भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 64 और धारा 65: नियम बनाने की शक्ति और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

यह लेख भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की दो महत्वपूर्ण धाराओं, धारा 64 (Section 64) और धारा 65 (Section 65) की विस्तृत व्याख्या करता है। ये धाराएं सुनिश्चित करती हैं कि यह अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू हो सके और भारत की व्यापक कानूनी प्रणाली (legal system) के साथ सहजता से एकीकृत (integrated) हो सके।

धारा 64 "नियम बनाने की शक्ति" (Power to make regulations) प्रदान करती है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र (mechanism) है, जबकि धारा 65 "कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति" (Power to remove difficulties) को संबोधित करती है। ये दोनों धाराएं मिलकर प्रतिस्पर्धा अधिनियम को एक गतिशील (dynamic) और अनुकूलनीय (adaptable) कानून बनाती हैं जो एक आधुनिक अर्थव्यवस्था (modern economy) की जटिलताओं (complexities) को हल करने के लिए विकसित हो सकता है।

नियम बनाने की शक्ति (Power to Make Regulations) - धारा 64

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 (Section 64) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) को अपने स्वयं के नियम (regulations) बनाने की शक्ति प्रदान करती है। यह अधिकार केंद्र सरकार की धारा 63 (Section 63) के तहत नियम (rules) बनाने की शक्ति से अलग है। जहां नियम अक्सर व्यापक प्रशासनिक सिद्धांतों (broad administrative principles) को कवर करते हैं, वहीं नियम (regulations) CCI को दिन-प्रतिदिन के आधार पर काम करने के लिए आवश्यक विशिष्ट, विस्तृत प्रक्रियाओं (specific, detailed procedures) को प्रदान करते हैं।

यह सुनिश्चित करता है कि आयोग (Commission), एक विशेषज्ञ निकाय (expert body) के रूप में, कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी (technical) और परिचालन (operational) दिशानिर्देशों (guidelines) को विकसित करने के लिए लचीलापन (flexibility) रखता है। हालांकि, इन नियमों को अधिनियम (Act) और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अनुरूप (consistent) रहना चाहिए, जिससे एक सुसंगत (coherent) और संरचित (structured) कानूनी प्रणाली सुनिश्चित हो सके।

उप-धारा (1) (Subsection (1)) इस शक्ति के लिए आधार स्थापित करती है, जिसमें कहा गया है कि आयोग अधिनियम के उद्देश्यों (purposes) को पूरा करने के लिए अधिनियम और उसके नियमों के अनुरूप नियम (regulations) बना सकता है। यह सिर्फ एक औपचारिकता (formality) नहीं है; यह एक मान्यता है कि संसद (Parliament) कानून को लागू करने के लिए आवश्यक हर प्रक्रियात्मक विवरण (procedural detail) की कल्पना नहीं कर सकती है।

उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 6 (Section 6) में विलय नियंत्रण (merger control) के सिद्धांत को निर्धारित किया गया है, लेकिन यह कंपनियों के लिए CCI को प्रस्तावित अधिग्रहण (proposed acquisition) के बारे में सूचित करने के लिए आवश्यक सटीक प्रपत्रों (forms), शुल्कों (fees) और जानकारी को निर्दिष्ट नहीं करता है। यहीं पर धारा 64 (Section 64) अनिवार्य (indispensable) हो जाती है। यह CCI को विशिष्ट नियम (specific regulations) बनाने की अनुमति देती है जो अधिनियम के सामान्य सिद्धांतों (general principles) को एक व्यवहार्य (workable), व्यावहारिक प्रक्रिया (practical process) में अनुवादित करते हैं। अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को अनुकूलित (adapt) करने की यह गतिशील क्षमता (dynamic ability) ही CCI को एक प्रभावी (effective) और उत्तरदायी (responsive) नियामक (regulator) बनाती है।

