भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 : विवाह के दौरान जन्म निर्णायक प्रमाण

परिचय: पारिवारिक कानून के दायरे में, वैधता की धारणा महत्वपूर्ण महत्व रखती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112, एक निर्णायक धारणा स्थापित करती है कि विवाह के दौरान पैदा हुआ बच्चा पति की वैध संतान है। यह कानूनी प्रावधान विवाहों की वैधता की रक्षा करता है और ऐसे संघों के भीतर पैदा हुए बच्चों की वैधता की पुष्टि करता है।

धारा 112, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि वैध विवाह की निरंतरता के दौरान, या विवाह विच्छेद के 280 दिनों के भीतर और मां के अविवाहित रहने पर पैदा हुआ बच्चा वैध माना जाता है। यह धारणा तब तक कायम है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि गर्भधारण के लिए प्रासंगिक अवधि के दौरान विवाह के पक्षों के पास एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी। कहावत 'पेटर इस्ट क्वेम नुप्टिया डेमोंस्ट्रंट', जिसका अर्थ है "वह पिता है जिसे विवाह इंगित करता है," इस खंड का आधार बनता है, जो वैधता निर्धारित करने में वैवाहिक स्थिति के महत्व पर जोर देता है।

धारा 112 के तहत शर्तें

• वैधता की निर्णायक धारणा को ट्रिगर करने के लिए, कुछ शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

• बच्चे का जन्म वैध विवाह के दौरान या विवाह विच्छेद के 280 दिनों के भीतर होना चाहिए, जबकि मां अविवाहित हो।

• विवाह के पक्षकारों को उस अवधि के दौरान एक-दूसरे तक पहुंच होनी चाहिए थी जब गर्भधारण हो सकता था।

धारा 112 का प्रभाव एवं प्रभाव

धारा 112 कानूनी रूप से गठित परिवारों और उनकी संतानों को मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है। यह बच्चे की वैधता को चुनौती देने की मांग करने वाले पक्ष पर सबूत का बोझ डालता है। वैधता की धारणा को केवल संभावनाओं के संतुलन से नहीं, बल्कि गैर-पहुंच को प्रदर्शित करने वाले मजबूत सबूतों से ही पलटा जा सकता है।

मामले का अध्ययन

श्याम लाल बनाम संजीव कुमार (2009): सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के भीतर पैदा हुए बच्चे से जुड़ी वैधता की मजबूत धारणा पर जोर दिया। इस धारणा का खंडन करने के किसी भी प्रयास के लिए स्पष्ट और निर्णायक साक्ष्य की आवश्यकता होती है।

गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस धारा से उत्पन्न वैधता की धारणा का विरोध करने के लिए पति को रक्त परीक्षण का उपयोग करने की अनुमति देने की संभावना से इनकार कर दिया।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले दिये:

(ए) अदालतें बिना किसी अच्छे कारण के रक्त परीक्षण (DNA Test) का आदेश नहीं दे सकतीं।

(बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत वैधता की धारणा को चुनौती देने के लिए पति को कुछ सबूत दिखाने होंगे कि गर्भधारण के समय उसकी अपनी पत्नी तक पहुंच नहीं थी।

(सी) अदालतों को रक्त परीक्षण का आदेश देने से पहले परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। यह बच्चे को नाजायज बताकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकता है और मां की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

शारदा बनाम धर्मपाल

एक अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया:

(ए) वैवाहिक अदालत के पास किसी को मेडिकल परीक्षण कराने के लिए कहने का अधिकार है।

(बी) यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

(सी) अदालत केवल तभी परीक्षण का आदेश दे सकती है यदि इसके लिए पूछने वाले व्यक्ति के पास अच्छे कारण और पर्याप्त सबूत हों। यदि व्यक्ति अदालत के आदेश के बाद भी परीक्षा नहीं देता है, तो अदालत उसके बारे में कुछ नकारात्मक मान सकती है।

इसलिए, वर्तमान में, अदालतें चिकित्सा परीक्षण का आदेश दे सकती हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 112 के तहत, वे ऐसा केवल तभी कर सकती हैं जब पहुंच न होने का सबूत हो। इस खंड के पीछे का तर्क आधुनिक समय के साथ फिट नहीं हो सकता है, जैसा कि गौतम कुंडू मामले में देखा गया है।

निहितार्थ और महत्व

धारा 112 पारिवारिक कानून में आधारशिला के रूप में कार्य करती है, विवाह की पवित्रता को बनाए रखती है और ऐसे संघों के भीतर पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह पारिवारिक रिश्तों को निश्चितता और स्थिरता प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चों को उनकी वैधता से जुड़े सवालों के कारण गलत तरीके से कलंकित नहीं किया जाता है। धारणा का खंडन करने के लिए एक उच्च सीमा रखकर, कानून यह सुनिश्चित करता है कि परिवार इकाई की अखंडता तब तक बरकरार रहे जब तक कि ठोस सबूत अन्यथा सुझाव न दें।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 विवाह के भीतर पैदा हुए बच्चों की वैधता के पक्ष में एक मजबूत धारणा स्थापित करती है। यह कानूनी प्रावधान माता-पिता और बच्चे के बीच के बंधन को मजबूत करता है, परिवारों को सुरक्षा प्रदान करता है और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देता है। इसका महत्व वैधता के मामलों में निष्पक्षता और न्याय बनाए रखते हुए पारिवारिक रिश्तों की अखंडता को बनाए रखने की क्षमता में निहित है।