अनुच्छेद 22 के तहत पुलिस पूछताछ के दौरान कानूनी सलाह का अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 मुकदमे के दौरान किसी आरोपी को सलाह देने के अधिकार की गारंटी देता है। हालाँकि, पुलिस पूछताछ के दौरान यह अधिकार उपलब्ध है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। इस मामले पर न्यायिक निर्णय असंगत रहे हैं, जिससे भ्रम पैदा हुआ है। सत्येन्द्र कुमार जैन मामले में हालिया अंतरिम आदेश की काफी आलोचना हुई है।

पुलिस पूछताछ के दौरान परामर्श के अधिकार का महत्व

पुलिस पूछताछ के दौरान एक वकील का मौजूद रहना महत्वपूर्ण है। यह हिरासत में दुर्व्यवहार को रोकने में मदद करता है, अभियुक्तों को उनके अधिकारों और उनके बयानों के परिणामों के बारे में सूचित करता है, और भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों का समर्थन करता है, जैसे आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 20), व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), और वकील से परामर्श करने का अधिकार (अनुच्छेद 22)।

न्यायायिक निर्णय

नंदिनी सत्पथी बनाम पी.एल. दानी

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पूछताछ के दौरान एक वकील को मौजूद रखने के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार आत्म-दोषारोपण के खिलाफ सुरक्षा और वकील से परामर्श करने के अधिकार को बढ़ाएगा। हालाँकि, यह अधिकार उन स्थितियों तक ही सीमित है जहां अभियुक्त वकील का अनुरोध करता है। पुलिस को स्वयं वकील उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को वकील के आने के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य

कोर्ट ने पूछताछ के दौरान कानूनी सलाह की जरूरत पर जोर दिया. नार्को-मनोरोग परीक्षणों को असंवैधानिक मानने का एक कारण यह था कि अभियुक्त किसी वकील से परामर्श नहीं ले सकता था। हालाँकि, बाद के फैसलों ने इस अधिकार को कमजोर कर दिया है।

डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

इस मामले में दिशानिर्देश दिए गए थे कि गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिल सकता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया के दौरान नहीं। इसने नंदिनी सत्पथी में प्रदत्त पूर्ण अधिकार को सीमित कर दिया।

पूलपांडी बनाम अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क

न्यायालय ने नंदिनी सत्पथी मामले में फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह पहले के फैसलों से विरोधाभासी है और तथ्यात्मक रूप से अलग है। कोर्ट ने कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत, किसी व्यक्ति को पूछताछ के दौरान सलाह देने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हें आपराधिक मामले में आरोपी नहीं माना जाता है।

राजस्व खुफिया निदेशालय बनाम जुगल किशोर समरा

पूलपांडी पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने माना कि बाद के मामलों में नंदिनी सत्पथी का पालन नहीं किया गया। इस प्रकार, आरोपी को पुलिस पूछताछ के दौरान सलाह देने का अधिकार नहीं था। हालाँकि, विशिष्ट परिस्थितियों में, न्यायालय ने दूर से या कांच के विभाजन के पीछे एक वकील की दृष्टि में पूछताछ की अनुमति दी।

राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू

अदालत ने फिर से पुष्टि की कि पुलिस हिरासत में एक आरोपी को अपने वकील से मिलने और परामर्श करने का अधिकार है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया कि इसका विस्तार पूछताछ के दौरान किसी वकील के मौजूद रहने तक नहीं है, और पुलिस को आरोपी को इस अधिकार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

मो. अजमल आमिर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य

इस मामले ने पूछताछ के दौरान सलाह देने के अधिकार को सबसे गंभीर झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि नंदिनी सत्पथी मामले में मुख्य दिशानिर्देशों का बाद के मामलों में पालन नहीं किया गया। इसने फैसला सुनाया कि वकील से परामर्श करने के अधिकार में पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति शामिल नहीं है। न्यायालय ने तर्क दिया कि भारतीय कानून में जबरन स्वीकारोक्ति के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और नंदिनी सत्पथी में मिरांडा के फैसले पर निर्भरता की आलोचना की।

न्यायिक निर्णयों में अस्पष्टता

उपरोक्त मामलों से यह स्पष्ट है कि पुलिस पूछताछ के दौरान सलाह देने के अधिकार के संबंध में अदालतें असंगत रही हैं। इस अधिकार को कमजोर करने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति देखी जा रही है। विद्वानों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सामाजिक नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए "स्वतंत्रता परिप्रेक्ष्य" से "सार्वजनिक व्यवस्था परिप्रेक्ष्य" में स्थानांतरित होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की है।

सीआरपीसी की धारा 41डी की भूमिका

2009 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई सीआरपीसी की धारा 41डी में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को जांच के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है, हालांकि पूरे समय नहीं। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के दौरान परामर्श देने का अधिकार देता है। हालाँकि, एक आरोपी और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों में अंतर होता है। किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और सम्मन के आधार पर उससे पूछताछ की जा सकती है।

कसाब केस और धारा 41D

कसाब मामले में, न्यायालय ने एक आरोपी के अधिकारों को एक गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के साथ मिला दिया। भले ही मामला गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित हो, न्यायालय ने एक सामान्य बयान दिया कि आरोपी व्यक्तियों को पूछताछ के दौरान वकील से परामर्श करने का अधिकार नहीं है। यह धारा 41डी का खंडन करता है। कोर्ट ने डी.के. में दिशानिर्देशों पर भरोसा किया। धारा 41डी के स्थान पर बसु, जो "अनुमति दी जा सकती है" के बजाय मजबूत शब्द "हकदार होगा" का उपयोग करता है। यह भ्रम सत्येन्द्र कुमार जैन मामले में स्पष्ट है, जहां अदालत ने धारा 41डी पर विचार किए बिना वकील के अधिकार से इनकार कर दिया।

धारा 41डी के दायरे को स्पष्ट करना

इस बारे में भी अनिश्चितता है कि क्या धारा 41डी के तहत पुलिस को पूछताछ के दौरान अभियुक्तों को सलाह देने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। नवजोत संधू मामले में, न्यायालय ने माना कि ऐसा कोई कर्तव्य नहीं था, लेकिन यह धारा 41डी लागू होने से पहले था। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, आरोपियों को सूचित करना पुलिस का कर्तव्य होना चाहिए, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा करने और हिरासत में दुर्व्यवहार को रोकने में मदद मिलेगी। विधि आयोग ने इस बारे में संदेह व्यक्त किया है कि क्या पुलिस सख्त प्रवर्तन तंत्र के बिना इस कर्तव्य का पालन करेगी।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पूछताछ के दौरान सलाह देने के अधिकार को लगातार कमजोर किया है, जिसकी परिणति कसाब मामले में उसकी अस्वीकृति के रूप में हुई। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41डी को नजरअंदाज कर दिया है, जो गिरफ्तार लोगों को यह अधिकार देती है। इस अधिकार पर स्पष्टता की जरूरत है. सलाह देने का अधिकार उसी क्षण से उपलब्ध होना चाहिए जब किसी को जांच एजेंसी द्वारा मजबूर किया जाता है, भले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया हो। पुलिस अधिकारियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए आरोपियों को इस अधिकार के बारे में सूचित करना आवश्यक होना चाहिए।