उप-धारा (2) (Subsection (2)) आगे उन विशिष्ट मामलों (specific matters) की एक गैर-समाप्ति योग्य (non-exhaustive) सूची प्रदान करके इस शक्ति का विस्तार करती है जिनके लिए नियम बनाए जा सकते हैं। "पूर्वोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" (without prejudice to the generality of the foregoing provisions) वाक्यांश का अर्थ है कि CCI इस सूची तक सीमित नहीं है और अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी मामले पर नियम (regulations) बना सकता है। इस उप-धारा में सूचीबद्ध विशिष्ट आइटम आयोग के कुशल कामकाज (efficient functioning) के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उदाहरण के लिए, उप-धारा 64(2)(a) (Subsection 64(2)(a)) CCI को धारा 4 (Section 4) की व्याख्या (Explanation) के तहत उत्पादन की लागत (cost of production) के निर्धारण (determination) के संबंध में नियम बनाने की अनुमति देती है, जो प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग (abuse of dominant position) से संबंधित है।

यह एक अत्यधिक तकनीकी (highly technical) और आर्थिक मामला (economic matter) है, और यह उचित है कि विशेषज्ञ निकाय, CCI, को इसकी गणना के लिए कार्यप्रणाली (methodology) निर्धारित करने की शक्ति सौंपी गई है। इसी तरह, उप-धारा 64(2)(b) और (c) (Subsections 64(2)(b) and (c)) CCI को धारा 6 (Section 6) के तहत प्रस्तावित विलय के लिए नोटिस (notice) और शुल्क (fees) के प्रपत्र को निर्दिष्ट करने की शक्ति देती हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित व्यवसाय के लेनदेन के संबंध में प्रक्रिया) विनियम, 2011 (Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011) इस शक्ति का एक प्रमुख उदाहरण है। ये नियम कंपनियों के लिए विलय अधिसूचना (merger notification) कैसे दर्ज करें, इस पर एक विस्तृत, चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका (step-by-step guide) प्रदान करते हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता (transparency) और पूर्वानुमेयता (predictability) सुनिश्चित होती है।

उप-धारा 64(2) में मामलों की सूची में महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक तत्व (procedural elements) भी शामिल हैं। उप-धारा 64(2)(d) (Subsection 64(2)(d)) CCI को विशेषज्ञों (experts) और पेशेवरों (professionals) को नियुक्त करने की प्रक्रियाओं पर नियम बनाने में सक्षम बनाती है, जो अधिनियम की धारा 17(3) (Section 17(3)) के तहत दी गई शक्ति है। प्रतिस्पर्धा कानून की जटिल प्रकृति को देखते हुए, जिसमें अक्सर जटिल आर्थिक विश्लेषण (intricate economic analysis) और बाजार अध्ययन (market studies) शामिल होते हैं, विशेष विशेषज्ञों को नियुक्त करने की क्षमता सर्वोपरि (paramount) है। नियम नियुक्त करने के लिए मानदंड (criteria), सगाई की शर्तें (terms of engagement), और कार्य के दायरे (scope of work) को निर्दिष्ट करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि विशेषज्ञ सहायता प्रभावी (effective) और पारदर्शी (transparent) दोनों है।

उप-धारा 64(2)(f) (Subsection 64(2)(f)) CCI को अपनी बैठकों में व्यवसाय के लेनदेन के संबंध में प्रक्रिया के नियम (rules of procedure) स्थापित करने की अनुमति देती है, जैसा कि धारा 22 (Section 22) में प्रदान किया गया है। यह आंतरिक शासन तंत्र (internal governance mechanism) आयोग के लिए व्यवस्थित (orderly) और सुसंगत तरीके (consistent manner) से काम करने के लिए आवश्यक है।

अंत में, उप-धारा 64(2)(g) (Subsection 64(2)(g)) CCI को धारा 39 (Section 39) के तहत दंडात्मक वसूली (penalty recovery) के तरीके पर नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करती है कि आयोग की प्रवर्तन शक्तियां (enforcement powers) एक स्पष्ट और लागू करने योग्य प्रक्रिया (clear and enforceable process) द्वारा समर्थित हैं। इन शक्तियों की विस्तृत प्रकृति एक अत्यधिक स्वतंत्र (highly independent) और प्रक्रियात्मक रूप से मजबूत (procedurally sound) नियामक निकाय बनाने के विधायी इरादे (legislative intent) को दर्शाती है।

