राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 216 से 220: विभाजन का दस्तावेजीकरण

धारा 216 – अंतिम विभाजन आदेश (Final Order for Partition)

धारा 216 में कलेक्टर के द्वारा जारी अंतिम विभाजन आदेश का स्वरूप स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस आदेश में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है:

एक तो विभाजित हिस्सों को प्राप्त भूमि की श्रेणी मसलन खेती योग्य भूमि, भवन भूमि, बगीचा या बावली क्षेत्र का वर्णन करना होता है। इसके साथ ही राज्यों को यह भी बताना होता है कि हर हिस्सेदारी किस हिस्सेदार को कितनी भूमि मिली है और किस प्रकार की है।

दूसरा, विभाजन के समय प्रत्येक हिस्से के नामांतर्गत राजस्व शुल्क की राशि यानी कितनी भूमि के लिए कितना राजस्व निर्धारित हुआ है का भी विवरण होता है।

तीसरा, यदि कोई हिस्सा दो या अधिक संगठित सह स्वामियों की संयुक्त हिस्सेदारी हो, तो यह स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि उस हिस्से में कौन कौन सह स्वामी शामिल हैं और प्रत्येक का हिस्सा कितना है।

चौथा, यह आदेश यह भी सूचित करता है कि प्रत्येक सह स्वामी को उसके हिस्से पर कब्जा कब और किस प्रावधान के आधार पर मिल सकेगा और उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी।

अगर कोई उप अधिकारी जैसे उप कलेक्टर यह आदेश जारी करता है, तो वह उसे कलेक्टर के पास भेजता है। कलेक्टर तब उस आदेश की समीक्षा कर सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है, संशोधित कर सकता है, रद्द कर सकता है, या आदेश निष्पादित करने से पूर्व कोई और जांच या साक्ष्य परखने का निर्देश दे सकता है। हालांकि, यदि कोई अपील या पुनरीक्षण की मांग की जाए, तो उसे सुनवाई के बाद ही अंतिम आदेश जारी किया जाता है।

उदाहरण: मान लीजिए सूरज को 15 बीघा खेती योग्य भूमि और 5 बीघा बगीचा मिला है। धारा 216 के आदेश में यह स्पष्ट लिखा होगा, साथ ही यह भी जानकारी होगी कि वह 1 जुलाई 2025 से उस जमीन पर कब्जा कर सकेगा।

धारा 217 – विभाजन का दस्तावेजीकरण (Instrument of Partition)

यह धारा कलेक्टर द्वारा जारी अंतिम आदेश के आधार पर हर विभाजित हिस्से के लिए एक औपचारिक दस्तावेज तैयार करने का निर्देश देती है। इसमें शामिल होता है उस हिस्से का विवरण, जो सह स्वामियों को मिला है, पत्र सहित तारीख जब यह विभाजन लागू किया जाना प्रस्तावित है, और यह दस्तावेज स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसार स्टाम्प शुल्क पर आधारित रहेगा।

आमतौर पर यह तारीख 1 जुलाई से शुरू होती है, जब कलेक्टर द्वारा अंतिम आदेश की पुष्टि की जाती है। एक बार यह दस्तावेज तैयार हो जाए, तो कलेक्टर उसे वार्षिक रजिस्टर में दर्ज करने के लिए विभाग को आदेश देता है जिससे स्थाई तौर पर भूमि विवरण संशोधित हो सके।

उदाहरण: राम ने 10 बीघा भूमिकर ली है। विभाजन के दस्तावेज में यह लिखा जाएगा कि राम को 10 बीघा X स्थान पर मिले, प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2025 से, और इस पर ₹500 स्टांप शुल्क लगाया गया।

धारा 218 – कब्जा दिलाना (Delivery of Possession of Property Allotted on Partition)

धारा 218 के अनुसार, जो भी व्यक्ति या सह स्वामी विभाजन दस्तावेज़ में ज़मीन allot की गई है, उसे अन्य सभी पक्षकारों और उनके उत्तरदाताओं के विरुद्ध उस ज़मीन पर तीन वर्षों के भीतर पूर्ण कब्जे का अधिकार मिलेगा।

