वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18: Boards के निर्देश देने की शक्ति: केंद्र और राज्य सरकार का अधिकार और हस्तक्षेप

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट पदानुक्रम (Hierarchy) और कमांड की श्रृंखला (Chain of Command) स्थापित करता है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों का राष्ट्रीय और राज्य नीतियों के साथ समन्वय और संरेखण (Alignment) हो।

इस संबंध में अधिनियम की धारा 18 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकारों, साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board - CPCB) को बोर्डों को बाध्यकारी निर्देश (Binding Directions) देने की शक्ति प्रदान करती है।

यह संरचना न केवल ऊपर से नीचे तक शासन (Top-down Governance) के लिए एक तंत्र (Mechanism) प्रदान करती है, बल्कि राज्य बोर्ड द्वारा गंभीर चूक (Serious Default) के मामले में हस्तक्षेप (Intervention) के लिए भी प्रावधान (Provisions) शामिल करती है।

बाध्यकारी निर्देश और संघर्ष समाधान

धारा 18 की उप-धारा (1) यह सिद्धांत निर्धारित करती है कि बोर्ड अपने संबंधित शासी निकायों (Governing Bodies) के लिखित निर्देशों से बाध्य (Bound) हैं। अपने कार्यों के निष्पादन (Performance) में, केंद्रीय बोर्ड को केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा दिए गए ऐसे किसी भी लिखित निर्देश का पालन करना होगा।

इसी तरह, प्रत्येक राज्य बोर्ड केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऐसे किसी भी लिखित निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य है। यह एक स्पष्ट अधिकार श्रृंखला (Clear Line of Authority) स्थापित करता है, जिसमें शीर्ष पर केंद्र सरकार है, उसके बाद केंद्रीय बोर्ड है, और फिर राज्य बोर्ड हैं।

एक महत्वपूर्ण परंतुक (Proviso) संभावित संघर्ष (Potential Conflict) को संबोधित करता है: यदि राज्य सरकार द्वारा दिया गया एक निर्देश केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश के साथ असंगत (Inconsistent) है, तो मामले को अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ, जैसा कि CPCB द्वारा सूचित किया गया है, संभावित रूप से परस्पर विरोधी राज्य-स्तरीय निर्देशों पर प्राथमिकता लेती हैं, जो धारा 16(2)(c) में उल्लिखित समन्वय निकाय (Coordinating Body) के रूप में CPCB की भूमिका को पुष्ट करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जैसा कि धारा 17(1)(g) में कहा गया है, राज्य बोर्डों को भी केंद्रीय बोर्ड के परामर्श (Consultation) से उत्सर्जन मानक निर्धारित करने होते हैं, जो इस पदानुक्रमित संरचना (Hierarchical Structure) को और मजबूत करता है।

केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप और व्यय की वसूली

अधिनियम तब हस्तक्षेप के लिए एक मजबूत तंत्र (Strong Mechanism) प्रदान करता है जब एक राज्य बोर्ड अपने कर्तव्यों में विफल रहता है।

उप-धारा (2) के तहत, यदि केंद्र सरकार का मानना है कि एक राज्य बोर्ड ने CPCB द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में चूक (Defaulted in Complying) की है, और इस चूक के परिणामस्वरूप एक गंभीर आपात स्थिति (Grave Emergency) उत्पन्न हो गई है जिसके लिए सार्वजनिक हित (Public Interest) में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन (Expedient) है, तो यह एक आदेश (Order) द्वारा केंद्रीय बोर्ड को राज्य बोर्ड के किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देश दे सकता है।

यह शक्ति एक औपचारिक आदेश (Formal Order) के माध्यम से प्रयोग की जाती है जो हस्तक्षेप के लिए क्षेत्र, अवधि और उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है। यह प्रावधान, जो धारा 16(2)(dd) में CPCB के कार्यों से जुड़ा है, एक सुरक्षा जाल (Safety Net) प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक राज्य बोर्ड की विफलता के कारण महत्वपूर्ण प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को रोका न जाए।

ऐसे हस्तक्षेप की लागतों को कवर करने के लिए, उप-धारा (3) केंद्रीय बोर्ड को राज्य बोर्ड के कार्यों को करते समय हुए खर्चों (Expenses Incurred) की वसूली (Recover) करने की अनुमति देती है। यदि राज्य बोर्ड स्वयं ऐसे खर्चों को वसूल करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त (Empowered) है, तो CPCB उसकी ओर से ऐसा कर सकता है, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तय की गई एक उचित दर (Reasonable Rate) पर ब्याज (Interest) भी वसूल सकता है।

वसूली को भू-राजस्व (Land Revenue) या सार्वजनिक मांग के बकाया (Arrears of Public Demand) के रूप में माना जाता है, जिससे यह एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य दावा (Legally Enforceable Claim) बन जाता है।

अंत में, उप-धारा (4) यह स्पष्ट करती है कि भले ही केंद्रीय बोर्ड एक विशिष्ट क्षेत्र में राज्य बोर्ड के कार्यों को करने के लिए कदम उठाता है, यह राज्य बोर्ड को उसी क्षेत्र में अपने अन्य कार्यों को जारी रखने से नहीं रोकता है, या राज्य में किसी भी अन्य क्षेत्र में अपने पूर्ण कार्यों को करने से नहीं रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि हस्तक्षेप लक्षित (Targeted) है और राज्य बोर्ड को पूरी तरह से अक्षम (Incapacitate) नहीं करता है।

धारा 18 के ये प्रावधान भारत में वायु प्रदूषण शासन की पदानुक्रमित संरचना को मजबूत करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि उच्च अधिकारियों के निर्देश बाध्यकारी हैं, संघर्षों को व्यवस्थित रूप से हल किया जाता है, और आपातकाल के समय सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप के लिए एक मजबूत तंत्र है।