केंद्र सरकार द्वारा धारा 63(3) (Section 63(3)) के तहत बनाए गए नियमों की तरह, CCI द्वारा धारा 64 (Section 64) के तहत बनाए गए सभी नियम संसदीय निरीक्षण (parliamentary oversight) के अधीन हैं। उप-धारा (3) (Subsection (3)) अनिवार्य (mandates) करती है कि प्रत्येक नियम को कुल तीस दिनों की अवधि के लिए संसद के प्रत्येक सदन (each House of Parliament) के समक्ष रखा जाना चाहिए। यह विधायी जांच (legislative scrutiny) एक महत्वपूर्ण जांच और संतुलन (vital check and balance) है, जो यह सुनिश्चित करता है कि CCI अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों (delegated powers) से अधिक न हो या ऐसे नियम न बनाए जो अधिनियम की भावना (spirit of the Act) के विपरीत हों।

यदि संसद के दोनों सदन सहमत होते हैं, तो वे एक नियम को संशोधित (modify) या यहां तक कि रद्द (annul) भी कर सकते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया किसी भी ऐसी चीज को अमान्य (invalidate) नहीं करती है जो ऐसे संशोधन या निरस्तीकरण (annulment) से पहले उस नियम के तहत की गई थी, एक सुरक्षा उपाय (safeguard) जो कानूनी अराजकता (legal chaos) को रोकता है और पहले से ही सद्भावपूर्वक (in good faith) की गई कार्रवाइयों की रक्षा करता है।

कानून बनाने की यह स्तरीय प्रणाली (tiered system of lawmaking) - स्वयं अधिनियम से लेकर नियमों और विनियमों तक - एक मजबूत (robust) और लचीला कानूनी ढांचा बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है जो विधायी के प्रति जवाबदेह (accountable to the legislature) रहते हुए बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति (Power to Remove Difficulties) - धारा 65

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 65 (Section 65) एक "कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति" (power to remove difficulties) खंड है, जो जटिल, आधुनिक कानून में एक सामान्य विशेषता है। यह धारा एक सुरक्षा वाल्व (safety valve) के रूप में कार्य करती है, जो केंद्र सरकार को अधिनियम के शुरुआती कार्यान्वयन (initial implementation) के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित समस्या (unforeseen issues) या कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक अस्थायी (temporary) और सीमित शक्ति (limited power) प्रदान करती है।

इस प्रावधान का उद्देश्य कानून के प्रारंभिक कार्यान्वयन के दौरान सुचारू और प्रभावी संक्रमण (smooth and effective transition) सुनिश्चित करना है, बिना समय लेने वाले विधायी संशोधनों (time-consuming legislative amendments) की आवश्यकता के। यह एक स्वीकारोक्ति (acknowledgment) है कि एक नया कानून, विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा अधिनियम जितना व्यापक, में अनिवार्य रूप से कुछ प्रारंभिक घर्षण बिंदु (initial friction points) या अस्पष्टताएं (ambiguities) होंगी जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

धारा 65 की उप-धारा (1) (Subsection (1)) उन शर्तों को रेखांकित करती है जिनके तहत इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित एक आदेश (order) के माध्यम से, ऐसे प्रावधान (provisions) बना सकती है जिन्हें कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समझा जाता है। हालांकि, यह शक्ति असीमित (unlimited) नहीं है। प्रमुख सीमाएं हैं:

• संगति (Consistency): आदेश "इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत (inconsistent)" नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार इस शक्ति का उपयोग स्वयं अधिनियम के मूलभूत सिद्धांतों या प्रावधानों को बदलने के लिए नहीं कर सकती है। यह केवल प्रक्रियात्मक (procedural) या परिचालन (operational) कठिनाइयों को संबोधित कर सकता है।

• समय सीमा (Time Limit): एक महत्वपूर्ण शर्त (crucial proviso) में कहा गया है कि इस शक्ति का प्रयोग अधिनियम के लागू होने से दो साल (two years) की अवधि के लिए ही किया जा सकता है। यह समय सीमा एक जानबूझकर विधायी पसंद (deliberate legislative choice) है। यह सुनिश्चित करती है कि इस असाधारण शक्ति (extraordinary power) का उपयोग केवल प्रारंभिक, संक्रमणकालीन चरण (initial, transitional phase) के दौरान किया जाता है जब कानून को व्यवहार में लाया जा रहा होता है। यह सरकार को कानून में संशोधन (amending the law) की नियमित विधायी प्रक्रिया को दरकिनार (bypass) करने के लिए एक दीर्घकालिक उपकरण (long-term tool) के रूप में इस प्रावधान का उपयोग करने से रोकती है। दो साल की प्रारंभिक अवधि के बाद, उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को संसदीय संशोधनों की औपचारिक प्रक्रिया (formal process of parliamentary amendments) के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। यह कार्यकारी शक्ति पर एक महत्वपूर्ण जांच (critical check on executive power) है, यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका कानून पर अंतिम नियंत्रण (ultimate control) रखती है।

