ट करता है कि इन उपचारात्मक उपायों के लिए वित्तीय बोझ (Financial Burden) कौन उठाता है। इन उपायों को करने में बोर्ड, प्राधिकरण, या एजेंसी द्वारा खर्च किए गए किसी भी व्यय को संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जा सकता है।

व्यय को ब्याज (Interest) (राज्य सरकार द्वारा तय की गई एक उचित दर पर) के साथ वसूल किया जा सकता है, जिस तारीख को व्यय की मांग की जाती है तब से लेकर जब तक इसका भुगतान नहीं हो जाता, और वसूली को भू-राजस्व या सार्वजनिक मांग के बकाया के रूप में माना जाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि आपातकाल की सफाई या उसे कम करने की लागत उस पार्टी द्वारा वहन की जाती है जो उस परिसर के लिए जिम्मेदार है जहाँ से उत्सर्जन उत्पन्न हुआ था।