कलेक्टर को आदेश दिया गया है कि यदि उस अवधि में कोई आवेदन करें, तो वह उस पर कार्रवाई करे और उसी तरह निष्पक्ष रूप से मुकदमा चला कर उन्हें वो ज़मीन दिलाए, जैसे कोई सिविल कोर्ट में कब्जा दिलवाने की दरख्वास्त हो।

उदाहरण: मोहन को 20 बीघा भूमि मिली है। अगर उसे कब्जा दिलाना हो, तो वह तीन वर्षों के भीतर कलेक्टर के पास अपना दस्तावेज दिखाकर दावा जमा कर सकता है और कलेक्टर उसे क्षेत्र पर कब्जा दिला देंगे।

धारा 219 – जटिल संपत्तियों में विभाजन (Division of Complex Estates)

कभी कभी कोई संपत्ति दो या अधिक गांवों या ग्रामों के हिस्सों में फैली होती है। ऐसे मामलों में धारा 219 के तहत राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि संपत्ति को स्वकाठ के अनुरूप विभाजित करें जिससे प्रशासनिक कार्य सुगम बने।

इस आदेश के बाद, कलेक्टर संबंधित संपत्ति के वार्षिक राजस्व को नए नए बनाए गए हिस्सों में बांटता है और रजिस्टर को भी उसी हिसाब से अपडेट करता है। जिससे प्रत्येक गांव की हिस्सेदारी अलग से राजस्व चुकाए।

उदाहरण: यदि 100 बीघा भरा हुआ खेत दो गांवों में विभाजित है, तो इसे दो हिस्सों में बांटकर दोनों हिस्सों के स्वामियों से अलग अलग राजस्व लिया जाएगा।

धारा 220 – राजस्व वितरण में त्रुटि या धोखाधड़ी (Fraudulent or Erroneous Distribution of Revenue)

धारा 220 उस स्थिति को संबोधित करती है जब विभाजन के समय राजस्व का वितरण किसी धोखाधड़ी या गलती के कारण गलत तरीके से किया गया हो।

इस खंड में स्पष्ट कहा गया है कि अगर उस समय सदन को लगता है कि विभाजन के समय अनुपयुक्त तरीके से राजस्व का वितरण हुआ, तो वह उस समय पुराने तहसील / रजिस्ट्री ज़मीन पर उचित रूप से किया जाता।

उदाहरण: यदि विभाजन के बाद कोई हिस्सा ₹10,000 राजस्व देना तय था, लेकिन गलत रिकॉर्डिंग के कारण उसे ₹15,000 भरना पड़ा, तो बोर्ड ₹5,000 की राशि वापस कर सकता है अथवा अगले वर्ष राजस्व से समायोजित कर सकता है।

धारा 216 से 220 तक की धाराओं में राज्य सरकार और कलेक्टर को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विभाजन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और न्याय के साथ पूरी हो। अंतिम आदेश में भूमि, राजस्व, हिस्सेदारी और कब्जा विवरण स्पष्ट होना अनिवार्य है।

दस्तावेज़ीकरण के दौरान स्टाम्प अधिनियम का भी पालन किया जाता है ताकि कानूनी पुष्टि मजबूत हो। कब्जा प्राप्ति की प्रणाली सिविल कोर्ट से तुलनीय है, जिससे दबाव से बचा जाएगा। जटिल भूमि स्थितियों में प्रशासनिक सुधार को भी प्रस्तावित किया गया है और किसी भी प्रकार की भूल चूक या धोखाधड़ी को समय रहते सुधारा जाएगा।

ये धाराएं ग्रामीण और नगर दोनों भू संरचनाओं में भूमि स्वामित्व के अधिकारों की सुरक्षा करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन से वंचित न हो और समय के साथ उसका अधिकार टूट या सीमित न हो।