उप-धारा (2) (Subsection (2)) पारदर्शिता (transparency) और संसदीय जवाबदेही (parliamentary accountability) की एक और परत जोड़ती है। यह अनिवार्य (mandates) करती है कि इस धारा के तहत जारी किया गया प्रत्येक आदेश जैसे ही बनाया जाता है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित करता है कि कठिनाइयों को दूर करने में केंद्र सरकार की कार्रवाई गुप्त (secret) नहीं है और संसदीय जांच (parliamentary scrutiny) के अधीन है। विधायिका आदेशों की समीक्षा कर सकती है और, यदि आवश्यक हो, तो उनकी उपयुक्तता (appropriateness) पर बहस कर सकती है। यह प्रावधान लोकतांत्रिक शासन (democratic governance) के सिद्धांत को पुष्ट (reinforces) करता है और सुनिश्चित करता है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का उपयोग जिम्मेदारी से और सार्वजनिक हित (public interest) में किया जाता है।

धारा 65 (Section 65) और अधिनियम की अन्य धाराओं, जैसे नियमों (rules) (धारा 63) और विनियमों (regulations) (धारा 64) के बीच संबंध पूरकता (complementarity) का है। जबकि नियम और विनियम अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए दीर्घकालिक, स्थिर ढांचा (long-term, stable framework) प्रदान करते हैं, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति एक अल्पकालिक (short-term), आपातकालीन उपाय (emergency measure) है।

उदाहरण के लिए, यदि अधिनियम के संचालन के पहले वर्ष के दौरान, यह पता चलता है कि धारा 63 के तहत बनाया गया एक नियम या धारा 64 के तहत बनाया गया एक नियम में एक अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण तकनीकी दोष (unforeseen and significant technical flaw) है जो व्यापक समस्याएं पैदा कर रहा है, तो केंद्र सरकार धारा 65 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग एक अस्थायी समाधान (temporary fix) जारी करने के लिए कर सकती है।

यह तत्काल राहत प्रदान करेगा जबकि नियम या विनियम में एक औपचारिक संशोधन (formal amendment) का मसौदा तैयार किया जा रहा है और उचित चैनलों (proper channels) के माध्यम से अनुमोदित किया जा रहा है। यह स्तरीय दृष्टिकोण (tiered approach) - एक मजबूत, दीर्घकालिक ढांचे के साथ एक अस्थायी, à la carte शक्ति (a-la-carte power) द्वारा पूरक (supplemented) है - एक परिष्कृत विधायी डिजाइन (sophisticated legislative design) को

धारा 64 और धारा 65 दोनों भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अनिवार्य घटक (indispensable components) हैं। धारा 64 विशेषज्ञ CCI को नियमों के माध्यम से अपनी विस्तृत परिचालन प्रक्रियाओं को स्थापित करने का अधिकार देती है, यह सुनिश्चित करती है कि यह प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है और बाजार की वास्तविकताओं के अनुकूल हो सकता है।

धारा 65 सरकार को प्रारंभिक कार्यान्वयन चुनौतियों को जल्दी और कुशलता से हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र (crucial safety mechanism) प्रदान करती है, हालांकि एक सीमित अवधि (limited period) और संसदीय निरीक्षण के तहत। साथ में, ये धाराएं सुनिश्चित करती हैं कि अधिनियम एक स्थिर दस्तावेज (static document) नहीं है, बल्कि भारत में बाजार प्रतिस्पर्धा के जटिल और लगातार बदलते परिदृश्य (constantly changing landscape) को संबोधित करने में सक्षम एक गतिशील कानूनी ढांचा (dynamic legal framework) है।